बजेट सदुपयोग गर

कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम भित्रिदैछ । संघीय सरकारबाट ४५ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँदैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि ४५ अर्ब २६ करोड १५ लाख रूपैयाँ अनुदान छुट्याएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार शीर्षकमा रहेर अनुदान दिन्छ । प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिने गरिन्छ । यसमा पनि तीन प्रकारको अनुदान हुन्छ । न्यूनतम् अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान छुट्याइएको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले प्रदेशलाई सशर्त अनुदान पनि दिने गर्दछ । यो संघीय सरकारले तोकेको सर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो । यसबाहेक विशेष अनुदान शीर्षकमा रकम आउँछ । नेपाल सरकारको उद्देश्यअनुसार प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान दिइन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकासलगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको हो । प्रदेशले नै पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको लागि दिइने समपुरक अनुदानमा पनि ठूलो रकम प्रदेशले पाउँछ । यसरी विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत आगामी वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख रूपैयाँ हस्तान्तरण भएको हो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७९ करोड ४३ लाख छ भने पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ५१ करोड १८ लाख रूपैयाँ छ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि ठूलो रकम अनुदानमा पाएका छन् । आगामी बजेटमा प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २६ अर्ब ९५ करोड ५४ लाख रूपैयाँ अनुदानस्वरूप पाउने भएका हुन् । संघले प्रदेश सरकारलाई जस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । यो संघीय सरकारले दिएको अनुदान हो । यसबाहेक प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउनेछन् । एउटा आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनका लागि यो बजेट कम होइन । तर यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने कुरा महङ्खवपूर्ण हो । प्राप्त बजेटलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा कर्णाली प्रदेशको विकासले फड्को मार्न सक्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २२ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०३