माथिल्लो कर्णाली अघि बढाऊ

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको टुँगो लागेको छैन । अझै अन्योलकै अवस्थामा छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । उक्त कम्पनीले एकातिर लामो समयदेखि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ पटक–पटक म्याद थप गराउँदै आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गरिरहेको छ । लगानी जुटाउने नाममा सरकारले गैरकानुनी रूपमा १५ वर्षसम्म जीएमआरलाई टिकाइ रहेको छ । यसरी पटक–पटक म्याद थप गर्दा समेत आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । लगानीको सुनिश्चिता भएको छैन ।

आयोजनाको काममा ढिलासुुस्ती गरिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जीएमआरले तेस्रो पटक म्याद थपको माग सरकारसँग गरेको छ । तर, यसबारे सरकारले कुुनै निर्णय गरेको छैन । म्याद थप नहुुँदा अहिले जग्गा लेनदेनको काम रोकिएको छ । आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने रुख कटानको काम भने भइरहेको छ । जीएमआरले भने वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिएको बताइएको छ । जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिरहेको छ । २०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौतामा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । आयोजनाको डीपीए सम्झौता भएको समेत नौ वर्ष भएको छ । तर, त्यसपछि पनि एक पटक थप गरेको म्याद सकिएको छ । अझै पनि जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । नौ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना अन्योलमा रहँदा स्वदेशी लगानीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने बहस पनि चल्ने गरेको छ । त्यसो त जिएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिनेबेलादेखि नै उक्त निर्णयको विरोध हुन थालेको हो । सस्तो लगानीमै बनाउन सकिने आयोजना नेपाल सरकारकै लगानीमा बनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । अहिले पनि त्यसकोणबाट छलफल चलिरहेका छन् । जिएमआरसँगको सम्झौता रद्ध गरेर सरकारी लगानीमै निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । उनीहरूको तर्क के छ भने नेपाली नागरिकबाट संकलित पुँजी र सरकारको ढुुकुुटीबाटै निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट पूूर्ण हुुन नसकेमा विश्व बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणसमेत लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । सिंगो मुलुक ऊर्जा अभावको समस्याबाट ग्रस्त छ । कर्णाली प्रदेशकै अधिकांश नागरिक विद्युतको पहुँचमा छैनन् । यस्तो समयमा माथिल्लो कर्णाली आयोजना लामो समयदेखि थन्किनु उचित होइन । यसलाई समयमै अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ असार २०७९, बिहीबार ०५:०३