अनौपचारिक शिक्षामा बेवास्ता
सुर्खेत: भौतिक संरचना र जनशक्ति अभावमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूका गतिविधि प्रभावित भएका छन् । आवश्यक लगानीको अभाव र स्थानीय सरकारको संरक्षण नहुँदा सिकाइ केन्द्रहरूमा समस्या देखिएको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सिकाइ केन्द्रहरूको प्रभावकारिता न्यूून देखिएको छ । निरक्षर व्यक्तिहरूलाई अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा दिन सञ्चालन गरिएका सिकाइ केन्द्र आवश्यक पूर्वाधारको अभावमा प्रभावविहीन हुन पुगेका हुन् ।
प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पाँच वटा सिकाइ केन्द्रको अवस्था दयनीय छ । बाङ्गेसिमल, उत्तरगंगा र काँक्रेविहार सिकाइ केन्द्र तथा ग्रामीण जागरण सिकाइ केन्द्र र गपान सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू भौतिक संरचनाको अभाव झेल्दै आएका छन् । यी सिकाइ केन्द्रहरूका आफ्नै भवन छैनन् । भवन नहुुँदा सिकाइ गतिविधिमा असहज हुुने गरेको बाङ्गेसिमल सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रका सहजकर्ता कुुसुुम पुुरीले बताइन् । स्थानीय सरकारले सिकाइ केन्द्रहरूको महत्व बुुझ्न नसकेको उनी बताउँछिन् । ‘सामुुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा धेरै चुुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘समुुदायस्तरमा पनि यसको महŒव बुुझाउन सकिएको छैन ।’ काँक्रेविहार सिकाइ केन्द्रका अध्यक्ष अमृतबहादुुर विसीले सिकाइ केन्द्रको बारेमा समुुदायलाई बुुझाउन नसक्दा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको जनाए । ‘आफ्नै भौतिक संरचना र केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध छैनन्,’ उनले भने । नीतिमा आधारित रहेर सिकाइ केन्द्र सञ्चालन हुुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रको प्रभावकारिता शून्य रहेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल कालीकोटका संयोजक राजेन्द्र सहकारीले बताए । उनका अनुसार कालीकोटमा पनि सामुुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना भएपनि त्यसबाट लाभ लिनेहरू निकै थोरै छन् । त्यस्तै, दैलेखमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको झनै प्रभावकारिता कम देखिएको छ । यसको महŒव बुुझाउन नसक्दा सिकाइ केन्द्रहरू ओझेलमा परेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपाल दैलेखका जिल्ला संयोजक दुुर्गा गिरीले बताइन् । उनले सिकाइ केन्द्रको नाममा एउटा ब्यानर मात्र राखिएको र अन्य आधारभूत पूर्वाधार नभएको जनाइन् ।
सिकाइ केन्द्रहरूका लागि स्रोत साधनको अभाव नै मुुख्य चुुनौती रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले बताउँछन् । कोरोना महामारीको अवधिमा अनौपचारिक शिक्षा झनै ओझेलमा परेको उनले जनाए । ‘स्थानीय सरकारले अपनत्व नलिँदा स्रोत–साधन भएनन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सिकाइमा बाधा पुगेको हो ।’ सामुुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन वीरेन्द्रनगरमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुुसार कर्णालीमा साक्षरता दर ६२ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा अझै पनि ४१ प्रतिशत नागरिक शिक्षाको पहुुँच बाहिर छन् । कर्णालीका पाँच वटा जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षसम्म नेपाललाई पूूर्णसाक्षर घोषण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीयताभन्दा पहिले नै कर्णालीका पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएका थिए । अनौपचारिक शिक्षाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम बनाएको छैन । संघीय सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सामुुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालका लागि दुुई लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यो रकम अपुग हुने गरेको सिकाइ केन्द्रका अध्यक्षहरूले
बताउने गरेका छन् ।
साझा बिसौनी ।