गठबन्धनले गुम्यो महिला प्रतिनिधित्व

अधिकांश स्थानीय सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष

सुर्खेत: दश वटा स्थानीय तह रहेको सल्यानमा मंगलवार साँझसम्म ६ वटा पालिकाको मतगणना सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये चार पालिकाको प्रमुुख, उपप्रमुुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पुुरुष जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । गठबन्धनका कारण प्रमुुख र उपप्रमुख दुवै पदमा पुुरुष प्रतिनिधि चुनिएका हुन् । कपुरकोट गाउँपालिकामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को चुनावी तालमेल थियो । अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका दुर्गाबहादुर पुन र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका प्रकाश भरारी निर्वाचित भए ।

कुमाख गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धन विजयी भएको छ । उक्त पालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका मानबहादुर बुढाथोकी र उपाध्यक्षमा एमालेका लालबहादुर रावत निर्वाचित भएका छन् । सल्यानकै बनगाड कुुपिण्डे नगरपालिकामा प्रमुुख र उपप्रमुुख दुुवै पद पुुरुषले जितेका छन् । नगरप्रमुुखमा माओवादी केन्द्रका कर्णबहादुुर बुढाथोकी र उपप्रमुुखमा कांग्रेसका पुुरुषोतम आचार्य निर्वाचित भएका हुन् । यो पालिकामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले गठबन्धन गरेका थिए । सिद्धकुमाख गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका भरत गिरी विजयी भए भने उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका रामबहादुर बस्नेतले जिते । सिद्धकुमाखमा पनि कांग्रेस र माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए । जहाँ पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष नै निर्वाचित भए ।

जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा एमाले र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भए हुन् । त्यहाँ अध्यक्षमा एमालेका बेदबहादुर शाही र उपाध्यक्षमा कांग्रेसका वीरेन्द्रबहादुर शाही निर्वाचित भए । दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका रक्षबहादुर शाह र उपाध्यक्षमा एमालेका देवीराम बडुवाल विजयी भएका छन् । त्यहाँ पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमा पुरुष नै चुनिएका हुन् ।

कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसका शंकरप्रसाद उपाध्याय र उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । यस्तै, दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले चुनावी तालमेल गरेको थिए । जहाँ पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पनि पुरुष नै निर्वाचित भए ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउनेक्रम जारी छ । मत परिणाम सार्वजनिक भएका यी केही प्रतिनिधिमूलक पालिका हुन्, जसमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला सहभागिता शून्य भएको छ । जब कि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ती पालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिला प्रतिनिधित्व थियो । यसपटक दलहरूबीच चुनावी गठबन्धनका कारण पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला सहभागिता गुुमेको हो । चुनावी नतिजा आउन बाँकी रहेका पालिकामा पनि उम्मेदवारी हेर्दा प्रमुख–उपप्रमुखमा महिलाको संख्या निकै न्यून हुने देखिएको छ ।

उसो त कतिपय पालिकामा दुवै पदमा महिला पनि निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तो संख्या भने नगन्य रहेको छ । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्षमा रिता शाही र उपाध्यक्षमा देवी थापा विजयी भएका छन् । उक्त पालिकामा भने दलहरूले चुनावी तालमेल नगरेर एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । मंगलवारसम्म मत परिणाम सार्वजनिक भएका कर्णालीका धेरै पालिकामा प्रमुख उपप्रमुखमा पुरुषहरूकै बाहुल्यता रहेको देखिएको छ । गठबन्धन गरेका दलहरूले सुरुमा आ–आफ्नै तरिकाले उम्मेदवारी दिने र पछि महिलालाई उम्मेदवारी झिक्न लगाएका कारण उनीहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको पाइएको हो ।

चुनावी गठबन्धनकै कारण महिला जनप्रतिनिधि नेतृत्वबाट वञ्चित हुनुपरेको कतिपयको टिप्पणी छ । मत परिणामको प्रारम्भिक अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रावधान विपरित पुरुष नेतृत्व हावी हुने देखिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्साल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसरी दुवै पदमा पुरुष नै आउने वातावरण बनाइनु संविधानको मूल मर्म र सिद्धान्त विपरित छ । यसले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सूनिश्चित गर्ने सवाल ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।’

अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार बनाउँदा महिला निर्वाचित हुन सहज भएको थियो । दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भनिए पनि यसपटक चुनावी तालमेलका कारण अन्ततः पुरुष उम्मेदवारलाई कायम राखेर महिलाई मनोनय फिर्ता लिन लगाइएको थियो । फरक दलहरू चुनावी गठबन्धनमा जाँदा दुवै पदमा पुरुषले मात्रै पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्थाले यसपालि महिलाको नेतृत्व स्थानीय तहमा कम हुने देखिएको हो । दलहरूले तालमेल र गठबन्धनमा जोड दिए पनि प्रतिनिधित्वको सवालमा भने बेवास्ता गरेका हुन् । प्रमुख र उपप्रमुख पदमा पुरुषहरूकै उम्मेदवारी धेरै परेका कारण महिला नेतृत्वमा आउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि केही पालिकामा चुनावी तालमेल थियो । तर, धेरै स्थानमा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो ढङ्गले चुनाव लडेका कारण महिलाहरूले सहजै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर पाएका थिए ।

स्थानीय सरकारका मुख्य पदमै महिला सहभागिता नहुनुले महिलाका सवाल ओझेलमा पर्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकार पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जति महिला जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए, अहिले त्योभन्दा कम संख्या आउने देखिएको छ’, उनले भने, ‘यसमा राजनीतिक दलहरूले चुनावी गठबन्धन र उम्मेदवार चयन गर्दा ख्याल गर्नुपथ्र्यो ।’ उनका अनुसार बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था नहुँदा पनि दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा आफूखुसी गरेका हुन् । ढकाल यो विषय कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘यही अवस्थाबाट अघि बढे राजनीतिमा पुरुष हाबी हुने पुरानै पद्धतिको निरन्तरता हुन्छ ।’ देशका अधिकांश पालिकामा चुनावी गठबन्धन हुँदा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०५:०२