बजेट कार्यान्वयनमा बेथिति
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दोस्रो चौमासिक सकियो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च भने एक तिहाई पनि हुन सकेको छैन । सरकारले यो वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोबड ६७ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आठ महिनामा कूल विनियोजित बजेटको १६ दशमलव १३ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरेको छ । चालु र पुँजीगत गरी पाँच अर्ब ९२ करोड ७३ लाख ८६ हजार एक सय ३६ रूपैयाँ खर्च भएको हो । यो दृष्टान्तले सरकारको असफलता देखाउँछ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । तर, बजेट खर्चमा भने निराशाजनक अवस्था छ । अबका चार महिनामा सरकारले ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो पटक पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने छ । पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क झनै निराशाजनक छ । यो अवधि (साउन–फागुन) सम्ममा विकास बजेट खर्च १२ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगततर्फ २२ अर्ब २८ करोड ३४ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ७० करोड ९३ लाख २० हजार दुई सय रूपैयाँ खर्च भएको हो । सरकारले बजेट खर्चमा वृद्धि गर्न विभिन्न योजना अघि सारेपनि अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । पहिलो चौमासिकमा खर्च न्यून भएपछि सरकारले दोस्रो चौमासिकमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा निकै प्रगति हुने बताउँदै आएको थियो । तर दोस्रो चौमासिकमा पनि खर्चको रफ्तार खासै बढाउन सकेको छैन । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा विकास बजेट बढी हुने भौतिक पूर्वाधारकै पुँजीगत खर्च कम छ । यसले पनि विकास निर्माणका आयोजनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त रहेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले चालु बजेट भने २२ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
दोस्रो चौमासिक सकिदासम्म खर्चको उल्लेखनीय प्रगति नभएकाले यो वर्ष पनि बजेटको ठूलो हिस्सा असार मसान्तमा कार्यान्वय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले पुनः बजेटको दुरूपयोग हुने जोखिम पनि बढाएको छ । कर्णालीमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदा थप मौलाउने देखिएको हो । बढ्दो बेथिति रोक्न सरकारले बाँकी रहेको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः ६ चैत्र २०७८, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।