विद्युत विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल

सुर्खेत:  कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७८ को मस्यौदामाथि छलफल थालिएको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा विभागीय मन्त्री, सचिव र विज्ञसहितको संयुक्त छलफल बैठक भएको हो । छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयता अनुकूल हुने गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका छन् । संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक टेवुल गरेर आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरेर तयारी थाल्न मुख्यमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन गरेका हुन् ।

विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रदेशबाट तीनदेखि २० मेगावाटसम्मको विद्युत योजना सञ्चालन अनुमति दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, तीन मेगावाटसम्म जडिट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने नदी तथा खोला दुई वा सो भन्दाबढी स्थानीय तहको सीमानामा पर्ने भएमा त्यस्तो स्थानबाट विद्युत उत्पादन तथा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने र प्रदेशले विद्युत वितरण अनुमतिपत्र दिनेलगायतका प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । विधेयकको मस्यौदा माथिको छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकाया, जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह र प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । मस्यौदाको छलफलमा कानुन निर्माण विज्ञ मोहनदास मानन्धर र पुरुषोत्तम घिमिरेको पनि उपस्थिति रहेको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०७८, बुधबार ०५:०३