महिलालाई फेरि बेवास्ता

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि वैशाख ३० भएको निर्वाचनको मतगणना कार्य जारी छ । कर्णाली प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अधिकांश पालिकाको आगामी नेतृत्व टुँगो लागिसकेको छ भने केहीको मात्रै लाग्न बाँकी छ । ऐतिहासिक रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैगर्दा यो निर्वाचनको परिणामले भने केही निराश बनाउनेछ । खास गरेर समानुपातिक समावेशीताको मुद्दालाई स्थानीय तहको निर्वाचनले कमजोर बनाइदिएको छ । यो निर्वाचनबाट धेरैजसो स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुरुष बोलवाला हुने भएको छ । महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ । पालिकाको प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष प्रतिनिधित्व बढेको छ । अझ चिन्ताको विषय के छ भने महिला प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बढ्नुपर्नेमा घटेको छ ।

निर्वाचनको मत परिणाम आउनेक्रम जारी नै छ । तर परिणाम सार्वजनिक भएकामध्ये धेरैजसो पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून भएको छ । जब कि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ती पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिला प्रतिनिधित्व थियो । यसपटक दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनका कारण पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला सहभागिता गुुमेको हो । चुनावी नतिजा आउन बाँकी रहेका पालिकामा पनि उम्मेदवारी हेर्दा प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको संख्या निकै न्यून हुने देखिएको छ । उसो त कतिपय पालिकामा दुवै पदमा महिला पनि निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तो संख्या भने नगन्य रहेको छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा रिता शाही र उपाध्यक्षमा देवी थापा विजयी भएका छन् । उक्त पालिकामा भने दलहरूले चुनावी तालमेल नगरेर एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मंगलवारसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएका कर्णालीका धेरै पालिकामा प्रमुख उपप्रमुखमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता रहेको देखिएको छ । गठबन्धन गरेका दलहरूले सुरुमा आ–आफ्नै तरिकाले उम्मेदवारी दिने र पछि महिलालाई उम्मेदवारी झिक्न लगाएका कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको पाइएको हो ।

नेतृत्व तहमा महिला प्रतिनिधित्वको विषय विगतदेखि नै बेवास्तामा पर्दै आएको छ । संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण केही प्रतिशित महिला सहभागिता हुने गरेको छ । गठबन्धनका नाममा यसपटक दलहरूले त्यसलाई पनि थप कमजोर पार्ने प्रयास मात्रै गरेनन् संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्थालाई समेत कुल्चिएका छन् । स्थानीय सरकारका दुवै पदमा पुरुष नै आउने वातावरण बनाइनु संविधानको मूल मर्म र सिद्धान्त विपरित छ । यसले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सूनिश्चित गर्ने सवाल ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार ०५:०१