निराशाजनक परिणाम

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नौ महिना बित्यो । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था भने पुनः निराशाजनक हुने देखिएको छ । यो अवधिसम्मको खर्चलाई हेर्दा सरकार असफलसिद्ध भएको छ । विशेष गरेर विकास बजेट कार्यान्वयनमै सरकार सफल हुन सकेको छैन । खर्च निकै न्यून छ । नौ महिनामा विकास बजेट खर्च जम्मा १७.९४ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारले हालसम्म चार अर्ब २६ करोड ४७ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यस हिसाबले बाँकी रहेको तीन महिनामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने छ । जुन असम्भवप्रायः छ । विगतको अनुभवले पनि त्यही भन्छ । किनभने प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका हरेक वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक नै रहँदै आएको छ । त्यही नियति यस वर्ष पनि दोहोरिने संकेत देखा परिसकेको छ । विकास बजेट मात्रै होइन समग्र खर्च नै न्यून छ । सरकारले यो वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार रूपैयाँको बजेट तयार पारेको थियो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्म २१.८० प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ४० करोड ९४ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्म १२.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले तीन महिनामा जम्मा पाँच प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । यद्यपि चालुतर्फको बजेट भने पुँजीगतको तुलनामा केही बढी २७.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यो वर्ष त सरकार पनि फेरियो । तर बजेट कार्यान्वयनको प्रगति बढेन । नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अपेक्षाकृत गतिमा काम गर्न सकेनन् । खर्चको अवस्थामा सुधार भएन । बजेट खर्च नहुनुका अनेक कारण छन् । पहिलो त सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर हुनु हो । समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । अर्कोतर्फ केही समयसम्म मन्त्रालयहरू नै मन्त्रीविहीन हुन पुगे । सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न नसक्दा लामो समय मन्त्रीविहीन मन्त्रालय चले । यसले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पा¥यो । त्यसो त सरकारले बजेट खर्च बढाउन मातहतका निकायहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता समेत गर्ने गरेको छ । तर ति सम्झौता बमोजिम काम हुने गरेका छैनन् । सम्झौताअनुसार कार्यसम्पादन गर्न असफल हुँदा बजेट खर्च बढेको छैन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्न पटक–पटक कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा नौ महिनाको अवधिमा निराशाजनक परिणाम हात लागेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ बैशाख २०७९, बिहीबार ०५:०३