जनप्रतिनिधिको सुविधा

वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका नयाँ पदाधिकारीहरूले पदबहालीसँगै विभिन्न घोषणा र निर्णय गरिरहेका छन् । खास गरेर मतदाता रिझाउने गरी लोकप्रिय निर्णय गर्ने हाड चलेको देखिन्छ । कसैले अनुदानका योजना अघि सारेका छन् भने कतिपयले विभिन्न सेवालाई घरदैलोमै पुु¥याउने निर्णय गरेका छन् । अहिले हतारमा घोषणा भएका यस्ता निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जाँदा कति प्रभावकारी हुन्छन् या हुँदैनन् त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । यही क्रममा केही प्रतिनिधिहरूले राज्यबाट पाउने तलवभत्ताको सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । यसलाई पनि अर्को लोकरिझ्याँइको रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ ।

जुुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुुख रामदेवी खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सेवा–सुुविधा नलिने घोषणा गरिन् । समृद्ध नगर निर्माणको अभियानलाई टेवा पुुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले यस्तो घोषणा गरेको उनले बताएकी छिन् । खड्काले उपप्रमुुखको हैसियतले पाँच वर्षसम्म प्राप्त मासिक सेवा–सुुविधा नलिने र उक्त रकमबाट अक्षयकोष स्थापना गरी दलित, विपन्न तथा महिलाका क्षेत्रमा खर्च गर्ने बताएकी हुन् । निःशुुल्क रूपमा जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले तलबलगायतका सुविधा नलिने उनको दाबी छ । दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष छविराम सुवेदीले पनि गाउँपालिकाबाट उपलब्ध हुने पारिश्रमिकवापतको तलबभत्ता नलिने बताएका छन् । सुवेदीले आफू जनताको सेवक भएकाले गाउँपालिकाबाट पाउने सुविधा नलिने घोषणा गरेको जनाए । राज्यबाट पाउने तलब र भत्ता अक्षयकोषमा जम्मा गरेर द्वन्द्वपीडित, जेहेन्दार तथा गरिब बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिने योजना उनको छ । खड्का र सुवेदी केही प्रतिनिधिमूलक जनप्रतिनिधि हुन् । भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सेवा–सुविधा नबुझ्ने होडबाजीजस्तै चलेको छ । यसरी तलबभत्ता नलिने घोषणा गर्नेमा वडादेखि पालिकासम्मका पदाधिकारी छन् । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्न थालेका हुन् । आफूूले पाउने सुविधा विपन्न समुदायका लागि सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उसो त अघिल्लो कार्यकालमा पनि केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा–सुविधावापतको सबै रकम सामाजिक काममा लगाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिहरूले कानुुनतः सेवासुविधा पाउँछन् । उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि दिनुपर्ने समय र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गरेर सेवासुविधासम्बन्धी ऐन बनाइएको छ । तर सुविधा नलिएर काम गर्ने घोषणालाई दुुई वटा कोणबाट हेर्ने गरिएको छ । एकातिर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको टिप्पणी सुनिने गरेका बेला केहीले सेवा–सुविधा नलिने घोषणा गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी भइरहँदा अर्कोतर्फ सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको घोषणाका रूपममा पनि हेर्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०५:०३