प्रदेशको बेवास्ताले काठमाडौं पुगे बादी समुदाय

सुर्खेत: कर्णालीका बादी समुदायका अगुवा अहिले संघीय राजधानीमा छन् । उनीहरू आफ्नो समुदायको समस्या सुनाउन काठमाडौं पुगेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएपछि संघीय राजधानी जान बाध्य भएको अगुवा हिक्मत बादीले बताए ।

कर्णालीमा बसोबास गर्ने बादी समुदायले डेढ वर्षअघि विभिन्न माग राखि १७ दिन आन्दोलन गरे । मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनीहरूसँग प्रदेश सरकारले पाँच बुँदे सहमति ग¥यो । सरकारको लिखित आश्वासन पाएपछि उक्त समुदायले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो । तर, सहमति भएको लामो समय बित्यो । बादी समुदायको उत्थानका लागि प्रदेशले ठोस कार्यक्रम बनाएन । ‘हामीले जे सहमति गरेका थियौँ, सरकारले त्यसअनुरूप समुदाय लक्षित कुनै काम अघि बढाएन,’ हिक्मतले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘प्रदेशले हाम्रा सवालको बेवास्ता ग¥यो । अब संघीय सरकारलाई वेदना सुनाउन आएका हौँ ।’ संघीय सरकारलाई कर्णालीका बादी समुुदायको स्थितिको बारेमा अवगत होस भनेर आफूहरू काठमाडौं आउनुु परेको उनले सुुनाए । प्रदेशले माग पूरा गर्ने छाँट नदेखाएपछि बादी समुदाय काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा समेत छन् ।

प्रदेश सरकारको विगत र आगामी नीति–कार्यक्रम तथा सिमान्तकृत समुदाय लक्षित बजेटको अवस्था हेर्दा आफ्नो समुदायप्रति उदासीन देखिएको निष्कर्षमा बादी समुदाय पुगेको छ । समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले चासो नदिएको हिक्मत बताउँछन् । विगतमा कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीच जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि सोही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारले सहमति गरेको थियो । बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको थियो । सरकारले हालसम्म बादी समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको छैन । आगामी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा समेत बादी समुदायका लागि ठोस योजना ल्याइएको छैन ।

बादी अधिकार संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका हिक्मतले समुदायको उत्थान र विकासका लागि प्रदेश सरकारले सहमति गरेका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नगरेको बताए । यसबारे बादी समुदायका अगुवाहरू काठमाडौं पुगेर पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । अहिलेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि व्यर्थ भएको भन्दै उनीहरूले नयाँ ढङ्गबाट सरकारलाई आफ्ना समस्या राख्ने बताएका छन् । ‘हामीले काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलन गरेका छौं,’ हिक्मतले भने, ‘अब नयाँ तरिकाले आन्दोलन चर्काउनुको विकल्प छैन ।’ बादी समुदायले सरकारसँग वर्षाैंदेखि व्यवस्थित बसोबास र रोजगारीको प्रबन्ध गरिदिन माग गर्दै आएको छ । गाँस–बासको व्यवस्थाका लागि माग गर्दा पनि सरकार संवेदनशील नबनेको उनीहरूको आरोप छ । कर्णालीमा झन्डै सात हजारको संख्यामा बादी समुदाय बसोबास गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा यो समुदायको परम्परागत पेसासमेत संकटमा परेपछि जिविकोपार्जनमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । नाना, खाना र छानाको व्यवस्था गर्ने बताएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समुदायको नाम नै उच्चारण नगरेकाले थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको बादी अधिकार संघर्ष समितिका सचिव कमला बादी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नीति–कार्यक्रमले नै बादी समुदायप्रति सरकारको संरक्षण छैन भन्ने प्रष्ट भएको छ । गाँस र बाँसको माग छ, सरकारले अहिलेसम्म त्यही पनि पूरा गर्ने छनक देखाएको छैन ।’ उनले सरकारको हेपाह प्रवृत्तिको सिकार आफूहरूको समुदाय भइरहेको जिकिर गरिन् । प्रदेश सरकारले बादी समुदायका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । लक्षित वर्गका लागि भनेर कार्यक्रम ल्याएपनि बादी समुुदायलाई सम्बोधन नगरिएको हो ।

प्रदेश सरकारले भने नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत बादी समुदायका लागि आर्य–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार पाँच बँुदे सहमतिमा सो मन्त्रालयसँग यही एउटा बँुदामात्र सम्बन्धित छ । उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए । उनले प्रदेशभरका बादी समुदायका बालकालिकालाई शिक्षामा पहँुच पु¥याउने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको जनाए । ‘एक सय ८० जना बालबालिकालाई शिक्षा सहजताका लागि मन्त्रालयले सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने । बादी समुदायले खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेका थिए । त्यसका लागि संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूका मागमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ, जुन जिल्लामा बसोबास गर्नुभएको छ, सोही ठाउँमा मिल्दोजुल्दो खेतियोग्य जग्गाको व्यवस्थापनका लागि पहल भएको छ ।’