जनमुखी बजेटको अपेक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकार आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ । अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट निर्माण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म एक चौथाइ मात्र खर्च भएका बेला सरकार नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छ । प्रदेश सरकारका हालसम्मका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट बढी नै महत्वकांक्षी देखिन्छन् । त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर छ । अहिले आगामी बजेटका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सुझाव संकलनका काम भइरहेका छन् । प्रदेशसभामा प्रि–बजेट छलफलदेखि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले बजेटको तयारी गरिरहदा सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरूले पनि यसमा चासो देखाएका छन् । उनीहरूले विगतका अभ्यासहरूले पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको भन्दै आगामी बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको ल्याइनुपर्ने बताउने गरेका छन् ।

सरकारले जनमुखीभन्दा वितरणमुुखी बजेटलाई जोड दिने गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा त्यसले झनै कठिनाहरू हुने गरेका छन् । प्रदेशको विकास खर्च हरेक वर्ष न्यून छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म पाँच वटा बजेट ल्याइसकेको छ । चार वटा पूर्ण र एक आंशिक बजेट कार्यान्वयन गरिएको हो । आगामी बजेट कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको अन्तिम बजेट हुनेछ । संघीयतापछि वि.सं. २०७४ मा गठित पहिलो कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ल्याउने यो छैटौँ बजेट हो । कर्णाली सरकारले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो बजेट पेस गरेको थियो । विगका अनुभवले यहाँको विकास बजेट खर्च भने दयनीय देखिन्छ । कर्णालीको बजेट ‘असारे बजेट’ जस्तो मात्रै भएको छ । विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा असारमसान्तमा खर्च गरिन्छ । यसले गर्दा विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुन सकिरहेका छैनन् भने सुशासनमा पनि सरकारले अपेक्षाकृत सुधार गर्न सकेको छैन । अधिकांश बजेट आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाले दुरूपयोग हुने जोखिम पनि बढी छ ।

खासगरी कर्णालीको बजेट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको हुुनुुपर्छ । कर्णालीमा ठूला उद्योग नहुँदा रोजगारीको समस्या भयावह बन्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउनका लागि उद्योग कलकारखाना खोल्नुुपर्ने हुन्छ । बजेट विनियोजन गर्नुअघि लगानीका त्यस्ता क्षेत्रको अध्ययन गरिनुपर्छ । आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारसँगै सामाजिक विकासका कार्यक्रमले पनि उत्तिकै महत्व पाउनुपर्छ । अबको बजेटले पूूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वाथ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । कर्णालीको आगामी बजेट असार १ गते सार्वजनिक गरिँदै छ । प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र र विज्ञ तथा सरोकारवालका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्दै सरकारले जनमुखी बजेट निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   २० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार ०५:०३