मुख्य पदमा महिला

राजनीतिक दलमा होस् या राज्यका अन्य संरचनाहरूमा महिला सहभागिता न्यून छ । त्यसमाथि नेतृत्व तहमा नगन्य संख्यामा छन् । संविधानले नै महिला सहभागितालाई जोड दिएको छ । निश्चित प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । सोही बमोजिम केही प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर महिलाहरूलाई सोही आरक्षण कोटामै सीमित गरिएको छ । प्रमुख पदमा भने उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । दलभित्र मात्रै होइन राज्यका अन्य संरचनामा पनि महिलाहरूलाई दोस्रो पदमा सीमित गर्ने गरिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि वि.सं. २०७४ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनपछि नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढेपनि मुख्य जिम्मेवारी भने कमैले मात्र पाएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखमा पुरुषहरूकै संख्या उल्लेख्य छ भने महिला नगन्य छन् । उपप्रमुखमा भने महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब ढाई महिना मात्र बाँकी छ । नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । मिति टुंगो लागेसँगै यसपटक पालिकाको प्रमुख पदका आकांक्षीहरू खुल्न थालेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै बहालवाला उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूले धमाधम प्रमुख तथा अध्यक्षमा निर्वाचन लड्ने आकांक्षा व्यक्त गर्न थालेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावमा उपमा मात्रै सीमित बनाइएका महिलाहरू यसपटक प्रमुख पदमै दाबी गर्न थालेका हुन् । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ संवैधानिक व्यवस्था छ । पालिकाको नेतृत्व तहमा महिलाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि नगन्य संख्यामा मात्र महिलाहरू प्रमुख पदमा पुगेका छन् । देशभरका सात सय ५३ मध्ये ९८ प्रतिशत स्थानीय तहमा पुुरुष नै प्रमुख छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाको मर्म पुरूषलाई प्रमुख र महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित गर भन्ने होइन । तर, यहाँ बुझाइ त्यस्तो देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले पुरुषलाई नै मुख्य जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउने प्रवृत्तिका कारण महिलालाई प्रमुख पदमा पुग्न चुनौति देखिएको छ । यद्यपि यसलाई चिर्ने गरी महिलाहरू अगाडि आउन थालेका छन् ।

कार्यकारी जिम्मेवारी लिने रूचि देखाएपनि महिलाहरूलाई नेतृत्वमा जाने वातावरण अझै तयार हुन नसकेका कारण पनि पुरुषकै बोलवाला हुने गरेको छ । बाध्यकारी भएका पदमा मात्र महिलालाई जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । संविधानकै मर्मलाई मात्र आत्मसाथ गर्ने हो भने पनि राज्यका सबै निकाय र राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व तहमा महिलाको पहुँच वृद्धि अपरिहार्य छ । उपप्रमुखमा सीमित गरिएका महिलाहरूको प्रमुख पदमा बढ्दो दाबीले आगामी दिनमा नेतृत्व तहमा सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०४