हतारमा हचुवा निर्णय

सुर्खेत: स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेसँगै धमाधम निर्णयहरू गर्न थालेका छन् । कार्यपालिका गठन गरेपछि मात्रै स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउने भएपनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सपथ लिएकै दिन चार÷पाँच वटासम्म निर्णय गरेको पाइएको हो ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिको मत परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिका गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार अहिले पालिकाहरूमा कार्यपालिका गठनका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीय सरकार गठन नहुँदै पालिका प्रमुखहरूले महŒवाकांक्षी निर्णय गरेर कार्यकालको सुरुआत गरेका हुन् । कतिपय पालिका प्रमुखहरूको पहिलो निर्णयमा नै प्रदेश र संघीय संरकारका कार्यक्रमको नक्कल गरेको देखिएको छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उपचार र उद्धारका लागि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय पालिका प्रमुखहरूले गरेका छन् । यी संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका नियमित कार्यक्रम हुन् । माथिल्लो तहका सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई नै स्थानीय तहको नेतृत्वले महŒवपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक गरिरहेका हुन् । स्थानीयस्तरका आवश्यकता र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्णयहरू गरेको देखिएको हो ।

स्थानीयस्तरका आवश्यकता र नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्णयहरू गरेको देखिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशका केही पालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीहरूले शुक्रवारदेखि काम थालेका हुन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले नयाँ नेतृत्वको पदबहालीसँगै केही निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दिनमै पालिकाले चार वटा निर्णय गरेको हो । त्यहाँ दलित तथा एकल महिला घरमुली रहेको परिवारलाई पालिकाको तर्फबाट स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, यसअघि बैंकको शाखामार्फत वृद्ध भत्तासहितका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिएकोमा अब सम्बन्धित वडाबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन समन्वय गरिने भनिएको छ । गाउँपालिकाभित्र प्लस टु सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, पालिकाभर दुरसञ्चार प्रदायक मोबाइल नेटवर्कको पहुँच पु¥याउन दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यस्ता निर्णय गरेका हुन् ।

दुल्लू नगरपालिकाले गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको छ । नवनिर्वाचित नगर प्रमुख भरत रिजालले पालिकाले गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने निर्णय गरेको जनाए । रिजालले भन्छन्, ‘सुरक्षित प्रसूति सेवा पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौँ । यो सेवा हामीले निःशुल्क दिँदै छौँ ।’ नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट आर्थिक व्यवस्थापन गर्नेगरी उक्त निर्णय गरिएको उनी बताउँछन् । शुक्रवार नगर प्रमुखको पदभार ग्रहण गरेका रिजालले स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको समेत बताए । प्रसूति सेवा सहज र सुलभ बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, अझै पनि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रहरू सुरक्षित प्रसूति सेवाको पहुँचमा भने पुगेका छैनन् ।

दैलेखकै आठबिस नगरपालिकाले पालिकाका सबै घरधुरीमा अबको तीन वर्षभित्र विद्युत विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले समेत विद्युत विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका बेला आठबिसले यसैलाई पहिलो निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो । नवनिर्वाचित नगर प्रमुख तर्कबहादुर बडुवालले पदभार ग्रहण गर्दै विद्युत विस्तार प्राथमिकतामा राखिएको जनाए । ‘हामीले हरेक नागरिकको घरमा बत्ती बाल्ने पहिलो निर्णय गरेका छौँ,’ बडुवालले भने । नगरपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको उद्धारका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।

सपथ ग्रहण गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको खाकासमेत प्रस्तुत गरेका छन् । धेरैजसो पालिकाको मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, सडक, विद्युत, खानेपानी र सरसफाइजस्ता विषय परेका छन् । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिका भन्दा अहिले चुनिएका प्रतिनिधिका प्रतिबद्धता तथा निर्णयहरूमा खासै भिन्नता भने देखिएको छैन । यसपटकका कतिपय जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्दा सार्वजनिक गरेका घोषणा–पत्रका कुनै बुँदा यस्ता पनि छन्, जुन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्दैनन् । मतदाता फकाउन जनाइएका त्यस्ता प्रतिबद्धतामध्येको एक हो, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने । पालिकाहरूको साझा समस्या भएका कारण यो विषय सबैका घोषणा–पत्रमा अटाएको छ । तर, स्थानीय सरकारले यसका लागि पहल गर्नेबाहेकको अरु अधिकार भने छैन । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै खाले आश्वासन, प्रतिबद्धता र निर्णयहरू गरेका थिए । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने र स्रोत–साधनले सम्भव नहुने निर्णयहरू गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुँदै आएको थियो । यसपालि पनि स्थानीय तहमा उही समस्या दोहोरिने देखिएको हो ।

नागरिकले स्थानीय सरकारका घोषित निर्णय तथा कार्यक्रमप्रति थोरै आशा र धेरै आशंका व्यक्त गर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिले धमाधम निर्णयहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूले विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारको अनुुभव हेर्दा निर्णय आकर्षक देखिए पनि पूरा गर्ने बलिया आधारहरू नदेखिएको उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय सरकारले गरिरहेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा निकै चुुनौती हुने देखिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारका पालिका प्रमुुखले हतारमा निर्णय गरेको जस्तो लाग्यो । डाक्टर पढाउने, निःशुुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनेजस्ता निर्णय व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न निकै गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ खड्काले अघिल्ला स्थानीय सरकारले पनि यस्ता थुप्रै निर्णय गरेको स्मरणः गर्दै व्यावहारमा उतार्न कठिनाइ हुने बताए । माथिल्लो तहका सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमको ‘डुब्लीकेशन’ गर्नुको समेत अर्थ नहुने बताए । पालिकाहरूले लिएका उद्देश्य राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको पाटो सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसपटक सुरुआतमै स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न निर्णय गरेका छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरिएका निर्णय राम्रा देखिए पनि विना अध्ययन हचुवा गरिएको पाइएको बताए । ‘नेपाल सरकारकै कार्यक्रम दोहोरिने गरेर केही स्थानीय सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता निर्णय लागू गर्न निकै चुुनौती हुने देखिन्छ ।’ पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिने निर्णयहरू गर्दा बढी प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०५