आचारसंहितालाई बेवास्ता

हरेक निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता जारी हुन्छ । निर्वाचन आयोगले सरकार, राजनीतिक दल, मतदानालगायत सबै सरोरकारवालालाई लक्षित गरी आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावका लागि पनि आयोगले गत चैतमा आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । ढिलागरी जारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन भने फितलो छ । राजनीतिक दलका गतिविधि र अभिव्यक्तिले आचारसंहिता उल्लघंन गरिरहेका छन् ।

निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि सरोकारवालालाई अनुशासनको लगाम लगाउन आचारसंहिता जारी गरिन्छ । यसको पालना नगरेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत बनाउने र कारबाही गर्नेलगायतका जिम्मेवारी आयोगसँग छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यकताअनुसार संयन्त्र निर्माण गरी जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्दछ । जाँचबुझ गर्दा कसैबाट आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन भएको देखिएमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्न आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिनेछ । तर, आयोगको आदेशबमोजिम काम कारबाहीमा रोक वा बदर नगरेमा ती निकायलाई आयोगले एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । निर्वाचन कसुर सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा आचारसंहिताविपरीत अथवा गर्न नहुने काम गरेमा कानुनी रूपमा सजाय हुने व्यवस्था छ । तर आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त्यसखालका कार्य भने भइरहेका छैनन् । चुनावमा आचारसंहिता उल्लंघन कुनै नौलो घटना भने होइनन् । नियम बनाउने तर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिने गर्नाले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउने गरिएको छ । केही प्रतिनिधिमूलक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनेबाहेक आयोगले कुनै ठोस कारबाही भने गरेको पाइँदैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता कानुनबमोजिम लागू हुने प्रावधान छ । तर, आयोगले हालसम्म ध्यानाकर्षण, सतर्क, सचेत बनाउनेबाहेक केही गर्ने गरेको देखिँदैन । यसमा पनि गम्भिरतापूर्वक हेरिएको छैन । औपचारिकता मात्रै पूरा गर्ने गरिएको छ । आयोगले चाहेमा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्छ । तर, हालसम्मको इतिहासमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले सजायको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को परिच्छेद ४ को दफा २३ अनुसार आचारसंहिताविपरीत भएको उल्लंघनले निर्वाचनको विश्वनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था छ । रद्द गर्नुअघि उम्मेदवारलाई सफाइको उचित मौका भने दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन आयोगलाई उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार दिएपनि आयोगले त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ बैशाख २०७९, सोमबार ०५:०३