कर्णालीको बजेट: शैक्षिक उन्नयनमा सधैँ उदासीन

सुर्खेत: ‘कर्णालीमा बुढानिलकण्ठहरू, सिद्धार्थ बनस्थलीहरू र हार्डबर्ड तथा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयहरू किन जन्मिदैनन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोजे नीति–कार्यक्रममा कतै भेटिएन । बुढानिलकण्ठबाट दीक्षित मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रकट नगर्दा मन कुडियो,’ कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले केही दिन पहिले कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा बोलेका शब्द हुन् यी । उनले सरकारको आगामी नीति–कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । बजेट आउनु अघिको छलफलमा भण्डारीले सरकारको नीतिमै शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको औल्याए, बजेटमा भएपनि सुधार्न सुझाए ।

सत्ता साझेदार दलकै सांसद र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारी यतिमै रोकिएनन्, उनले पर्वतीय विज्ञान तथा विश्वविद्यालयबारे सरकार आफैले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका सन्दर्भमा मौन रहेको समेत उल्लेख गरे । विद्यालयको अभावमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारको नीति–कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिएका भण्डारीले त्यसो हुन नसकेकोप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट सार्वजनिक ग¥यो । तर, उनले दिएका सुझाव बजेटमा पनि अटेनन् । नीतिमा जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमा पनि उपेक्षा गरियो । ३३ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले शिक्षामा भने डेढ अर्ब हाराहारी मात्रै रकम छुट्यायो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्र हेर्छ । उक्त मन्त्रालयका लागि कूल दुई अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयले पाएको बजेटको ३० प्रतिशत मात्रै शिक्षाका लागि रहेको मन्त्रालयका उपसचिव विनोद आचार्यले बताए । उनकाअनुसार अरु ७० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको हो । आचार्य भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा आउने बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा, ३० प्रतिशत शिक्षामा र १५ प्रतिशत सामाजिक कार्यका लागि खर्च हुनेछ ।’ प्रदेशले आगामी वर्ष शिक्षाका लागि संघीय सरकारको शर्सत अनुदानसहितको गरी पौने दुुई अर्बभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन गरेको हो ।

उसो त कर्णाली सरकारले यसपटक मात्रै शिक्षामा कम बजेट विनियोजन गरेको भने होइन । चालु र अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तथ्याङ्क हेर्दा पनि न्यून बजेट दिइँदै आएको छ । पाँच वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको प्रदेशले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको चार प्रतिशतभन्दा माथि शिक्षाका लागि विनियोजन गरेको छैन । कर्णाली सरकार शैक्षिक उन्नयनमा उदासीन रहने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विष्णुकुमार खड्काले बजेटमा शिक्षाले प्राथमिकता नपाएको बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले शिक्षाका लागि केही राम्रा कार्यक्रम त घोषणा गरेको छ । तर, बजेटको अंकमा वृद्धि भएको छैन । यसरी समेटेका योजना र कार्यक्रममा बजेट पर्याप्त नहुने देखिन्छ ।’ खड्काले चालु वर्षकै जस्तो आगामी बजेटले पनि शिक्षालाई उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको जनाए । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि शिक्षाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक अर्ब ४१ करोड ८८ लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल ३६ अर्ब विनियोजन गरेकोमा शिक्षामा कूल बजेटको तीन दशमलव ८८ प्रतिशत रकम मात्र छुट्याएको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बजेटको ठूलो हिंसा विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी बजेट पनि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरिएको छ । नीति–कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षालगायतका सामाजिक विकासका सवाल ओझेलमा पर्ने गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारी शिक्षा क्षेत्रमा आएको बजेट झिनो रहेको बताउँछन् । ‘अपुरो बजेट आयो, सरकारलाई हामीले केही सुझाव दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको खासै सम्बोधन भएन । यो बजेट शैक्षिक क्षेत्रका लागि पर्याप्त छैन ।’ शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई भएपनि अहिलेसम्म आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ चासो नदिएको उनले बताए । विश्वविद्यालय र कलेज स्थापनाका लागि विधेयक पारित नहुुँदा काम अघि बढ्न नसकेको भण्डारीले जनाए । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाका लागि रचनात्मक काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको आगामी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षाका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसपटक स्थानीय तहको सहकार्यमा एक पालिका एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सूचना प्रविधि ल्याबको स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसबाहेक सबैजसो विगतकै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

आगामी बजेटमा शिक्षाका थुुपै कार्यक्रम योजनामा राखे पनि अंकमा बजेट नछुट्याइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख ‐उपसचिव) धीरेन्द्रप्रसाद शर्माले विगतका अनुभवलाई हेर्दा शिक्षाका धेरैजसो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने गरेको बताए । चालु वर्षमा दुुई/चार वटा राम्रा कार्यक्रम भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले जनाए । ‘यसपालि झन् धेरै कार्यक्रम पुरानै छन्, नयाँ थप भएकोमा एक दुई वटा विद्यालयको भवन बन्नेबाहेक अरु देखिँदैन,’ उनले भने । प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्रमा परेको उच्च शिक्षामा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको शर्मा बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ असार २०७९, आईतवार ०५:०५