रक्षक नै असुरक्षित

हरेक मानिस जन्मजात आधारभूत अधिकारसम्पन्न हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै मानव अधिकारको अवधारणा अघि सारियो । यसले मानिसको स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा, सम्मान र जीवनलाई सम्बोधन गर्दछ । यसका विश्वव्यापी मान्यताहरू छन् । मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले नै मानवअधिकारको सवाललाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको हुन्छ । तर पनि मानव अधिकारको रक्षा चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । उल्लंघनका घटना भइरहेका छन् । कतिसम्म भने मानव अधिकारको रक्षाका लागि खटिने रक्षकहरू नै असुरक्षित हुनु परिरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

मानव अधिकारको रक्षार्थ बनाइएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि यसको उल्लंघन बढेको देखिन्छ । त्यसैले यसका लागि विशिष्ट कानुन बनाइनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । कानुन नै फितलो हुँदा मानव अधिकार संरक्षणमा बाधा पुगिरहेको उनीहरू औंल्याउँछन् । विशेष कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरिए मानव अधिकार हनन्का श्रृंखला नरोकिने सरोकारवालाको ठहर छ । कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी गर्दै आएका रक्षकहरूले कानुनको अभावमा आफूहरू नै असुरक्षित हुनु परेको बताएका छन् । रक्षकहरू नै पीडक पक्षबाट असुरक्षित भइरहेको जनाएका हुन् । कानुन अभाव र विभिन्न दबाबका कारण थुप्रै समस्या झेल्नु परेको देखिन्छ । मानव अधिकारकर्मीले पीडितको न्यायका लागि खुुलेर आवाज उठाउनुुपर्ने हो । तर, कर्णालीमा त्यस्तो अवस्था देखिएन । रक्षकहरूले मानव अधिकार संरक्षण र पीडित तथा पैरवी गर्नेहरूको सुरक्षामा खासगरी नीतिगत नै समस्या रहेको औंल्याएका छन् । अर्काको मानव अधिकारको विषयमा वकालत गर्नेहरू आफै असुरक्षित हुनुपर्दा यसले कर्णालीमा मानव अधिकार हनन्का घटनाको अवस्था अझै भयावह रहेको छ । रक्षकलाई हेर्ने, बुुझ्ने र पैरवी गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि राज्यले विशेष कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

कर्णालीमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्नेहरूलाई अन्यत्रभन्दा बढी चुनौती छन् । हिमाली जिल्लामा सक्रिय रहेका रक्षकहरूले भौगोलिक विकटतासँगै सूूचनाको पहुँचको समस्या झेल्दै आएका छन् । अधिकांश क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच अझै छैन । मानव अधिकारबारे जनचेतनाको कमीका कारण पनि घनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन मुस्किल हुने गरेको रक्षकहरू बताउँछन् । विद्यमान नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयनबारे जनचेतना जगाएर पीडितको न्यायका लागि काम गर्नुपर्नेहरू नै आफ्नो सुरक्षाका लागि कानुन अभाव झेल्दै आएका छन् । राज्यले सकारात्मक दृष्टिले मानव अधिकार रक्षकहरूको कामलाई हेर्नुुपर्छ । महिला, बालबालिका र समग्र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहँदा रक्षकहरूले नै आफूलाई सुरक्षित अनुभव गर्न सकिरहेका छैनन् यसले मानव अधिकारको रक्षाको नाजुक अवस्था दर्शाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०५:०४