निराशाजनक चार वर्ष

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानले अंगिकार गरेको संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत मुलुकको शासकीय संरचनालाई तीन तहमा विभाजन गरियो । जसअनुसार प्रदेश सरकार गठन भए । संवैधानिक रूपमै अधिकारसम्पन्न प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिने बेला हुँदैछ । अबको एक वर्षमा पहिलो कार्यकाल सकिनेछ । बितेका चार वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको गति अपेक्षाकृत हुन सकेन । सुस्त भयो । अनेक उल्झनमा रुमलियो ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । पाँच वर्षे कार्यकालका लागि गठन भएको सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न पाएन । चार वर्ष नपुग्दै प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मेहन्द्रबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिए । सत्ता राजनीतिकको संघर्षले प्रदेशलाई अस्थिर बनाइरह्यो । थुप्रै पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरियो । चार वर्षमा अधिकांश समय सत्ता राजनीतिको खेलमै रुमलियो, कर्णाली । संघीयताको मर्मअनुरूप विकास र जनजीविकाका सवालमा भने प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको नामाकरण र मुकाम सबैभन्दा पहिला तोकेको भएपनि त्यसपछि भने कर्णालीको सरकार र संसद्मा निकै उतारचढाव आइरहे । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको कलहपछिको विभाजनको सिधा असर सरकारमा प¥यो । प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनका खेल सुरु भए । सत्तारुढभित्रको कलहदेखि विपक्षी दलको पटक–पटकको अवरोध झेल्दै आएको प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिमा देखिने अस्थिरताको असरसमेत परिनै रह्यो ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनपछि यहाँको सत्ता राजनीतिमा खिचातानी चल्यो । नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुुप¥यो । उनले विश्वासको मत पाएपछि पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबीचमा राजनीतिमा बिरलै देखिने घटना पनि कर्णालीमा भए । दलीय निर्देशनविपरीत फरक पार्टीको सरकार जोगाउन केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस नै गरे । एकल सरकारका लागि एउटै पार्टीसँग पर्याप्त संख्या नभएपछि आलोपालोमा सरकार चलाउने सहमति बन्यो । हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को गठबन्धन सरकार छ । सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही तीन महिनायता कर्णालीको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । राजनीतिक चलखेलमै बितेको चार वर्ष उपलब्धीमूलक हुन सकेनन् । नागरिक निराश हुनुप¥यो ।

प्रकाशित मितिः   ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार ०५:०३