हिंसाको बर्बरता

हिंसा कानुनी रूपमै बर्जित छ । तर हिंसाका श्रृंखला भने निरन्तर छन् । लैङ्गिक भेदभाव त छँदैछ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । महिलाको मानव अधिकारको उल्लंघनको प्रमुख विषय महिलामाथिको हिंसा पनि हो । अधिकांश हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका छन् । घर निकाला गरिनु, जिउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार बन्नु हिंसा पीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो साढे दुुई वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा घरेलु हिंसाका घटना बढेको पाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुुर्खेतका अनुुसार आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा प्रदेशभर ६ सय २७ घरेलुु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका थिए । उक्त वर्ष सबैभन्दा बढी सुुर्खेतमा तीन सय ५५ वटा घरेलुु हिंसाका घटना दर्ता भएका थिए । त्यस्तै, दैलेखमा ७९, जाजरकोट ५६, डोल्पामा ४२, जुुम्ला ३९, मुगुमा १७, सल्यानमा १५, रुकुुम–पश्चिममा १२, कालीकोट सात र हुम्लामा पाँच वटा घरेलुु हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा प्रदेशभर आठ सय ७५ वटा घरेलुु हिंसाका घटना दर्ता भए । उक्त आर्थिक वर्षमा पनि सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना सुुर्खेतमा दर्ता भएका थिए भने सबैभन्दा कम हुुम्लामा । सुुर्खेतमा पाँच सय ४६, दैलेखमा एक सय ३७, जाजरकोटमा ४९, रुकुुम–पश्चिममा ४०, कालीकोटमा ३२, सल्यानमा २४, मुगुमा २१, डोल्पामा १३ र जुुम्लामा सात वटा उजुरी परेका थिए । चालुु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा प्रदेशभर चार सय ४६ वटा घरेलुु हिंसाका घटना दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका झन्डै आठ महिनामा सुुर्खेतमा मात्रै दुुई सय ५५ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् । यस्तै, दैलेखमा ८९, सल्यानमा २१, जाजरकोट १९, रुकुुम–पश्चिम १५, कालीकोटमा १४, मुगुमा १२, हुम्लामा नौ, जुुम्ला आठ र डोल्पामा चार वटा घटना दर्ता भएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसाको विकराल अवस्था देखाउँछ ।

हिंसा निवारणका लागि प्रयास नभएका होइनन् । पर्याप्त कानुन पनि बनेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो छ । अर्कोतर्फ घरेलु हिंसाका घटनालाई सकेसम्म मिलापत्रमार्फत टुंग्याउने गरिएको छ । मिलापत्र हुनु राम्रो हो तर के यसरी मिलापत्रमा हिंसाका घटना टुंग्याउँदा त्यसले थप हिंसाका लागि बढावा त दिइरहेको छैन ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । प्रहरीमा आउने अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना अदालतसम्म पुग्दैनन् ।

प्रकाशित मितिः   २६ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०५:०२