अलमलमै पाँच महिना

मुलुक संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकार पनि राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परे । पटक–पटक मन्त्री फेरिए । मुख्यमन्त्री नै बदलिए । सरकार ढलाउने र नयाँ बनाउने खेल अनेक पटक चले । कर्णाली प्रदेश पनि यसबाट टाढा रहन सकेन । प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पूरा कार्यकाल बिताउन पाएनन् । राजनीतिक उचार–चढापले कार्यकाल सकिनुअघि राजीनामा दिनुप¥यो । गठनन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको पाँच महिना पूरा भएको छ । बुधवार मुख्यमन्त्री शाहीले आफू नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनामा गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारले भौतिकसँगै सामाजिक विकासका क्षेत्रमा थुप्रै प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सबैजसो क्षेत्रमा केही न केही प्रगति गरेको विवरणको फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलनमा पेश गरेका छन् । सडक पूर्वाधारको विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाए । उनका अनुसार पाँच महिनामा प्रदेशभर एक सय ७० किलोमिटर नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ भने ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा ११ दशमलव पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे र सात वटा पक्की पुल निर्माण गरिएका छन् । सरकारले यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा पनि थुप्रै काम अघि बढाएको जनाएको छ । तर पाँच महिनामा सरकारले जति गर्नुपथ्र्यो वा जति गर्नसक्थ्यो त्यति गर्न भने सकेन । शाही नेतृत्वको सरकारको सुरुवात नै अपेक्षाकृत भएन । गठबन्धन दलको समर्थनमा कार्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले लामो समय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् । झन्डै तीन महिनापछि मात्र मन्त्रीमण्डल पूर्ण बनेको थियो । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) लाई भागबन्डा मिलाउने किचलोका कारण महिनौसम्म मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भए । त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारको समग्र काममा परेको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र विकास निर्माणमा पर्‍यो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय प्रगति पनि निकै सुस्त देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नौ महिना बितिसक्दा न्यून विकास बजेट खर्च गरेको छ । हालसम्म पुँजीगततर्फ १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको हो । प्रदेश योजना आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सरकार बरु मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा वृद्धि गरिरहेको छ । यसले पनि शाही नेतृत्वको सरकारको पाँच महिने अवधि सन्तोषजनक हुन सकेन ।

प्रकाशित मितिः   ९ बैशाख २०७९, शुक्रबार ०५:०३