कर्णालीमा विकराल बेरोजगारी

सुर्खेत: कर्णालीमा चरम बेरोजगारी छ । सरकारी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा बेरोजगारको समस्याले प्राथमिकता पाएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै न्यून छ । जसले गर्दा कर्णालीमा बरोजगारको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । यहाँका अधिकांश युवालाई देशभित्रकै ठूला सहर, भारत वा तेस्रो मुलुक नगइ जीवन धान्न मुस्किल हुन्छ । हजारौं नागरिकले आफ्नो उर्जाशील समय भारतमा श्रम गरेर बिताइरहेका छन् । परिवारको गर्जो टार्न रोजगारीका लागि देशभित्र भौतारिनेको संख्या पनि उस्तै छ ।

उब्जनी हुने पर्याप्त जमिन र गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि युवा जनशक्ति कामको खोजिमा भारत ‐कालापहाड) र खाडी मुलुकमा जाने गरेका हुन् । विकराल बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायले भने वार्षिक अर्बाैं बजेट खर्च गरिरहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका बेरोजगार लक्षित कार्यक्रमले भने उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । ती कार्यक्रमले केही संख्यालाई मात्र त्यो पनि छोटो अवधिको रोजगारी दिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा छिटो अवधिको रोजगारी माग गर्दै कर्णालीमा झन्डै डेढ लाखले आवेदन दिएका थिए । स्थानीय तहहरूमार्फत प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतको प्रयोजनका लागि संकलन गरेको उक्त विवरणले नै यहाँको विकराल बेरोजगारीको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ । यकिन तथ्याङ्क नभएपनि कर्णालीबाट प्रत्येक वर्ष झन्डै एक लाख हाराहारीमा नागरिकहरू ज्यालामजुदरीका लागि भारत जाने गरेको सरकारी आकलन छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक जानेको लर्को त्यस्तै छ ।

संघीयतापछि आँगनमै बनेका स्थानीय सरकारले पनि बेरोजगारको पीडामा मल्हम लगाउन सकेका छैनन् । दैलेखको गुुराँस गाउँपालिकाले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार उक्त पालिकामा बेरोजगारको संख्या तीन हजार सात सय ९८ जना छ । गुराँसले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ‘पालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल एक सय ६० जनाले मात्रै नियमित रोजगारी पाएका छन् । बाँकी तीन हजार ६ सय ३८ जना बेरोजगार छन् । उनीहरूलाई छोटो अवधिको रोजगारीमा समेट्नसमेत पालिकालाई हम्मेहम्मे छ । गाउँपालिकाले रोजगारीका अवसर दिन आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि पालिका अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । सो रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रहे पनि सबैलाई समेट्न नसकिएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक मोहन पौडेल बताउँछन् । कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरू धेरै भएका कारण पछिल्लो समय गुराँसमा बेरोजगार समस्या झनै बढेको छ । अन्य पालिकाजस्तै गुराँसले पनि हरेक वर्ष माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तर, बेरोजगारी समस्या भने ज्युँका त्यँु छ ।

हरेक नीति–कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउँदै आएका पालिकाहरूले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेका हुन् । सुुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले चालुु आर्थिक वर्षमा तीन वटा रोजगारमूलक कार्यक्रम एकै पटक सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार, प्रदेशको मुुख्यमन्त्री रोजगार र पालिकाको आफ्नै अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संयुुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएका हुन् । अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि ९० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७४ लाख र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दुुई करोड ६ लाख बजेट गएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र केसीका अनुसार पालिकामा बेरोजगारको संख्या दुई हजार आठ सय ५७ जना छ । यीनै कार्यक्रममार्फत गएको आर्थिक वर्षबाट एक हजार नौ सय १४ जनाले रोजगारी पाएका थिए । यो वर्ष रोजगारी माग गरेर दुई हजार दुई सय ८५ जनाले आवेदन दिएका छन् । बेरोजगार युवा जनशक्तिलाई गाउँमै रोकेर रोजगारी सिर्जना गर्न पालिकाले अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम ल्याएको केसी बताउँछन् । तर, तीन तहकै सरकारका रोजगारमूलक योजनाले पनि त्यहाँको बेरोजगार समस्या हल भएको छैन । रोजगारीका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेपनि सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था अझै नरहेको हो ।

त्यस्तै, सुुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकामा दुई हजार आठ सय ५७ जना बेरोजगार रहेको विवरण छ । यति संख्याले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आवेदन दिएका हुन् । नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री र मुुख्ययमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । पालिका आफ्नै पनि केही रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू छन् । यो वर्ष नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन करोड ३५ लाख ३५ हजार बजेट प्राप्त गरेको छ । बेरोजगारको संख्याका आधारमा त्यहाँ सो रकम गएको हो । त्यस्तै, नगरले मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्दै छ । नगर प्रमुख गगनसिं सुनारले यति हुँदाहुँदै बेरोजगारको समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए । ‘बढ्दो बेरोजगारीले जति नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि लक्षित वर्ग सबै लाभान्वित बन्ने अवस्था अझै छैन,’ उनले भने, ‘केही संख्यालाई अहिले राहत भएको छ । तर, दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।’

कर्णालीका स्थानीय तहहरूले रोजगारीका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश राजधानीको वीरेन्द्रगनगर नगरपालिकामा समेत बेरोजगारको संख्या अधिक छ । वीरेन्द्रनगरले माथिल्लो तहका सरकारले दिएका कार्यक्रमसँगै अन्य केही रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नगरपालिकामा बेरोजगार संख्या एक हजार दुुई सय १२ जना रहेको तथ्याङ्क छ । चालुु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ९६ लाख ४१ हजार रूपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च गर्दै छ । त्यसका लागि ४३ वटा योजना छनोट भएका छन् । यसैगरी, मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यो पालिकामा ३५ वटा योजना स्वीकृत भएको जनाइएको छ । चालुु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख १० हजार बजेट छ । मुुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि हालसम्म चार वटा योजना छनोट भएका छन् । सुुर्खेतभर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १६ हजार चार सय ८८ बेरोजगार सूूचिकृत गरिएको छ ।

दुई वर्षयता कर्णालीमा बेरोजगार समस्या झनै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशले संकलन गरेको बेरोजगारको तथ्याङ्कमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ५० हजार बढीले रोजगारीको माग गरेको पाइएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वरोजगारका लागि प्रभावकारी योजना नल्याउँदा बेरोजगारी समस्या बढिरहेको हो । आफ्नो प्राथमिकतामा रोजगारमूलक कार्यक्रम परेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनप्रतिनिधिहरू नै स्वीकार गर्छन् । स्थानीय सरकारले बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । ठूलो बजेट र त्यसैअनुरूपका दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारले नै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको लेकवेशी नगरपालिका प्रमुख सुनार बताउँछन् । रोजगार कार्यक्रमको माग धेरै भएपछि स्थानीय सरकारले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकलाई सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने बताउँदै आएका थिए । सो अनुुरूप भने काम हुुन नसकेको पालिकाका रोजगार संयोजकहरू बताउँछन् ।