विद्यार्थी भर्ना भए, किताब पाएनन्

सुर्खेत: नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु भएको छ । जेठ १ गतेदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु भएपनि पाठ्यपुस्तक नहुँदा पठनपाठन भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण भर्ना अभियानसमेत केही दिन ढिला भएको छ । अहिले विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र उनीहरूलाई परामर्श दिने काम भइरहेको जनाएका छन् । पाठ्यपुस्तक आइनसकेकाले पठनपाठन भने अनिश्चित छ । कक्षा सञ्चालन केही दिनपछि मात्रै सुरु गर्ने तयारी विद्यालयहरूले गरेका हुन् । वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित अमरज्योति नमुुना माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बुुधवारबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाका अनुसार यहाँ जेठ १० गतेदेखि पठनपाठन सुरु गरिनेछ । ‘विद्यार्थी भर्ना सुरु भएको छ,’ उनले भने ‘बजारमा पाठ्यपुस्तक भने आइसकेको छैन ।’

यसपटक निर्वाचनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाइसमेत प्रभावित बनेको छ । जसले गर्दा भर्ना अभियान सुरु भइसक्दासमेत विद्यार्थीले किताब कहिले पाउने भन्ने टुँगो नभएको हो । विद्यार्थीले समयमै किताब नपाउने देखिएपछि भर्ना लिए पनि विद्यालयहरूले पठनपाठन केही दिन ढिला गरेर सुरु गर्न लागेका हुन् । ‘विद्यार्थी भर्नासँगै पाठ्यपुुस्तक हातमा दिने भनिएकोमा किताब आएको छैन,’ प्रधानाध्यापक थापा भन्छन्, ‘पुुस्तक पसलसँग समन्वय गरेर अनुुमानित विद्यार्थी विवरण पठाइएको छ, केही दिनमा उपलब्ध हुन्छ होला ।’ पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयको खातामा रकम पठाइसकिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘हामीले विद्यालयको खातामा रकम पठाइसकेका छौँ,’ शिक्षा शाखा अधिकृत उत्तमप्रसाद आचार्यले भने, ‘पाठ्यपुस्तक आउन नै ढिलाइ भएकाले विद्यालयले पुस्तक किनेर वितरण गर्न सकेका छैनन् ।’

वीरेन्द्रनगरलगायत कर्णालीका सबैजसो पालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान थालिएको छ । पठनपाठन भने कतै पनि सुरु हुन नसकेको हो । वैशाख अन्तिम साताबाट भर्ना अभियान थालेका दैलेखका कुनै पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक गएको छैन । नारायण नगरपालिकाको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयले वैशाख १६ गतेबाटै भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । उक्त विद्यालयले पुस्तक नहुँदा अहिलेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । पाठ्यपुस्तकको आपूर्ति नहुँदा पठनपाठन सुरु नभएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक निरकबहादुर तारामीले बताए । उनी भन्छन्, ‘सरकारले पाठ्यपुस्तक छापेकै छैन । माथिबाट किताब नआउँदा पठनपाठन सञ्चालन हुन सकेन ।’ उनका अनुसार नेपाली माध्यममा पढ्ने केही विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाए पनि अधिकांश विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन् । दैलेखमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख तेजबहादुर थापाले जनाए । ‘यो वर्ष पाठ्पुस्तक छपाइमा नै ढिलाइ भएको भनिएको छ । ७ गतेसम्म जिल्लामा पुस्तक पुगिसक्ने जानकारी आएको छ । त्यसपछि मात्रै पठनपाठन सुरु हुने देखिन्छ ।’ गतवर्ष विद्यार्थीले भर्ना हुने बित्तिकै पाठ्यपुस्तक पाएका थिए । यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण शैक्षिक कार्यतालिका प्रभावित बनेको हो । पुस्तक व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष दिलबहादुर थापाले पाठ्यपुस्तक आपूर्ति गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘पुस्तक आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अबको चार/पाँच दिनभित्र विद्यालयहरूलाई वितरण गर्ने तयारी छ ।’

कतिपय विद्यालयले वैशाखदेखि नै भर्ना थाले पनि प्रदेशभरका अधिकांश विद्यालयमा जेठ १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान सुरु भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले बताइन् । विद्यालय भर्ना हुँदा बालबालिकाको हातमै पाठ्यपुुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उनको दाबी छ । ‘सामुुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट भर्ना शुुल्कसमेत लिन नपाउने हमालले जनाइन् । निःशुल्क रूपमा भर्ना हुुन पाउने व्यवस्था छ, विद्यालयले शुुल्क लिन पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी भर्नावापतको शुल्क लिन नपाउने भएपनि सहयोग शीर्षकमा भने रकम उठाइरहेका छन् । तर विद्यालयहरूले भर्ना शुुल्क नभइ अभिभावकबाट शैक्षिक सहयोग शीर्षकमा रकम लिने गरेको जनाएका छन् । नगर शिक्षाले विगतकै जसरी भर्ना अभियान गर्न भनेकाले सामान्य सहयोग शुुल्क लिइएको भन्दै उनीहरूले सो रकम बालबालिकाकै हितका लागि खर्च हुने बताउँछन् ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन उच्च अदालत सुर्खेतले केही दिन पहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क, अनुदान, चन्दालगायत अन्य शुल्क नलिन आदेशमा भनिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पूनमसिंह चन्दको इजलासले अन्तरिम आदेश नहुँदासम्म भर्ना शुल्क नलिन सुर्खेत उपत्यकाका सबै सामुदायिक विद्यालयका साथै सरोकारवाला निकायका नाउमा अल्पकालीन आदेश जारी गरेपनि सामुदायिक विद्यालयले सहयोग शीर्षकमा भने रकम लिने गरेको पाइएको छ । अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ १० गते बोलाएको छ । सुर्खेतका सामुदायिक विद्यालयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरित विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसअघि सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमूना माध्यमिक विद्यालयले गत वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्क लिएको भन्दै परेको रिटमाथि उच्च अदालतले २०७८ मंसिर १ गते कुनै प्रकारका शुल्क नलिन सो विद्यालयका नाउमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०५:०२