जनप्रतिनिधिलाई सुरुमै दोहोरो चाप

सुर्खेत: दोस्रो कार्यकालका लागि भर्खरै जनप्रतिनिधि पाएका स्थानीय सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माणमा लागेका छन् । निर्वाचन सकिएलगत्तै जनप्रतिनिधिलाई बजेट बनाउने चटारो सुरु भएको हो । स्थानीय तहले बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

अहिले बस्तीस्तरका योजना छनोटका लागि छलफल भइरहेका हुन् । पालिकाहरूले असार १० गतेसम्ममा गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि स्थानीय तहसँग बजेट निर्माणका लागि समय थोरै छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा नयाँ जनप्रतिनिधि आएकाले उनीहरूलाई एकैपटक कामको चाप परेको हो । पुराना योजनाको अनुगमनदेखि आगामी बजेटको तयारी एकसाथ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

पालिकालाई एकैपटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र पुराना योजना अनुगमनको चटारो

कालीकोटको महावै गाउँपालिकाले अहिले बजेट तयारी र योजना अनुगमनको कामलाई सँगसँगै अघि बढाएको छ । चालु वर्षमा सञ्चालन भएका योजनाको अनुगमनलाई तीव्रता दिनुका साथै बजेट निर्माणका काम पनि सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए । ‘उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा योजना अनुगमन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘योजना सम्पन्न भएका ठाउँमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया थालिएको छ । हामीले बजेट तयार गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ ।’ चालु वर्षमा भएको प्रगतिका आधारमा आगामी योजना तयार गरिने उनले जनाए । महावैमा अब सञ्चालन गर्ने विकास योजनाका लागि यतिबेला बस्तीस्तरमा छलफल भइरहेको छ । ‘अघिल्लो वर्ष के–कति योजना सम्पन्न भए, कुन शीर्षकमा बजेट खर्च भयो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘सोही आधारमा पालिकाले आगामी रणनीति बनाउने छ ।’

स्थानीय तहहरूले वडाका प्रतिनिधिहरूमार्फत टोल–टोलका योजनाको प्राथमिकरण गरिरहेका छन् । टोल, वडा हुँदै पालिकासम्म ती योजना आउने छन् । केही दिन पहिले मात्रै कार्यपालिकालाई पूर्णता दिएको सल्यानको शारदा नगरपालिका आगामी बजेटमा केन्द्रित भएको छ । नगरपालिकाले सबै वडाहरूलाई यही जेठ ३० गतेसम्म बस्तीस्तरको योजना छनोट गरी पठाइसक्न भनेको छ । बजेटलाई अधिकतम् कार्यान्वयन हुने र पारदर्शी बनाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको नगर प्रमुख प्रकाश भण्डारी बताउँछन् । ‘अघिल्लो बजेटको खर्चको सीमा हेरेर आगामी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले अनुगमन गर्ने र भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पुराना योजनाको अनुगमनका कामलाई तीव्रता दिइएको छ । टोल र वडाहरूमा समान दृष्टिले योजना चयन गर्न सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई सुझाएको समेत नगर प्रमुख भण्डारीले बताए । बजेट निर्माण र योजना छनोटका लागि विषयगत शाखाका कर्मचारीहरू जुटेको शारदा नगरपालिकाले जनाएको छ ।

कर्णालीका अधिकांश पालिकाहरूले आन्तरिक स्रोतलाई वृद्धि गर्नका लागि पनि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन् । भर्खरै निर्वाचित भएर आएका कारण धेरैजसो जनप्रतिनिधिलाई चुनावी घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने दबाब छ ।

दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि अहिले योजनाको अनुगमनमा व्यस्त छन् । ती योजनाको प्रभावकारीता हेरेर मात्रै आउँदो बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गंगबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार नौमुलेमा अबको केही दिनमा टोलस्तरमा योजना छनोटको काम पनि सुरु गरिने भएको छ । अनुगमन सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानी दिने र सोही आधारमा नीति–कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले उक्त पालिकाले योजना छनोट गर्नुअघि अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइरहेको हो ।

दैलेखकै नारायण नगरपालिकाले बुधवार कार्यपालिका गठन गरेको छ । अब बजेट र पुराना योजनाको अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने नगरप्रमुख लोमन शर्माले बताए । उनका अनुसार त्यहाँ एक÷दुई दिनभित्रमा बस्तीस्तरको योजना छनोटको काम सुरु गरिने छ । शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचित भएको महिना दिन पनि नहुँदै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा हामीहरू छौँ । छोटो समय भएपनि नगरबासीको अपेक्षाअनुसारकै बजेट निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो प्रयास रहनेछ ।’ स्थानीय तहहरूले टोलस्तरबाट योजना छनोट गर्नका लागि विषयगत समिति गठन गरेका छन् । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा प्रक्रियागत रूपमा वडा हुँदै पालिकासम्म आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने योजनाहरू आइपुग्छन् । त्यसकै आधारमा गाउँ तथा नगरले वार्षिक नीति–कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्छन् ।

स्थानीय तहले हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय सार्वजनिक गरी असार २५ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको हतारो र आगामी बजेट निर्माणको चापसँगै परेको छ ।