श्रमिकको सुरक्षा योजना

नेपालमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको लामै समय भइसकेको छ । राज्यले योगदानरहीत तथा योगदानमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति एवम् अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा दलित बालबालिका एवम् छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति जस्ता कतिपय योगदानरहित तथा बीमा, अवकास कोष, निवृत्तिभरण जस्ता कतिपय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हाल कार्यान्वयनमा रहेका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीको मूल्यांकनका लागि कुनै संरचना छैन । योगदानरहीत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई राजनीतिक लाभका रूपमा उपयोग गर्ने गरिएको छ भने योगदानमा आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा राज्य नै उदासीन देखिएको छ । अन्य सरोकारवालाबाट पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको सहभागिता न्यून देखिएको छ । अन्य प्रदेशको दाँजोमा कर्णालीबाट उक्त कार्यक्रममा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिक (योगदानकर्ता) को संख्या निकै थोरै पाइएको छ । प्रदेशभर हालसम्म दुई सय १८ रोजगारदाता र नौ सय ७४ जना श्रमिक मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिइएको कार्यक्रममा आकर्षण भने नदेखिएको हो । सरकारले वि.सं. २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ढाई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कर्णालीका कमै रोजगारदाता र श्रमिकहरू यसमा समेटिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएमात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने भएपनि सरोकारवालाले नै आवद्धताका लागि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले नै चासो दिएका छैनन् । कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय नहुनु तथा अनलाइनबाट सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण न्यून रोजागारदाता र श्रमिकहरूमात्र आवद्ध भएका छन् ।

श्रमिकको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । सुरक्षा कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र स्वरोजगारदाताहरूले आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना छन् । समग्रमा श्रमिकको योगदानमा आधारित यो कार्यक्रम राम्रो भएपनि सम्बन्धित पक्षकै सहभागीता न्यून छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०७८, शुक्रबार ०५:०२