कर्णालीको बजेटः बेथितिका चाङ, मन्त्रीको मनपरी

                              ठम्मर विष्ट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम असार १ गते ३२ अर्ब ६१ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । तर बजेटभित्रका विषयलाई नियालेर हेर्ने हो भने उक्त दिनलाई ‘कालो दिन’का रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधारस्तम्भको रूपमा स्थापना भएको प्रदेशसभा मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने हेतुले ल्याइनुपर्ने बजेट अभ्यासमा रहेको व्यवस्थालाई नै गिज्याउने खालको छ । परिणामतः प्रदेश सरकार संघीयता मास्ने ऐजेरुको रूपमा प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । योसहित साढे पाँच वटा बजेटको लय हेर्दा यसले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बरु मुख्यमन्त्री, मन्त्री र अन्य माथिल्लो तहका सरकारी अधिकारीसहित उनीहरूकै नातावाद र कृपावादको चक्रब्यूहामा परेको प्रष्टै हुन्छ ।

सरकारको वार्षिक बजेट भनेको प्रदेशको विकास र जनताको जीवनस्तर कायापलट गर्ने अस्त्र हो । तर त्यही अस्त्र कर्णाली प्रदेशमा आउँदा किन ‘कालो वर्षा’ साबित भयो ? हेरौं केही तथ्य र तथ्याङ्कहरूः

प्रदेशसभामा छलफलरत आ.व. २०७९/८० को बजेटमा मन्त्रीहरूले आफू र आफ्नो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेरै पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट छुट्याएको छन् । यो कुरा बुझ्नलाई दुई वटा दृष्टान्त मात्रै काफी छ । पहिलो, आर्थिक मामिला मन्त्रीले बाचन गरेको बजेट किताब र दोस्रो, अब केही दिनमा ‘बे्रक डाउन’ गरेर आउने मन्त्रालय आधारित किताब । बजेटको नाममा सरकारले कसरी जनताको पसिनामा होली खेलेको छ भन्ने बुझ्न यत्ति हेरे पुग्छ ।

प्रदेशसभामा पाँच वटा बजेट प्रस्तुत भइसक्दासम्म एउटा मात्र सुधारिएको बजेट आ.व. २०७७/०७८ मा आएको थियो । जुन बजेट प्रदेशसभाका हामी सबै सदस्यहरूको खबरदारीबाट सम्भव भएको हो । त्यही खबरदारीको ताकतमा सरकारलाई अंकुश लगाउँदा बजेट पारीत भएको थियो, यद्यपि त्यतिखेरको सरकार पनि गैरजिम्मेवार भएर सम्पूर्ण बजेट आफूअनुकूलका योजना र क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेरै लिने प्रपञ्चका साथ प्रस्तुत नभएको चाहिँ होइन ।

कर्णाली प्रदेशको इतिहासमा यो पनि पहिलो अविस्मरणीय घटना भएको छ कि प्रचलन हेर्ने हो भने संसदमा आर्थिकमन्त्रीले एक अंक वा एक हरफ तलमाथि परेमा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश सभा यस्तो सभा हो जहाँ आर्थिकमन्त्रीले पाँच बुँदे पुरक बजेट भनेर ल्याएका थिए, जुन पूरा नभए पनि केही हदसम्म लागू पनि भयो । प्रक्रियाको हिसाबले अनैतिक र अवैधानिक हुँदाहुँदै पनि परिणाममा यो बजेट नै कर्णाली प्रदेशसभाको इतिहासमा ‘म्याग्नाकार्टा’को रूपमा सावित भयो । ‘चोरको नासो खाए पत्याउनु’ भने जस्तै अचम्मको तिथि के मिलेको छ भने बजेटमा मनपरी भयो भनेर नेकपाकालमै सरकारका विरुद्ध पहिलो पंक्तिमा हस्ताक्षर गर्ने तर आफ्नो कार्यकालमा चरम भ्रष्टीकरण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रमशः एक जना सदस्य अघिल्लो कार्यकाल २०७८/०७९ मा आर्थिकमन्त्री भइसकेका छन् भने एक जना अहिले बहालवाला आर्थिकमन्त्रीको पदमा बिराजमान छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको लयलाई हेर्दा जनताको पसिना र राज्यकोषको लुटपाटको संज्ञा दिन सकिन्छ । किनकी जुन बजेट सत्ता टिकाउनलाई एकातिर गठबन्धन दलका नेताहरूले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेर मन्त्री बनाइएका एवम् फ्लोर क्रस गरेर प्रदेशसभा सदस्य पदलार्ई ६ महिने मन्त्रीमा साट्दै र विभिन्न फौजदारी अभियोगमा अदालतले दोषी करार गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री थाप्ने कर्णाली प्रदेश सरकारबाट यहाँको विकासको अपेक्षा गर्नु नै त्रुटिपूर्ण थियो । भयो पनि त्यही जहाँ कर्णाली सरकारको इतिहासमा हजार र लाखमा योजना वितरण गर्ने बेथिति स्थापित हुनपुग्यो । कुनै पनि योजनालाई जनप्रतिनिधीले नचिन्ने तथा जनप्रतिनिधी र भुगोललाई योजनाले नचिन्ने अवस्थासम्म बन्यो । प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले यस्ता बेथितिहरूको चर्को विरोध गर्यो । प्रतिपक्षको दबाबपछि प्रदेशले १५ लाख भन्दा तल खर्च गर्न नपाउने सहमति त ग¥यो तर अर्कोतिर टुक्रे योजनाहरूमा खर्च गर्न आदेश दिने दोहोरो चरित्रका कारण बजेटको दुरूपयोग भने रोकिएन ।

आगामी बजेट पनि पुरानै ढर्रामा आएको छ । फरक केवल बजेट प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीको नाम र तिथि–मिति बदलिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माणको निकै डिङ हाँकिएको छ तर प्रदेशकै राजधानी वीरेन्द्रनगरको संरचनागत बजेट भनेर ६ करोड रूपैयाँ छुटयाइएको छ । जबकी आर्थिकमन्त्रीको क्षेत्र भएर होला पश्चिम सुर्खेतको साल्म–कोरालाबास सडकमा ४५ करोड, चेपाङ –जामुने सडकमा ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ । अझ शारदा, छाप्रे, पलाँता, रासकोट बृहत खानेपानी आयोजना १७ करोड ७० लाख, शारदा बेसिन आयोजनामा तीन करोड ३८ लाख र शारदा नदी नियन्त्रण, कर्णाली जनता तटबन्धनको नाममा १३ करोड छुटयाइएको छ, जबकी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने र कमिसन आउने ठाउँ भनेको नदी, खोला र तटबन्धन हो भनेर आफै स्वीकार गर्ने सरकारले किन यो स्तरको बजेट ल्याएको होला ? यसको एउटै उत्तर छ – यो क्षेत्र र शीर्षक बहालवाला आर्थिकमन्त्री र प्रदेशका गठबनन्धन दलका प्रमुख नेताहरूको क्षेत्र पर्दछ ।

पर्यटकीय सडक कालीकोट–लालु–लैफु–कोटबाडा–रूपसा सडक २४ करोड, जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको नाममा नदुवा–मुसीकोट सडक, कालीमाटी–रामपुर–रामबजार–लुहाम सल्यान–खलंगा सडक, सर्केघाट सिमकोट सडक, गमगढी–नांग्चे नाग्ला सडक भनेर एक अर्ब १० करोड छुटयाइएको छ । व्यापारीक केन्द्र जोड्ने सडकको नाममा थारमारे–बढागाउँ–थारमारे सडकमा २८ करोड विनीयोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत सालकोट प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० सैयाको अस्पताल एवम् कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकामा अस्पताल निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिले पनि कालीकोटमा १४ करोड बजेट केवलकारको नाममा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै सेवा–चाकरीमा बजेट दिइएको छ ।

प्राविधिक प्रतिवेदनले केवलकारको फिजिबिलिटी छैन भनेर ब्युरोक्रेसीले भनिसक्दा पनि प्रत्येक वर्ष कालीकोटमा केवलकारको योजना अघि सार्नुको रहस्य अहिले पैसा छुटयाउने र पछि रकमान्तर गरी ठुलो धनरासी आफ्नो पोल्टोमा पार्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न कठीन छैन । यस्तै अर्को एउटा योजना हेरौं शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा विस्तारको लागी लाभ ग्राहीको सहलगानीमा सडक निर्माण गर्न तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । म आर्थिकमन्त्रीलाई जनताकोतर्फबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यो कस्तो रकम हो ? अर्को अचम्मको शीर्षक छ, राउटेसँग सम्बन्धित । सधैँको बजेटमा सरकार राउटेको उत्थानको लागि भनेर पैसा छुट्याउँछ । मैले विगतमा प्रदेशसभामा यसबारे सशक्त रूपमा कुरा उठाएको थिएँ कि राउटेहरूको यदि उत्थान गर्ने हो भने फुट्करमा होेइन एकीकृत प्याकेज बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर अहिले पनि उही असफल योजना अघि सारिएको छ, जसमा भनिएको छ कि राउटे लगाएत, विपन्न, बादी, गाइने, बोटे, राजी, दलित, मुसलवान तथा लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत जाति र समुदायका लागि एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र बिपन्नको घर निर्माणको नाममा ४८ करोड ९५ लाख छुटयाइएको छ । काम नै गर्ने हो भने यो पैसा यति धेरै शीर्षकमा हात्तीको मुखमा जिरा साबित हुने निश्चित हुँदाहुँदै के नियतले यस्तो शीर्षक राखिन्छ ? के यसको जवाफ सरकार सञ्चालक महासयहरूसँग छ ? कदापी छैन । किनकी फगत पैसा छुटयाउने र आसारमा गएर रकमान्तर गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थसिद्धी गर्ने बाहेक अरु कुनै उद्देश्य देखिदैन । सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं खर्च छुटयाइँराख्दा वीरेन्द्रनगर जस्तो प्रदेश राजधानी जहाँ सरकारले संरचनागत खर्च भनेर पाँच करोडले नगरबासीलाई पानी खुवाउने परिकल्पना गरिएको छ भने ६ करोडले नगरको पूर्वाधार विकासको ललिपप देखाइएको छ । जबकी आर्थिकमन्त्रीले विभिन्न शीर्षकमा अरबौं बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएका छन् ।

अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताको शीर्षक भनेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम हो, जहाँ अहिले पनि १० करोड रूपैंया छुटयाइएको छ तर फागुन नलाग्दै या त यसको ठुलो धनराशी मन्त्रीले आफ्नो पोल्टामा पार्ने गरी रकमान्तर गर्छन् वा कमिसन आउने गरी नजिकका व्यक्ति र कार्यकर्तालाई बाँड्ने गर्छन् ।

अन्य ठाउँलाई कति विभेद गरिएको छ भन्ने कुरा एउटा शीर्षक मात्र हेरे पुग्छ, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाँडखेत–मटेला–धरपोखरा सडक भनेर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ भनेर पैसाविनाको शीर्षक कायम गरिएको छ । अरुलाई रकमान्तर फागुनपछि भन्दै जाने तर मन्त्रीले पुस नलाग्दै करोडौं रूपैयाँ अपचलन गरेको कैयन् प्रमाण मन्त्रालयमा ताजै छन् । यस्तै विगतदेखी कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्र्तगत कति कायापलट भएर बिजुलीबाट जनताले सुबिधा पाए सरकारसँग थोरै मात्रै पनि केही तथ्य छ भने पुष्टि गर्न चुनौति दिन्छु ।

प्रत्येक वर्ष कर्णालीको गुरुयोजना तय गर्ने भनेर बजेटमा आउँछ, पैसा पनि खर्च हुन्छ । यहाँसम्मकी विगतका मुख्यमन्त्रीले जहाज र हेलिकप्टरबाट समेत सर्भेको हवला दिने र कर्णाली कायापलटको सपना बाँड्ने काम भयो । जसको लाागि सरकारले लाखौं रूपैयाँ खर्च समेत ग¥यो तर हात लाग्यो शून्य । आगामी वर्षको बजेटमा समेत कर्णालीको सडकको गुरुयोजना तय गर्ने कुरा उल्लेख गर्न छोडिएको छैन । स्मरण रहोस् २०७५÷०६७ को बजेटमा मन्त्रीहरूले आफ्ना अनुकूलका ठाउँमा सुरुङ मार्ग बनाउने भन्दै करोडौं रूपैयाँ छुट्याएको घटना मात्र छैन रारा र वीरेन्द्रनगरमा साइकल लेनको नाममा कति रकम दुरूपयोग भयो के यसको जवाफ सरकारसँग छ ? पछि प्रदेशसभामा चर्को आलोचना भइसकेपछि लज्जा महसुस भएर होला त्यस्तो बजेट शीर्षकबाट हटाइयो र रकमान्तर गरेर आफ्नो अनुकुल खर्च गरियो । यसले के देखाउँछ भने कस्तो शीर्षकमा बजेट ल्याउने भनेर कुनै आधार र अध्ययनविना नै हचुवाको भरमा विनियोजन गर्न बानी परेको सरकारको परम्परा हेर्दा अहिले पनि अनुपयुक्त शीर्षकमा किन बजेट छुटयाइयो भनेर अचम्म मान्नु पर्ने छैन ।

सरकारलाई कुरीकुरी गर्ने अर्को शीर्षक हो अति संवेदनशील रोगीहरूलाई क्षतिपुर्ति दिने कुरा । त्यसको लागि पनि पैसा छुट्याइएको छ । तर यो सरकार यस्तो निर्दयी र गैरजिम्मेवार छ कि हामीले विगतमा पनि जनताको स्वास्थ्यलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गरौं र गम्भीर प्रकृतिका महँगा रोगहरूका कारण औषधी उपचार राम्रोसँग नपाएर मृत्युवरण गर्नबाट बचाऔं भन्यौं तर पाँच वर्ष यता सयौं निवेदन अहिले कर्णाली सरकारको घर्रामा छन् । आएका निवेदकमध्ये कतिपयले मृत्युवरण गरिसके भने कतिपय उचित औषधोपचारको व्यवस्था नहुँदा ठूलो समस्यामा छट्पटाइरहेका छन् । तर हास्यास्पद के छ भने प्रदेशका आर्थिकमन्त्रीले समेत त्यही शीर्षकमा बजेट छुट्याएका छन् । पैसा छुट्याउने तर कार्यबिधी नबनाउने र जनताको पीडामा मलम लाउनु पर्ने सरकार मुकदर्शक भएर हेरिरहेको छ । यसमा जनता र नागरिक समाजले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।

सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ कि विगतका आर्थिक वर्षमा जब सरकारको आफ्नो आयुको फुलफेज समय हुन्थ्यो त्यस्तो अवस्थामा त काम गर्न नसक्ने सरकार अहिले चार महिनापछि चुनाव हुँदैछ र काम चलाउनको रूपमा परिणत भइसकेको सरकारले आफ्नो आयु नै बिर्सेर जसरी बजेट ल्याएको छ यो आफैमा ठूलो शंकाको घेराभित्र छ । अझ अचम्मको कुरा त के भने यो सरकारले ल्याएको रकममध्ये यस वर्ष ठूला मेसिनहरू प्रयोग हुने कुरा त परै छोडौं यसले यो कार्यकालमा एउटा बेल्चा र फरुवा पनि हान्न पाउँदैन । आगामी मंसिरमा बन्ने नयाँ सरकारले सबै फाइल खोल्ने र विकास अघि बढाउने कुरा प्रष्ट हँुदाहुँदै यति धेरै नाटक मञ्चन गर्नुको के अर्थ छ र ? कुरो प्रष्टै छ एकातिर बजेटको ललीपप देखाएर आफ्ना आसेपासे र निकटस्थहरूलाई टिकाइरहने र अर्कोतिर बजेट आउँछ भनेर जनतालाई भ्रमको खेती गरी भोट बैंक बटुल्ने कुत्सित जालझेलको खेति गर्ने । एक त यो सरकारको विशेषता नै पहिले बजेट भाषण गर्ने, भाषणपछि मनलाग्दो तरिकाले खण्डीकरण गर्ने, मन्त्रालयको बजेट बनाउँदा अर्कै शीर्षक आउने र कार्वान्वयनसम्म पुग्दा फरक बजेट हुने गरेको छ । अझ दुखद् पक्ष जेठ मसान्तसम्म ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने र असारमा ७० प्रतिशत पु¥याएर राज्यको ढुकुटी रित्याउने नै कर्णाली सरकारका मूख्य विशेषता बनिसकेका छन् । त्यसमाथि अहिलेको सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशत हुने भनेर हास्यास्पद प्रक्षेपण गरेको छ । हुन त अहिलेको आर्थिकमन्त्रीले अघिल्ला मन्त्रीको भन्दा एउटा चामत्कारिक रेकर्ड चाँहि कायम गरेछन् । त्यो के भने राज्यकोषको ढुकुटी ब्रह्मलुट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पनि मुख थुन्नु पर्ने भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूलाई दिँदै आएको चार÷चार करोड रूपैयाँ कायम राख्दै समानुपातिकलाई थप एक÷एक करोड दिने गरी बजेट छुट्याएछन् ।

बडो लाजलाग्दो कुरा त के छ भने एकातिर यो सरकारले कृषीको विषयमा ‘यो गरिने, त्यो गरिने’ भनेर भाषण गरेको छ भने अर्कोतिर जनतालाई चाहिने मल र बीऊको विषयमा प्रदेश सरकार बेखबर छ । साथै सहकारीको कुरो गरेर कहिल्यै नथाक्ने सरकारले सहकारी विकासको लागि भनेर दुई करोड विनियोजन गरी सहकारी प्रदायकहरूलाई गिज्याउने काम गरिरहेको छ । कर्णाली सरकारको विरासत भनेको डल्लो बजेट फुटाउनु हो । यद्यपि डल्लो बजेट फुटाउनु र अन्टार्कटिकाको हिँउ फुटाउनु उस्तै–उस्तै साबित हँुदै आएको छ । अहिले पनि मुख्यमन्त्री रोजगार र एनजीओमुखी कार्यक्रमको लागि अर्बौ रूपैयाँ मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ, जबकी एनजीओको धुँवाधार विरोध गरेर नथाक्ने गठबन्धन सरकारको नेतृत्व पूर्वमुख्यमन्त्री र बहालवाला मुख्यमन्त्रीले गरिरहेका छन् । यसमा के भ्रम नहोस् भने सरकारका मन्त्री, गठबन्धन दलका प्रमुख नेता, केही निकटस्थहरूको नाउँमा गएको योजना र रकमप्रति मेरो कुनै आपत्ति होइन तर देशको सबैभन्दा ठूलो प्रदेशको रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको ९० प्रतिशत भुगोल, जनप्रतिनिधी र संवेदनशील, सुदूर एवम् घनीभूत बस्ती भएका सुर्खेत, दैलेख र अरु कैयन् दुर्गम ठाउँहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरेर राज्यको सम्पत्ति ब्रह्मलुट गर्ने र केही सीमीत व्यक्तीका नाममा प्रयोग हुने कुरामा आम कर्णालीबासी जनताको समर्थन कदापी हुन सक्दैन ।

सुरुदेखि अन्त्यसम्म बजेटको लय हेर्नु भयो भने कूल बजेट एउटा सर्कलमा मात्र केन्द्रित छ । जस्तै ः मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिलामन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, अन्य मन्त्री, गठबनन्धनका मुख्य नेता (कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी) केवल यही पाँच वटा सर्कलमा राज्यको कूल बजेट घुमिरहेको छ भने अब तपाईं नैं भन्नुस के यस्तो घोर अनुचित प्रणाली एक जना नागरिकको लागि पनि न्यायसंगत होला ? जबकी देशको हालत हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरको त कुरा छोडौं यस्तै महँगीले जनताको ढाड सेक्दै जाने हो भने सरकारको नेतृत्व गरेर पनि राज्यकोष दोहन गरी अरबौं कमाउने सपना धर्मराउने छन् । महँगी नियन्त्रण नगर्ने, जनतलाई कुनै राहात भन्दा पनि आहात दिइराख्ने सरकारको नियत नै हो भने केही समयपछि सरकार श्रीलंकाको बाटोमा जाने र कर्मचारीलाई तलबभत्ता समेत दिन नसक्ने ठाउँमा पुग्ने छ । हुन त सरकारलाई खासै तातो लाग्ने कुरा त छँदै छैन किनकी इतिहासमा यो सरकार यति तिरस्कृत भएको छ कि जनता महँगीले बेहाल भएको बेला केही महिनाअघि मात्र आफ्नो तलबभत्ता बढाएर जनताकै पसिनामा होली खेल्ने सरकारको बद्नीयत प्रष्टै छ । बरु यस्तो नेतृत्वबाट सकारात्मक अपेक्षा राख्नु पनि हाम्रै मुर्खता हो जस्तो पनि लाग्न थाल्यो । किनकी केन्द्रमा शीर्ष नेताका पीए र ति पीए नेताका पनि उपपिए भएर पीए भन्दा अरु हुने क्षमता नै नराख्ने योग्यता भएका, नेताहरूको नाँगो दलाली र चाकडीबाट प्राय कर्णालीको मन्त्रालयको बागडोर हिजोदेखि आजसम्म सम्हाल्दै आएकोले यही परीपाटीमा यही स्तरका मान्छेबाट केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

सुशासनको नाममा सुरुमा नै रारा पर्यटन सम्मेलनबाट भ्रष्टाचारको खाता खोलको सरकारले कोभीड–१९ को सेवाका नाममा गरेको ब्रह्मलुटको जति आलोचना र नैसियत दिए पनि कमै हुन्छ । त्यति मात्र होइन अहिले सबैभन्दा बढी योजना अयिमितता र अख्तियार परेका मुद्दाहरूको चाङबाट प्रष्टै हुन्छ कि यसको सुशासनको लेबल कति छ भनेर । अर्कोतिर श्रीमति, छोराछोरी र नातासम्बन्धभन्दा बाहिर जानै नसक्ने वा कमिसनवापत राज्यका नियुक्तिहरू सुम्पने अर्को विशेष पहिचान यो सरकारले कायम गरिसकेको छ । हामीले विगतमा भन्यौं डोल्पा र हुम्लासम्म सहज रूपले गाडी पु¥याउन मेघा प्रोजेक्टको रूपमा विकास गरौं र अहिलेसम्म पनि गाडीको पहुँच नपुगेको हु्म्लालाई पहुँच मार्गमा जोड्न ठुलो रकम खर्च गरांै । तर सरकारको त्यसतर्फ ध्यान कहिल्यै गएन । उल्टो ‘गोहीको आशँु चुहाउने’जस्तो अहिले पनि भेरी कोरीडोर र कर्णाली कोरीडोरको स्तरोन्नतिको पुरानो रटानकै नाममा केही करोड रूपैयाँ छुट्याएर भद्धा मजाक गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यबाट मेरो राजीनामाको प्रकरणमा धेरै कारण मध्य एउटा मुख्य कारण यो पनि जोडिएको छ कि पहिलो कुरा सुरुदेखि नै सरकारसँग विकासको मोडेल र स्प्रिटमा नै फरक प¥यो । मेरो जोड थियो संघीयतापछिको नयाँ परीपाटी अनुसारको सरकार भएको हुनाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा पहुँचको आधारमा होइन विकासको एउटा मापदण्ड बनाऊँ जसले कर्णालीका दुरदराजमा बस्ने विपन्न जनताको लागि केही आशाको सन्देश दिन सकियोस् । अर्कोतिर आफ्नो अनुकूल पारेर खुद्रा मसिना योजनामा बजेट छर्ने भन्दा पनि मेघा प्रोजेक्ट र रणनैतिक तथा गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू के–के हुन सक्छ पहिचान गरी त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन मैले जोडदार आवाज उठाएँ । विकासको मोडेल जनताको पक्षमा हुने वा केही मुठीभर मान्छेले राज्यकोष दोहन गर्ने भन्ने विषयमा पहिलो दिनदेखि नै गम्भीर बहस सुरु भयो । आखिर मन्त्री र पहुँचवाला केन्द्रित सरकारको नाममा जनताको पसिनाबाट निर्मित बजेटमा होली खेली नै रहने हुन् भने त्यसको मुकदर्शक किन भइरहने भनेर नैतिकता र आदर्श भन्ने चिज पनि दुनियाँमा अझै कहीँ–कतै छ भन्ने प्रयास स्वरूप केही पाउनलाई होइन उल्टै आफ्नो सम्पुर्ण सरकारी सेवा सुविधालाई तिलाञ्जली दिएर जमेको फोहोर तलाउमा सामान्य ढुंगा हान्ने प्रयास गरेको हुँ । यहाँ उल्लेख गरिएको भन्दा दशौं गुणा बढी बेथिति छन् । सरकारले गरेका कमजोरीहरू छन् । मैले केवल आमजनताको जानकारीको लागी प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै उल्लेख गरेको छु ।

(लेखक कर्णाली प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित मितिः   १० असार २०७९, शुक्रबार ०५:०४