सुरक्षा कोषमा सरोकारवालाकै अरुचि

सुर्खेत: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्णालीको सहभागिता न्यून देखिएको छ । अन्य प्रदेशको दाँजोमा कर्णालीबाट उक्त कार्यक्रममा आवद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिक (योगदानकर्ता) को संख्या निकै थोरै पाइएको छ । प्रदेशभर हालसम्म दुई सय १८ रोजगारदाता र नौ सय ७४ जना श्रमिक मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् । श्रमिकहरूको सामाजिक तथा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिइएको कार्यक्रममा आकर्षण भने नदेखिएको हो ।

सरकारले वि.सं. २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलन गर्न थालेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको ढाई वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कर्णालीका कमै रोजगारदाता र श्रमिकहरू यसमा समेटिएका हुन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएमात्र आइपर्ने जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न सहज हुने भएपनि सरोकारवालाले नै आवद्धताका लागि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको लाभ लिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले नै चासो दिएका छैनन् ।

कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पर्क कार्यालय नहुनु तथा अनलाइनबाट सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण न्यून रोजागारदाता र श्रमिकहरूमात्र आवद्ध

सामाजिक सुरक्षा कोषका उप–कार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले श्रमिकको योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जनाए । सुरक्षा कोषमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र स्वरोजगारदाताहरूले आवद्ध हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । पन्थीका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सन गरी चार प्रकारका योजना छन् । ‘श्रमिकको आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम यस कोषमा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोषले पनि सञ्चय कोषले जस्तै विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउँछ ।’ समग्रमा श्रमिकको योगदानमा आधारित यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको उनी बताउँछन् ।

कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना पनि ल्याएको छ । कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकले मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले पनि श्रमिकले पाउने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्ता श्रमिक र रोजगारदाताले हरेक महिना कोषमा रहने आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषमा यसरी जम्मा हुने रकमलाई नै श्रमिकको योगदान भनिन्छ ।

कोषको कर्णालीमा सम्पर्क कार्यालय छैन । कोषमा अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइनबाट मात्रै सूचिकृत हुनुपर्ने भएकाले पनि सबै रोजगारदाता र श्रमिक यसमा सहजै जोडिन सकेका छैनन् । कोषले आवद्धताको प्रमाण पत्र वितरणदेखि दाबी भुक्तानीसमेत अनलाइनमार्फत नै गर्ने गरेको छ । कर्णालीमा इन्टरनेटको पहुँच सबैतिर नहुँदा पनि सहभागिता हुने संख्या उल्लेखनीय हुन नसकेको आकलन गरिएको छ । रोजगारदाता र योगदानकर्ताको कोषमा आकर्षण बढाउने र आवद्धताका लागि सहज पहुँच हुनुपर्ने सरोकारवालहरू बताउँछन् । प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच नहुनु तथा भौगोलिक विकटता र आवश्यक प्रचार–प्रसारको अभावमा कोषमा सहभागी हुनेको संख्यामा कमी देखिएको हो ।

प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत र दैलेखबाट सुरक्षा कोषमा धेरै श्रमिकहरू जोडिएका छन् भने डोल्पा, कालीकोट र रूकुम–पश्चिमबाट आवद्ध हुनेको संख्या निकै थोरै रहेको छ । कार्यक्रमको पहुँच सीमित क्षेत्रमा भएकाले सबै रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई समेटिन समस्या भएको श्रमिक तथा रोजगारदाता उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरस्थित एक घरेलु उद्योगमा कार्यरत श्रमिक आनन्दप्रसाद रेग्मीले यसबारे आफूलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी नै नभएको बताए । उनीजस्तै थुप्रै लक्षित वर्गले कोषबारे अझै जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।

न्टरनेटको सहज पहुँचै भएका र सामाजिक सुरक्षा कोषबारे जानकार रोजगारदाता र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकले समेत यसमा चासो नदिने गरेको पाइन्छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले सरकारको राम्रो कार्यक्रम हुँदाहुँदै सामाजिक सुरक्षा कोषमा खासै आकर्षण नरहेको पाइएको बताए । ‘हामीले उद्योगी व्यवसायी साथीहरूलाई कोषमा समेटिन भनिरहेकै हुन्छौं,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा रोजगारी दिने खालका ठूला व्यावसायिक संस्थानहरू कमै भएकाले पनि आवद्धता न्यून भएको हुनसक्छ ।’ उनले अधिकांश संस्थाहरूले कार्यरत कर्मचारीका लागि केही न केही सुविधाको व्यवस्था गरिरहेकाले पनि सुरक्षा कोषप्रति चासो नभएको हुनसक्ने जनाए । औपचारिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान र संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ ।

हालसम्म देशभर तीन लाख १३ हजार आठ सय २४ श्रमिक र १६ हजार ६ सय २१ रोजगारदाता सुरक्षा कोषमा समेटिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार उनीहरूबाट १३ अर्ब १२ करोड योगदान रकम संकलन भएको छ । कोषमा आवद्ध भएपश्चात् सेवा सुविधा रकम दाबी गर्नेको संख्या १६ हजार ९० छ भने ७५ करोड २९ लाख रकम दाबी भुक्तानी गरिएको छ ।