स्थानीय सरकार पनि बजेट खर्चमा असफल

संघीय सरकारले विगतमाजस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न सकेन । यद्यपि यतिबेला संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट छलफलका क्रममा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि खर्च कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्न सकेन । अघिल्ला वर्षहरूमाजस्तै यो वर्ष पनि खर्च निराशाजनक नै छ । विशेष गरेर पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त भयो । जसले गर्दा विकास निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । संघ र प्रदेश सरकारकै कमजोरी स्थानीय सरकारमा पनि देखिएको छ । यो वर्ष कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकार वार्षिक विनियोजित रकम खर्चमा असफल देखिएका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै स्थानीय तहको वित्तीय प्रगति सुस्त देखिएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा जुटिरहेका कर्णालीका धेरैजसो स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आधा बजेट पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पालिकाले हरेक वर्षको असार १ गतेभित्र आगामी वर्षको आय–व्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार नयाँ बजेट निर्माणमा लागेका स्थानीय तहको चालु बजेट खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा न्यून बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेका हुन् । विगतका वर्षझैँ यसपटक पनि स्थानीय तहले लक्ष्यअनुरूप बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । पालिकाले अहिलेसम्म कूल बजेटको ४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन झन्डै डेढ महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी छ । यो अवधिमा तिलागुफाले ६० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समय सीमाका कारण बाँकी बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सम्भव देखिदैन । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह मात्र नभइ बजेट खर्चको समस्या सुगम क्षेत्रमा पनि उस्तै छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म ६० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गरेको छैन । यस्तै अवस्था यहाँका अधिकांश पालिकाको छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन, दक्ष जनशक्ति र कतिपय अवस्थामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूबीचको बेमेलका कारण पनि विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पाइएको छ । वैशाख–जेठतिर मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौति हुने गरेको हो । हरेक वर्ष स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित हुँदै आएपनि त्यसको सुधारका लागि प्रयास भएको भने देखिँदैन । पालिकाले बजेट कार्यान्वयनमा मात्र नभइ आन्तरिक आम्दानीमा समेत अपेक्षित सुधार गर्न सकेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः   २४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०५:०३