हचुवामा योजना

सुर्खेत विमानस्थल विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको धेरै वर्ष भइसक्यो । पटक–पटक चर्चा हुने र विस्तार हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । पछिल्लो पटक अघि सारिएको योजना पनि सफल हुन सकेन । असफल भएको छ । प्रदेश सरकारले नै विमानस्थल विस्तारको योजना स्थगित गरेको छ । विमानस्थल विस्तारको योजना सुरुदेखि नै विवादमा रह्यो । प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले विरोध गरे । विस्तारको विकल्प खोज्नुपर्ने वा बस्ती पुनस्र्थापनाको उचित विकल्प दिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । यसमा सरकार र नागरिकबीच सहमति जुट्न सकेन । सरकारले न आवश्यक क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनायो न त प्राविधिक अध्ययनमार्फत नागरिकलाई विमानस्थल विस्तारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्यो । पर्याप्त विकल्पसहित सरकारले नागरिकसँग छलफल नै गर्न सकेन । जग्गा अधिग्रहण भए उचित पुनस्र्थापनाको सुनिश्चिता खोजेका स्थानीयबासीलाई सरकारले आश्वस्त पार्न पनि सकेन । अन्ततः विकल्प खोज्ने भन्दै योजनाबाटै पछि हट्यो ।

२०७७ असोजमा नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने समझदारी भएको थियो । संघीय सरकारकातर्फबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल र प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता–पत्रअनुसार जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माणका साथै आवश्यक अन्य पूर्वाधार विकास गर्नेगरी समझदारी भएको हो । दुवै सरकारको लगानीमा विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने भनिएको समझदारीमा धावनमार्गको लम्बाई कम्तीमा एक हजार पाँच सय मिटरसम्म हुने उल्लेख छ । सम्झौतामा स्रोत व्यवस्थापनको लागि तीन वटा विकल्प तयार गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र त्यसमा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ । जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम भने प्रदेश सरकार र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्नेगरी समझदारी गरिएको हो । यसबाहेक पनि स्रोतको उपलब्धताको आधारमा प्रदेश सरकार र प्राधिकरणले दुवैको लागत साझेदारीमा आपसी सहमतिबाट थप रकम योगदान गर्न सक्ने गरी सहमति भएको हो ।

सम्झौतासँगै पुनः एक पटक चर्चामा आएको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना सम्झौताको डेढ वर्ष नबित्दै असफलसिद्ध भएको छ । दुई तहका सरकारबीच सम्झौतादेखि विमानस्थल विस्तार योजनाबाटै प्रदेश सरकारपछि हट्दासम्म उक्त योजनाको प्राविधिक अध्ययन नै गरिएको छैन । हचुवाकै भरमा योजना अघि सारेको सरकारले अन्तिममा हचुवामै फिर्ताको निर्णयसमेत गरेको छ । यसले विमानस्थल विस्तारका लागि सरकारसँग दीर्घकालीन सोच र योजना नै नभएको पुष्टि भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०३