एसपीपीले तातेको राजनीति

स्टेट पार्टनर्शिप प्रोग्राम (एसपीपी) ले देश तताएको छ आजभोलि । बाहिरतिरबाट घरीघरी बिचित्रका शब्दावली आउँछन् र राजनीतिलाई खैलाबैला पार्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि देशको सम्प्रभुता विदेशलाई दिन खोजेको भन्ने ढंगबाट मिडियाले खबर प्रशारण गरिरहेका छन् । मन्त्रीहरूको भनाइमा पनि एकरूपता छैन । कानुनमन्त्री हुँदै होइन भन्छन्, परराष्ट्रमन्त्री जिब्रो चपाउँछन् र पार्टीका महासचिवले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्छन् । यसबाट अवश्य पनि ‘दालमा केही कालो छ’ भन्ने बुझ्न गाह्रो हुँदैन ।

शब्दमा जतिसुकै फुलबुट्टा भरे पनि अन्तर्यमा अमेरिकी सेना देशमा भिœयाउनका लागि यो प्रस्ताव गरिएको हो भनि संचारकर्मी र जानकारहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पार्टीका राजनीतिज्ञहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर भारीभरकम अपजस अन्यत्र पन्छाउन खोजिरहेका छन् । आफू पानी माथिको ओभानो देखिन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

यो देश जोगाउनका लागि ज्यानको बाजी लगाएर लड्ने भक्ती थापा, अमरसिंह थापा, वीरभद्र कुँवर लगायतका नेपाली सपुतहरूको वीरगाथा पढ्दा गौरवले छाती फुलेर आउँछ । कोही ज्योतिषीले सातचोटी प्रधानमन्त्री हुने योग छ भन्यो भन्दैमा तिनै वीर पुरुषहरूले जोगाएको यो देश विदेशीसँग साझेदार गर्न मिल्छ ? कतै क्षम्य हुन्छ ? भोलि इतिहासले कसरी मुल्याङ्कन गर्ला त्यो विचार गर्न पर्दैन ? हिजो तनमा तागत हुँदा सत्ताको दुरूपयोग गरि प्रधानमन्त्री पद हत्याउन सांसद खरिदबिक्री गरेको, प्राडो पजेरो जस्ता महँगा गाडी किन्न सांसदलाई कर छुट दिएर कुसंस्कार हुलेको लगायतका कुकर्मको पाप कटानी भएको छैन । जनताको प्रजातन्त्र लगेर राजाको पाउमा चढाउँदा राजाले लगाइदिएको असक्षमको पगरी टाउकोमा छँदैछ । अब त पगरी फाले हुन्थ्यो मति सुधारेर केही राम्रो छाप छोडे हुन्थ्यो । उमेरले नेटो काटिसक्यो कालले कसैलाई पर्खदैन । भोलि इतिहासले कसरी माफी देला !

विडम्बना ! गणतन्त्र प्रालीको व्यवस्थामा अहिले शेरवहादुर देउवाको विकल्प छैन । जनताको शासन भएको भए यस्ता पात्रको अस्तित्व राजनीतिमा उहिल्यै समाप्त भैसकेको हुने थियोे । एमालेतिर हेरौंभने त्यहाँ अंझै पनि अहंकारको बास छ । राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रदा पनि लाज सरम र संकोच छैन । हिजो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायीक संस्थाले नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक भनेर प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा समेत पनि त्यो पार्टीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने भ्रम बाँड्न छोडेन । आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, एनसेलको कर छली काण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, यति काण्ड सुन काण्ड । काण्डै काण्डको भारी एकातिर फालेर, तर्साउन बाहेक अरु पार लाग्दै नलाग्ने बालुवाटार जग्गा काण्डको मुद्दा उचालेर समय नास गरिरह्यो । सत्तरी करोडका खलनायक नव आगन्तुक मेडिकल माफिया र आफ्नो कारोबार सुकेर थाकेका सूर्जे कुमारीहरूले स्वार्थको दाउ हेर्ने थलो भएको छ त्यो पार्टी । होइन भने निर्मम समिक्षा गरियोस् विद्वानको कदर गरियोस् स्वार्थ हेरि पार्टी प्रवेश गर्ने फागुने चैतेका लागि बेमौसमी बाजामा नगरा नहानियोस । पार्टीलाई बदनाम गराउने कुतत्वहरूलाई थान्को लगाइयोस् । त्यो सामथ्र्य राख्न सक्छन् एमालेका मठाधिशले ?

यो एसपीपी सम्झौता सन् २०१९ मा ओली सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेको भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले भनेकाछन् । आधार प्रमाण पेश गरेका छैनन् । ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्दा दाहालले किन रोकेनन छेकेनन् ? त्यतिबेला जनतालाई किन सुसूचित गरेनन् ? दाहालतिर पनि यस्ता प्रश्न सोझिनु अस्वभाविक होइन । फेरि केपी ओलीमाथि निराधार आरोप लगाइयो भनेर दुःख मनाउ गरेको हुँदै होइन । हिजो केरुङ काठमाडौं पोखरा पर्वत रेल गुडाउने र नेपाली झण्डा हालेर कोसी र गण्डकीमा पानीजहाज चलाउने ठूलो गफ दिएर नेपालीलाई मूर्ख बनाउने गफाडी ओलीको पक्षधर हुन विवेकले पटक्कै मन्जुर गर्दैन । एसपीपी सम्झौता गरेर ओलीले ठूलो बेइमानी गरेकै हुन भने पनि जनताले सराप्न र धिक्कार्न बाहेक केही गर्न सक्दैन, किन कि यो व्यवस्था देश प्रति होइन पार्टीप्रति उदार छ । नेता जनतामा उत्तरदायी छैन ।

यतिखेर नेपाली सेना पनि विवादमा तानिएको छ । यस्तो अवस्थामा एसपीपीको तातो ओलीको टाउकोमा खन्याएर दाहालले जनतालाई दिग्भ्रम पार्न खोजेका हुन कि यथार्थ बोलेका हुन बुझ्न गाह्रो छ । किनकि दाहालको अभिव्यक्ति मा एकरूपता हुने गरेको छैन । आफूले आफैलाई जतिसुकै उपमा जोडेर चलायामान भने पनि पदका भोका अस्थिर स्वभाव का दाहाल धमिलो पानीमा माछा मार्न खप्पिस छन । आफ्नो र आफ्ना परिवार सदस्यको पद जोगाउन धाक धम्की र धक्कुले काम गर्न सकेन भने रुन र भावुक हुन पनि पछि पर्दैनन् । विगतमा उनले देखाएको यस्तो तमासा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैसकेको छ । विगत काल देखी दाहालको गतिविधिबाट देश भुक्तभोगी छ । कुनैबेला माओवादीका जुझारु नेता मानिएका प्रभु साहले भनेका थिए, प्रचण्ड यो देशको ठूलो समस्या हो । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल ठानेर सत्ताका लागि सधैँ मरिहत्ते गर्ने नैतिकता हराएका दाहाल कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम छर्न र सर्वज्ञानी भइ ज्ञान बाँड्न सबैभन्दा अगाडि छन् ।

जनताको नाम दिएर आयात गरिएको संघीयतामा आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी नहटेसम्म र यही अन्तरवस्तु सहितको संविधान रहेसम्म देश विकासमा रूपान्तरण हुने सपना अधुरो नै अधुरो हुन्छ । हो,विकासका नाममा डाँडाभरी भ्युटावर बनाउन ठाउँ ठाउँमा सहिदगेट बनाउन र नेताका डोजरले मापदण्ड मिचेर बाटोघाटो बनाउन कसैले छेक्दैन । देशलाई उन्नति प्रगति पथमा होइन अधोगतिमा लैजान देउवाको विकल्पमा अरु वैरीहरू पनि होलान । तर यथा स्थितिमा चलाउन र सत्तरी करोड घुसको मोल मोलाइ गर्ने मतियारहरूलाई खेल मैदान तयार पार्न एमाले पनि विकल्पको रूपमा देखिन्छ । कुनै पार्टीबाट ठूलो आशा केही छैन तर पनि कसैका छोरी बुहारी जिताउन गत स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गर्न सकेन । निर्वाचन आयोगको मौन अवधिलाई ठाडै कुल्चदै मन्त्रीको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसार पनि गरेन । यो पनि त जनताले कतै न कतै मूल्यांकन गरेकै होलान् । गुण र दोष कै आधारमा त हो मान्छे जाति र नजाती छुट्टिने । विगतमा पत्रकारीता पृष्ठभुमि भएका राजनीतिक विश्लेषक डा. विजय मिश्र भन्छन् कुनै मेयर का लागि एक अर्ब रूपैयाँ सम्म खर्च गरिएको भन्ने सुनिन आएको छ । मिडियाबाट सार्वजनिक भएको त्यो कुराको सत्यताको आधार के हो डा. मिश्र जानून् । यदि सत्य हो भने त्यो लगानी भविष्यमा नगद असुल गर्नका लागि मात्रै होइन वातावरण मिलाएर चीरकालसम्म आफ्नो राजनीति सुरक्षीत पार्न पनि हो भनेर जनताले किन नबुझ्ने ?

हिजो संसद्बाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित हुँदै गर्दा सबैले प्रष्ट थाहा पाउने गरि माओवादीले दोहोरो भूमिका निभायो भने कसै कसैले मात्र चाल पाउने गरी परोक्ष रूपमा एमालेले पनि बाटो खोली दिएर समर्थन ग¥यो । एसपीपीको मामिलामा यी पार्टीले अहिले जसको जति उछितो काढे पनि यदि सम्झौता पारित गर्नै प¥यो भने अन्तिम घडीमा सबै एकैठाउँ पुग्छन् र प्रत्येक्ष परोक्ष सहयोग गर्छन् भन्नेमा एमसीसीकै दृष्टान्त काफी छ । त्यस कारण यो व्यवस्थाले जनतालाई सुख दिन्न । व्यवस्थाको दोष होइन बरु नेताहरूकै दोष हो भनेर कसैबाट काइते कुरा गरिन्छ भने, पार्टी चलाउन तिनै झुटका सरदारहरूलाई नै समर्थन गरेको ठहरिन्छ । किन कि व्यवस्था संविधानले चल्नुपर्छ, संविधान नेपालीको भावना विपरीत छ । जनतालाई छलेर ल्याएको संविधानले यो व्यवस्थालाई पार्टीका मठाधिशको चंगुलमा हालेको छ ।

यसको विकल्प गणतन्त्र हो । नेपालीको मन अटाउने र भावना समेटिने निष्ठाको गणतन्त्र, नकि नातागोताकै मात्र कल्याण गर्ने गणतन्त्र प्रालि । प्रथमतः यो सानो मुलुकको लागि संघीयता अनावश्यक बोझ हो यसलाई तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ । पार्टीको सभापति र अध्यक्ष पदमा योग्यता र क्षमता अनुसार पार्टीका अरु नेताले पालो पाउनु पर्छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति ज्येष्ठता योग्यताकै आधार मा गरिनुपर्छ । पाकेटबाट झिकेर पार्टीका कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउने परम्परा बन्द गरिनुपर्छ । प्रहरी प्रशासन तिरको सरुवा बढुवा प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ गरुँगो सुटकेशबाट होइन । ट्रेड युनियनका नाममा कर्मचारीलाई हलि गोठाला बनाउन बन्द गरिनुपर्छ । यसले नेतालाई नैतिकवान बनाउँछ । नैतिकवान नेताले राष्ट्रघात गर्न सक्दैन ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ५ असार २०७९, आईतवार ०५:०४