मानव अधिकारको अवस्था दयनीय

सुर्खेत: कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको छैन । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको हो । प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट चार सय ३० जना पीडित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा पाँच सय ४२ जना पीडित भएका थिए । विगतको तुलनामा पीडितको संख्या घट्दो क्रममा देखिएपनि राज्य तथा गैरराज्यबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती गर्ने क्रम नरोकिएको इन्सेकका कर्णाली संयोजक नाराण सुवेदीले बताउँछन् ।

शनिवार वीरेन्द्रनगरमा ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२२’ विमोचन गर्दै इन्सेकले सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३४ जना पीडित भएको जनाएको छ । जसमध्ये ३० पुरुष र चार जना महिला छन् । यस्तै, यही वर्ष ज्यादतीका घटना भने अत्यधिक भएका छन् । इन्सेकको अभिलेखअनुसार तीन सय ९६ जना ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेका हुन् । तीन सय २० महिला र ७६ जना पुुरुष ज्यादतीका घटनाका पीडित छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५८ जना पीडित भएका थिए । सोही वर्ष ज्यादतीमा तीन सय ३२ महिला र ९४ जना पुुरुषसहित चार सय ८४ जना पीडित बनेका थिए । पछिल्लो वर्ष मानव अधिकारका घटनामा केही कमी आएपनि ज्यादतीका श्रृंखलाहरूको बढोत्तरी छ । त्यस्ता घटनामा पीडित हुनेको संख्या पनि धेरै नै देखिएको छ ।

प्रदेशमा सन् २०२१ मा दुुई जनाको कारागारमा मृत्युु भएको इन्सेकले जनाएको छ । सन् २०२० मा भने कारागारमा मृत्युुका घटना भएका थिएनन् । सन् २०२१ मा कर्णालीमा ३४ जनाको हत्या भएको छ । तीमध्ये राज्यपक्षबाट एक जना पुुरुष मारिएका हुन् भने गैरराज्य पक्षबाट २० जना महिला र १४ जना पुुरुषको हत्या भएको छ । सन् २०२० मा राज्यपक्षबाट एक पुुरुष र अन्य पक्षबाट सात महिलासहित ३१ जनाको हत्या भएको थियो । यस्तै, धम्कीका घटनामा २०२१ मा राज्यपक्षबाट दुुई जना र अन्य पक्षबाट १२ गरी १४ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेख छ । सन् २०२० मा राज्यबाट तीन र अन्यबाट दुुई गरी पाँच जना पीडित भएका थिए ।

सर्वसाधारण नागरिक मात्र नभएर मानव अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्नेहरू नै असुरक्षित हुने गरेको पाइएको छ । बितेको एक वर्षमा कर्णालीमा २३ जना मानव अधिकार रक्षक आफै पीडित हुनु परेको हो । रक्षकले सामाजिक विभेद, बालविवाह, बलात्कार, घरेलुहिंसाका घटनालगायतका घटनामा पीडित पक्षको अधिकार लागि आवाज उठाउँदा पीडक पक्षले धम्की तथा ज्यादती गर्ने गरेका हुन् । त्यसरी पीडित हुनेमा स्वास्थ्यकर्मीदेखि सञ्चारकर्मीसम्म छन् । इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले १३ स्वास्थ्यकर्मी, चार शिक्षक, तीन पत्रकार र दुई जना सामाजिक कार्यकर्ता पीडित बनेको बताए । उनका अनुसार कुुटपिटमा नौ, अमानवीय व्यवहारबाट एक, हत्या एक र धम्कीबाट १२ जना मानव अधिकार रक्षकहरू पीडित भएका छन् ।

प्रदेशमा बालअधिकारको अवस्था झनै नाजुक छ । सन् २०२१ मा बालअधिकारका घटनामा ८३ जना बालिका र एक जना बालक गरी ८४ जना पीडित भएको जनाइएको छ । कर्णालीमा बालविवाह, मानव बेचबिखन र बलात्कारजस्ता यौनजन्य अपराधका घटना पनि निकै धेरै हुने गरेका छन् । एक वर्षमा प्रदेशभर बलात्कारमा ५३ र यौन दुुव्र्यवहारका घटनामा २० जना पीडित भएका हुन् । ती घटनाका पीडित सबै महिला छन् । महिलामाथि हुने ज्यादती र आपराधिक घटनामा प्रवृतिगत रूपमा कमी आउन नसकेको इन्सेकले जनाएको छ । घटनाको संख्या केही घटेपनि महिलामाथिका हिंसाजन्य प्रवृतिमा सुधार हुन नसकेको इन्सेकले औंल्याएको हो । यो वर्ष हिंसाका विभिन्न घटनामा दुुई सय पाँच जना महिला पीडित भएका छन् । सबैभन्दा धेरै महिला घरेलुुहिंसाको सिकार भएको पाइएको छ । घरेलु हिंसामा एक सय २१ महिला पीडित भएका हुन् । त्यस्तै, बोक्सी आरोपमा सात, बहुविवाहमा ३३ र बलात्कारका घटनामा २७ जना महिला पीडित भएका छन् । बलात्कार प्रयासका घटनामा ६, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा नौ, बेचबिखनमा एक र प्रसुति सेवा नपाउँदा एक जना महिला पीडित भएको अभिलेख इन्सेकले राखेको छ । महिलाहरू घरपरिवारबाटै असुरक्षित हुने गरेका छन् । यो वर्ष कर्णालीमा परिवारबाट नौ जना महिलाको हत्या भएको छ । गत वर्ष चार महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको थियो ।

त्यसैगरी इन्सेकले गएको एक वर्षमा बालविवाहबाट आठ, बेचबिखन दुुई, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजाय दिइँदा एक जना पीडित भएको जनाएको छ । सन् २०२० मा बालअधिकारका घटनामा ८७ जना बालिका र ६ जना बालक गरी ९३ जना पीडित थिए । कोरोना महामारीपछि मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती सम्बन्धितका सबै घटनाहरू कानुनी प्रक्रियासम्म नआइपुगेको इन्सेकको ठहर छ । साथै कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण घटनाहरूको अनुगमन गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुगेको जनाइएको छ ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अवस्था कारागारभित्र पनि भयावह रहेको इन्सेकले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कैदी बन्दीका लागि व्यवस्थापन उपयुुक्त नभएको र क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्ने गरिएको पाइएको हो । यसले गर्दा कैदीहरूले सहजरूपमा बस्न पाएका छैनन् । प्रदेशभर रहेका जिल्ला कारागारको क्षमता ६ सय ८६ जना कैदी राख्ने हो । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा ती कारागारमा एक हजार ९८ कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ । एक सय जना क्षमता भएको सुुर्खेत कारागारमा तीन सय ७३ जना कैदी बन्दी रहेको इन्सेकले जनाएको छ । कैदीबन्दीले न्यूूनतम् मानव अधिकारसमेत उपभोग गर्न नपाएको इन्सेकका कर्णाली संयोजक सुवेदीले बताए । ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएपछि सुत्न र बस्न, शौचालय जान र नुहाउनसमेत समस्या छ,’ उनले भने, ‘कोचिएर बस्नुपर्दा रोगको संक्रमण हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।’ प्रदेशको हुुम्ला र मुुगुुमा कारागार भवन नै छैनन् । त्यहाँको अदालतबाट फैसला भएका अभियुुक्तलाई बाँके र जुुम्ला काराकारमा स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्णालीबासीले स्वास्थ्य सेवासमेत सहज रूपमा नपाउने गरेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुुल्क उपलब्ध गराउने औषधि नपाइनुु तथा दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी नहुुनुुजस्ता समस्या बर्सेनि बढ्दो क्रममा देखिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये ११ वटामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना दर्ता भएका छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सबैभन्दा बढी ३५ जना पीडित भएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ८ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०५