शिक्षामा पहुँच

हरेक नागरिकलाई शिक्षा आर्जनको अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यो मौलिक हक पनि हो । तर विविध कारणले कैयन् नागरिक ज्ञान आर्जनको अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । कोही विद्यालय जानै पाएका छैनन् भने कसैले पढाईलाई पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यले सबैलाई पढ्न पाउने अवसर प्रदान गर्न विभिन्न योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय संघीय सरकारका साथसाथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । शिक्षामा सबै वर्ग तथा समुदायको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ लागू गरेको छ । यो प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेका शैक्षिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । सरकारले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा हरेक वर्ष शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि प्रदेशले आठ किसिमका छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको हो । तीमध्ये केही तीन वर्ष अघिदेखि नै वितरण गरिँदै आएका छन् भने कतिपय चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएका हुन् । सरकारले छात्रवृत्तिको क्षेत्र विस्तार गरेर एकीकृत कार्यविधिमार्फत थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटेनरी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा दलित छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा जेहेन्दार छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षा अपाङ्ग छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै, विभिन्न जनआन्दोलनका सहिदका सन्ततिका लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्गलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षामा गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ बाट प्रदेशभर लागू गरिएको प्राविधिक छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमबाट हालसम्म तीन सय ६३ जना समेटिएका छन् । यस्तै, दलित समुदाय र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि पनि प्रदेश सरकारले तीन वर्ष अघिदेखि छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

सरकारले यसअघि थालिएका छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । यसको क्षेत्र विस्तारको योजनाले शिक्षामा पहुँच बढाउने लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि, भेटेनरी, उच्च शिक्षा, जनआन्दोलनका सहिदका सन्तति र सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख वर्गका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गर्न सकेको खण्डमा अझ प्रभावकारी हुनेछ । कुनै पनि कारणले कसैले पनि शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित नहुने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   १७ चैत्र २०७८, बिहीबार ०५:०३