मनोमानी निर्णय, कार्यान्वयनमा जटिलता

सुर्खेत: दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा जनकरार–पत्र (तमसुक) टाँसिएको छ । निर्वाचनका बेला अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदातासमक्ष गरेका बाचा निर्वाचित भएपछि उनीहरूकै कार्यकक्षमा राखिएको हो । भ्रष्टाचार नगर्ने, जनता र स्थानीय तहको विकासमा प्रतिबद्ध रहने भन्दै आंैठाछाप गरेको तमसुक अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आ–आफ्नो कार्यकक्षमा राखेका हुन् । मतदाताहरूले कार्यकक्षमा राखिदिएको जनकरार–पत्रमा भएका बुँदा अनुसार काम गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष रिताकुमारी शाहीले बताइन् । उनले आफूहरूले सचेत मतदातासामु गरेको जनकरार–पत्रमा टेकेर काम गर्ने जनाइन् । ‘हामीले चुनावका दौरान गाउँपालिकाका सचेत मतदातासमक्ष तमसुकमा औंठाछाप गरेका थियौँ । मतदाताले भोट दिएर पाँच वर्षका लागि चुन्नुभएको छ,’ अध्यक्ष शाहीले भनिन् ‘अब तमसुकका बुँदामा टेकेर काम गरिनेछ ।’

दैलेखकै नारायण नगरपालिका वडा नं. १ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठले वडाबासी कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १५ हजार रूपैयाँ दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले गरेको उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि आलोचनासमेत भयो । यसरी बाँड्ने बजेटको स्रोत के हो भन्दै मतदाताहरूले नै श्रेष्ठको कदमको विरोध गरे । पहिलो निर्णय निकै विवादित बनेपछि उनले आफ्नो पारिश्रमिक वापत आउने तलबभत्ता अक्षयकोषमा जम्मा गरेर त्यसबाट आउने ब्याज गरिब तथा विपन्न समुदायका मृतकका परिवारलाई दिइने प्रष्ट्याएका छन् । ‘वडा अध्यक्षले पाउने सुविधा म लिन्नँ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सामाजिक क्षेत्रमा खर्चिन्छु ।’ आफूले गरेको निर्णयमा कतिपयले आलोचना गरेको भन्दै श्रेष्ठले यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरूको परिवारलाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उनी बताउँछन् ।

कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण) ले कार्यभार सम्हालेसँगै आफ्नो पहिलो निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । उनले द्वन्द्वकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्रको आधारमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसका साथै शाहीले सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित तथा सिमान्तकृत परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि कोटा निर्धारण गरेर छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरिएको जनाएका छन् । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष बिर्खबहादुर कार्कीले वडाभित्रका प्रत्येक घरधुरी व्यक्तिलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने र बत्ती र पानीको शुल्क वडाले तिरिदिने निर्णय गरेका छन् । नागरिकको स्वास्थ्य नै पहिलो धन हो भन्ने महŒवलाई आत्मसात गर्दै निशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको कार्कीले बताए । वडाभित्रका गरिब, दलित तथा जेहेन्दार बालबालिकाहरूलाई कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेसमेत निर्णय गरिएको छ । ‘गरिब, दलित, जेहेन्दार र प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध पनि मिलाइनेछ,’ वडा अध्यक्ष कार्कीले भने । आर्थिक अभावमा कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि शैक्षिक अक्षयकोष स्थापना गरिने उनी बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले गरेका थरिथरिका निर्णयमध्येका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेपछि धमाधम निर्णयहरू साार्वजनिक गरिरहेका छन् । पहिलो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक भएका त्यस्ता केही सवालको कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती हुने देखिएको छ । पालिकाका जनप्रतिनिधिले स्रोतको सूनिश्चितता नभएका र अधिकार क्षेत्र बाहिरका निर्णयसमेत गरेका हुन् । अव्यवहारिक निर्णय गर्दा त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने टिप्पणी हुन थालेको हो । कतिपय वडा अध्यक्षले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमै पु¥याउने घोषणा गरेका छन् । जुन यसअघि असफल भइसकेको कार्यक्रम हो । त्यसरी वितण गर्दा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत दिन थालेको थियो । अहिले पुनः स्थानीय जनप्रतिनिधिले घरदैलोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने दाबी गरेका हुन् । भिन्न निर्णय गर्ने होडबाजीका कारण जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि लोकप्रियता बटुल्ने काम गरिरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अघिल्लो कार्यकालका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दा चर्चा कमाउने निर्णय गर्ने ध्याउन्नमा लागेको देखियो,’ उनले भने । केही जनप्रतिनिधिले पदबहाली भएलगत्तै वडा तथा पालिकाभित्र जन्मनेको बिमा गर्नेदेखि मृत्यु संस्कारमा क्रिया खर्च दिनेसम्मका निर्णय गरेकाले कार्यान्वयन हुनेमा उनको शंका छ ।