सिमान्तकृतलाई उपेक्षा

कर्णाली प्रदेशमा सिमान्तकृत समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । जो आर्थिक रूपमा कमजोर छन् । आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन् । सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनाहरूमा सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । राज्यबाट उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । यद्यपि आफ्नो अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तैमध्येको एक हो, बादी समुदाय । अल्पसंख्यक बादी समुदाय जीविकोपार्जनका आधारभूत माध्यमहरूबाट वञ्चित छन् । उनीहरूको समस्याको प्रकृति अरु समुदायको भन्दा निकै जटिल र पृथक छ । यो समुदायका मानिसहरू सामाजिक विभेद भोग्न बाध्य छन् । राज्यले उनीहरूका समस्याप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

यहाँका बादी समुदायले खेतीयोग्य जमिन र व्यवस्थित बसोबासको माग गर्दै गत वर्षको फागुनमा १७ दिनसम्म आन्दोलन गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारको आँगनमा आधा महिना धर्ना दिएका उनीहरूलाई उतिबेला माग पूरा हुने भन्दै आश्वासन दिइयो । सरकारले सहमति नै ग¥यो । सहमतिमा दुई महिनाभित्र मागको सुनुवाइ गर्ने भनिएको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढाइएको छैन । यसबाट सरकार सीमान्तकृत समुदायका सवालमा गम्भीर नभएको देखिन्छ । कर्णाली सरकारले त्यतिबेला प्रदेशबाट समाधान नहुने मुद्दाहरूका लागि केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बादी समुदाय आफ्ना मागको सुनुवाइ हुनेमा विश्वस्त थिए । तर, त्यसबेला गरेका सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । आय–आर्जन, व्यवस्थित बसोबास र खेतीयोग्य जमिन पाउने आशमा आन्दोलन फिर्ता लिएर फर्किएका बादी समुदाय अहिले फेरि निराश बनेका छन् । बादी समुदाय मात्रै होइन लोपोन्मुख राउटे समुदायप्रति पनि राज्यको नीति उदार देखिएको छैन । कर्णाली सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण गर्न एकीकृत नीति बनाउने भनेको झन्डै एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति ल्याउने बताए पनि हालसम्म नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छैन । राउटे संरक्षका लागि छुट्टै नीति आवश्यक ठानेर निर्माण थालिएपनि प्रगति भने निकै सुस्त छ ।

बादी र राउटे समुदायका सवालमा मात्र होइन थुप्रै सिमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारको चालु वर्षको नीति–कार्यक्रममा सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग तथा समुदायको संरक्षण र पुनस्र्थापना गरिने भनिएको छ । तर, विपन्न समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहायहरूले आफूहरूका समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारको नीतिमा आएका त्यस्ता वर्ग र सुमदायका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध हुन नसकेको हो । ती समुदायका निम्ति न त सरकारले ठोस कार्यक्रम नै बनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ चैत्र २०७८, सोमबार ०५:०४