उपेक्षामा परेको योजना

कर्णालीमा हालसम्म ठूलो लगानीका परियोजना तथा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । यहाँ बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत भएको छैन । यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन उद्योगलाई कर छुट दिनेदेखि लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेसम्मका नीति सरकारले लिएको छ । तर, सरकारले लगानीको उचित वातावरण तयार गर्न नसक्दा लगानीकर्ताको आकर्षण भने देखिएको छैन । प्रदेशमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने सरकारी योजना नै लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पटक–पटक घोषणा गरे पनि आयोजना हुन नसकेको हो । विभिन्न बहानामा सम्मेलन हुन नसकेको हो ।

कर्णालीमा सरकार फेरबदलका कारण पनि लगानी सम्मेलन आयोजनामा असर परिरहेको देखिन्छ । आयोगले अध्ययनपछि छनोट गरेका विकास आयोजनाको सम्मेलनमा प्रदर्शन गरी लगानी जुटाउने योजना अघि सारेको थियो । योजना आयोगले पूर्णता नपाउँदा ती योजना अघि बढाउन बाधा पुगिरहेको हो । लगानी सम्मेलनको आधार तयार गर्ने विषयमै सरकार अलमलमा परिहेको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको प्रदेश योजना आयोग नै लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन छ । जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएयता आयोगको पदाधिकारी चयन हुन सकेको छैन । झन्डै पाँच महिनादेखि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको हो । यसअघिको आयोगले गएको मंसिरमा सचिवालय स्थापना गरी आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने गरी सरकारलाई कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो । लगानी सम्मेलनका लागि आयोगले प्रदेशका ५५ वटा आयोजनाको अध्ययन गरेर सूचीकृत गरिसकेको थियो । तीमध्ये कोही सार्वजनिक परियोजना र कतिपय सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा हुने आयोजनाहरू थिए । आयोगको परामर्शमा सरकारले सम्मेलन आयोजनाको मितिसमेत तय गरेको भएपनि उक्त तालिका प्रभावित बनेको छ । त्यही कार्ययोजना अनुरूप अघि बढिरहेको स्थितिमा अहिले आयोगमा पदाधिकारी नभएपछि सम्मेलन आयोजना कहिले गर्ने भन्नेबारे टुँगो लाग्न सकेको छैन । पदाधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय लगानी सम्मेलन गर्ने विषय सरकारको चासोमा परेको छैन । कार्तिक १५ देखि खाली भएको आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरिएको हो ।

कर्णालीमा उर्जा, उद्योग र पर्यटनका आयोजना सञ्चालनका लागि प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सरकारले परियोजना बंैकमा समेटिएका आयोजनारुलाई क्षेत्रगत र प्राथमिकीकरणका आधारमा अघि बढाउन सके लगानीको वातावरण बन्ने छ । तर प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई ल्याउने योजनामा भने उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । लगानी सम्मेलन सरकारको महङ्खवपूर्ण कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सरकारले सम्मेलन आयोजनालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०५:०३