मनोनयनको दिन

स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि ३० वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनका लागि आज (आइतवार) र भोली (सोमवार) उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले यसपटक मनोनयन दर्ताको लागि दुई दिन समय तोकेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवारी दिन चाहनेले आइतवार वा सोमवार सम्बन्धित पालिकाको निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र दाखिला गर्दा पेस गर्नुपर्ने कागजातको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गराउन पहिले त सम्बन्धित स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित पालिकाका मतदातामध्येबाट एक जना प्रस्ताव र एक जना समर्थक आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराउन एक हजार पाँच सय रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपमा विपन्न व्यक्तिलाई भने मनोनयन दर्ता शुल्क सात सय ५० रूपैयाँ मात्र लाग्नेछ । कुनै दलबाट उम्मेदवारी दिन दलले प्रदान गरेको औपचारिक पत्र चाहिनेछ । कुनै सरकारी निकायबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति वा जनप्रतिनिधि भएमा राजीनामा दिएको निस्सा आवश्यक पर्नेछ । वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन एक हजार रूपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने वडा सदस्यका लागि पाँच सय रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र निर्वाचन व्यवस्थापननमा लैंगिक तथा समावेशी नीतिअनुसार महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगले यसअघि नै १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ तथा धारा ४२ को उपधारा १ मा भएको व्यवस्था र नेपालको संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई स्मरण गरी स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने ।’ यसपटक राजनीतिक दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुँदा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुनेतर्फ चासो र चिन्ता बढेको छ । संविधानको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले उम्मेदवार छनोट र मनोनयन दर्ता गर्दा यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ बैशाख २०७९, आईतवार ०५:०३