जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी

स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएका छन् । पाँच वर्षअघि अर्थात् २०७४ मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल बिहीवारदेखि सकिएको छ । वैशाख ३० गते भएको चुनावबाट दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ प्रतिनिधि चुनिएर आइसकेका छन् । अबको पाँच वर्ष ‘गाउँका सिंहदरबार’ उनीहरूले नै हाँक्नेछन् । स्थानीय सरकारका संयन्त्रमा यसपटक धेरैजसो नयाँ अनुहार आएका छन् । त्यसमा पनि युवा प्रतिनिधित्व बढी छ । केही पुराना अनुहार पनि दोहोरिएका छन् । दोहोरिन खोज्ने धेरै उम्मेदवारहरूलाई यसपटक मतदाताले रुचाएनन् । निर्वाचनमार्फत अनुमोदन हुन सकेनन् । पराजित भए । जनताको मूल्यांकनमा असफल हुनेहरू निर्वाचनमा ‘फेल’ हुन्छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त यो निर्वाचनले राम्रैसँग दिएको छ । त्यसैले नयाँ आएका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि यो नतिजा सिकाइ र सन्देश दुवै हो । उनीहरूको कार्यसम्पादन कस्तो हुन्छ या नागरिकको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन्छन् या हुँदैनन् त्यसको नतिजा भने पुनः पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमार्फत आउने नै छ ।

निर्वाचनमा मत माग्न मतदाताका घरदैलोमा पुग्दा उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता लिएर गएका हुन्छन् । निर्वाचित भएपछि गर्ने कामका योजना सुनाउँछन् । केही आश्वासन बाँड्छन् । मतदाता त्यसका आधारमा उम्मेदवारको छनोट गर्दछन् म आफ्नो मत व्यक्त गर्दछन् । निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया हो यो । जुन प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले काँधमा जिम्मेवारी पाएका छन् । जसलाई पूरा गर्नु उनीहरूको दायित्व हुनेछ । उम्मेदवार बनेर मतदाताको घरदैलोमा पुग्दा जे–जस्ता प्रतिबद्धता गरेका थिए, निर्वाचितपछि पनि उनीहरूले त्यसैअनुरूप आफूहरू अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुन्छन् या हुँदैनन् मतदातामा त्यसमा सचेत हुनुपर्दछ । सरकार गठन भएलगत्तै मतदातकाबीचमा राखेका संकल्प पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा लाग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूको परीक्षा उनीहरूले कार्यकाल सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै हुनेछ । के कस्ता योजना र निर्णय गर्दछन् भन्ने कुरा आम चासोको विषय हुने नै छ । नागरिकको नजर त्यसमा पर्ने नै छ ।

निर्वाचन एक प्रक्रिया हो । यसले दिने नतिजा एकातिर छ, स्थानीय सरकारको दायित्व नागरिक हितमा काम गर्नु हो । जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी त्यसलाई सहजीकरण गर्नु हो । राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउनुका साथसाथै आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । विकास भन्नु भौतिक संरचनाहरूको निर्माण मात्रै होइन, विकासको पहिलो सर्त नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेमा मात्रै स्थानीय सरकार जनमैत्री हुनेछन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ जेष्ठ २०७९, आईतवार ०५:०३