विमानस्थल विस्तारको विकल्प खोजिने

सुर्खेत: सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अघि नबढ्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाइएको थियो । स्थानीयको अवरोध भइरहेको तथा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि उक्त योजना अघि बढाउन कठिनाइ देखिने भएपछि विकल्पको खोजी गरिने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विमानस्थल स्तरोन्नतिको योजना सम्भव नदेखिएपछि अन्ततः वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने निश्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको हो ।

आइतवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सरोकारवालाको छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विस्तारको योजना अघि बढाउन गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेको बताए । ‘सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको सहमति देखिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा पनि उपयुक्त छ भन्ने बलियो आधार भेटिएन, त्यसैले अब यसको विकल्प खोजिने छ ।’ उनले कसैलाई रुवाएर विमानस्थल विस्तार नगरिनेसमेत प्रष्ट पारे । मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने भनिएको ठाउँ धेरै महँगो भएको बताउँदै नागरिकहरूको समेत निरन्तर विरोध भइरहेपछि विकल्प खोज्नु बाध्यता भएको जनाए  । उनले सबैको बुझाइमा विकल्प खोजौं भन्ने मात्र भएकाले पनि सरकारले यसमा ढिलाइ नगर्ने बताए ।

हाल स्तरोन्नति गर्ने भनिएको ठाउँमा सम्भव नभएपनि विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अन्य स्थानको खोजी गरिने जनाएको छ । ‘ठूलो सिट क्षमताका जहाज अवतरण गर्ने र रातीमा पनि उडान सेवा दिने गरी विमानस्थल निर्माण हुनेछ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यस्तो स्थानको खोजीमा लागौं ।’ स्थानीय नागरिक र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा यसो गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित योजना क्षेत्रका स्थानीयले हालको विमानस्थल विस्तारको औचित्य नहुने बताउँदै आएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक विमानस्थल विस्तार गरिए पनि हवाइ सेवा भने विस्तार नभएको भन्दै उनीहरूले दीर्घकालीन योजनासहित विकल्प खोज्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका हुन् । आइतवारको छलफलमा पनि स्थानीयले यही सवाल दोहो¥याए । मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सरोकारवाला पक्षलाई यसबारे खुलस्त विचार राख्न अनुरोध गरेका थिए ।

सुर्खेत विमानस्थल विकास तथा विस्तारका विषयमा भएको छलफलमा प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय सरकारप्रति रुष्ट देखिएका थिए । सरकारले आफूहरूलाई झुक्काउने काम मात्र गरेको उनीहरूको गुनासो थियो । स्थानीयको एउटै स्वर थियो, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर, विमास्थलको विकल्प खोजियोस् ।’ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विमानस्थलको विस्तारमा सहयोग गर्न नसकिने बताएका हुन् । सरकारले डेढ वर्षसम्म आफूहरूलाई झुक्काउने र अन्योलमा राख्ने काम गरेको स्थानीय तुल्सीप्रसाद आचार्यले बताए । नागरिकले नचाहेको विषयमा सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्न नहुने उनी बताउँछन् । अर्का स्थानीय खगेन्द्रप्रसाद दाहालले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ लागू भए आफूहरू मारमा पर्ने तर्क गरे । ‘सरकारले विस्थापित बनाउन लाग्यो, विमानस्थल विस्तारको कुरा मान्य हुँदैन । यसरी त हामीले ऐनअनुसार न्यूनतम् जग्गाको मूल्य पनि पाउँदैनौ,’ उनले भने । पछिल्लो समय मुआब्जामा कुरा नमिल्ने छाँट देखिएपछि विमानस्थलको काम अघि बढ्न नसकेको कतिपय सरोकारवालाको भनाइ छ ।

विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाइपछि स्थानीयका आवाज उठाउन नागरिक सरोकार समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिका संयोजक टिकाराम आचार्य सरकारले दीर्घकालीन हितको ख्याल नगरी योजना अघि बढाउने प्रयास गर्दा अहिले समस्या आएको बताउँछन् । ‘विमानस्थलको विकल्पबारे सोच्न बारम्बार भनियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले सुनेन ।’ सरकारले विकल्प नखोज्दा लामो समय स्थानीय मर्कामा परेको आचार्यले बताए । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय अलमलमा परे, जग्गा रोक्का गरियो, बिक्री तथा निर्माणका काम हुन सकेनन् । जसले गर्दा स्थानीय मारमा मात्र परे ।’ डेढ वर्षको अवधीमा सरकारले आफूहरूसँग छलफल पनि नगरेको उनको आरोप छ ।

यस्तै, आइतवारको छलफलमा सहभागी अमरज्योति नमुना माविका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले सरकार ठोस योजनाका साथ अघि नबढ्दा अन्योल भएको जनाए । उक्त विद्यालय पनि प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । विमानस्थल विस्तार गरिए विद्यालय सार्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानाध्यापक थापाले विद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको भन्दै अभिभावकसमेत यसका लागि राजी नभएको बताए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको असहमति रहेकाले विकल्प खोज्नु नै उपयुक्त देखिएको धारणा राखे । उनले यस विषयमा संघ र प्रदेश सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने जनाए ।

सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठूला जहाज सञ्चालन हुन नसकेपछि स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको थियो । हालको विमानस्थल विस्तार गर्न उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४० मिटर चौडाई विस्तार गर्ने योजनासहित अध्ययन भएका थिए । त्यसका लागि करिब ३० बिगाहा क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको थियो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने भनिएको उक्त योजनाको अब भने विकल्प खोजिने भएको हो ।

प्रकाशित मितिः   २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०५:०५