प्रदेश बजेटको पर्खाइ

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउन व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको असार १ गते बजेट सरकारले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्ने गरिएको छ । त्यसैको तयारीमा सरकार जुटेको छ । अहिले प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्रमुख नीतिहरूसम्बन्धी विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले गत शुक्रवार संसद्मा पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि सोमवारदेखि छलफल सुरु भएको हो । उक्त विधेयक पारित भएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनेछ र त्यसपछि बजेट घोषणा हुनेछ ।

प्रि–बजेटले आगामी पूर्ण बजेट कस्ता हुने भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । सरकार कुन सिद्धान्तमा टेकेर अघि बढ्दैछ र नीति–कार्यक्रम, योजना र उद्देश्य के–कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा त्यसैका आधारमा अघि बढाइनेछ । बजेटका प्राथमिकता पनि यसमा झल्किन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले नयाँ योजना थप्नेभन्दा पुराना योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ जोड दिने देखिन्छ । प्रि–बजेटमार्फत त्यसतर्फ संकेत गरिएको छ । अुधरा रहेका योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने वर्षका रूपमा अघि बढाइने सरकारको दाबी छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । हरेक वर्ष नयाँ योजना थप्ने तर त्यसको कार्यान्वयन प्रगतिशून्य हुने अवस्था विगतदेखि रहँदै आएको छ । घोषित योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएर नयाँ योजनाको सुरुवागत गर्दै जानु लाभदायक हुनसक्दछ । तर कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट हुन भने जरुरी छ । पुराना योजनाहरूको पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिन सकिन्छ ।

नयाँ बजेट ल्याउने तयारी चलिरहँदा कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को १० महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको निराशाजनक अवस्थाको चित्र हाम्रासामु छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च झनै कमजोर छ । सरकारले वैशाख मसान्तसम्म २१ दशमलव २१ प्रतिशत विकास बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ९१ हजार बजेटमध्ये नौ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ चार अर्ब ८७ करोड ९८ लाख र चालुुतर्फ चार अर्ब ७० करोड ९५ लाख ८३ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुुतर्फ ३२ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बजेट खर्च गर्नै नसक्ने विगतको निरन्तरतालाई क्रमभंग गर्ने योजनासहितको आगामी बजेट आउन सकेको खण्डमा मात्रै त्यसको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०३