सरकार विस्तारमा झनै झमेला

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारुढ दलहरूबीच असमझदारी चुलिएको छ । लामो समय मन्त्रालय भागबन्डाको किचलोमा अल्झिएको गठबन्धनमा अहिले फेरि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको हो । गठबन्धनको एक घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र)ले एक जना गैरसांसदको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामै सहमति नजुरिरहेको अवस्थामा सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिँदा सरकार विस्तार थप जटिल मोडमा पुगेको छ । यसले कर्णालीको सत्ता राजनीति केही दिनयता तरङ्गित बनेको छ । मन्त्री बन्ने व्यक्ति र मन्त्रालयको संख्यामा सत्तारुढ दलहरूमै चरम मतभेद देखिएको हो ।

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै माओवादीभित्रै चर्को आलोचना भइरहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) मन्त्रालय भागबन्डामा नै सन्तुष्ट छैन । तीन मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको समाजवादीले दुई मन्त्रालय मात्र पाउने भएपछि सरकारबाटै बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । यही असन्तुष्टिका कारण समाजवादीले सरकारमा जाने मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको छैन । हाल समाजवादीबाट एक जना मन्त्री छन् । सत्ता सहकार्यको सहमति विपरीत आफ्नो दललाई कम मन्त्रालय दिएको आरोप समाजवादीको छ ।

त्यस्तै, तीन मन्त्रालय लिन लागेको माओवादी पनि आन्तरिक झमेलामा फसेको छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएपछि माओवादीका सांसदहरूले नेतृत्वको चर्को विरोध जनाएका छन् । सांसदहरूले उक्त निर्णय सच्याउन पार्टीलाई दबाब दिइरहेका हुन् । झन्डै तीन महिनापछि सरकारलाई पूर्णता दिने सुरसारमा रहेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पछिल्ला घटनाक्रमले झनै चुनौती थपिएको छ । गठबन्धन दलभित्रको किचलो मत्थर नहुँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा अन्योल रहिरहेको हो । यद्यपि, मुख्यमन्त्री शाही आज ‐आइतवार) सरकार विस्तारको तयारीमा छन् । उनले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे अन्तिम गृहकार्य भइरहेको जनाए । ‘कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको टुङ्गो लागेको छ,’ उनले भने, ‘समाजवादीले पनि नाम पठायो भने भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ ।’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार समाजवादी सहमत नभएकाले उसलाई मनाउन अझै केही दिन लाग्न सक्नेसमेत देखिएको छ । मुख्यमन्त्री भने समाजवादीलाई मनाएरै एकैचोटी सरकारलाई पूर्णता दिने सोचमा छन् ।

केन्द्रीय गठबन्धनको सुझावका आधारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई, माओवादी तीन र समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिनेगरी सरकार विस्तारको तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन् । मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिको विवाद सन्दर्भमा सम्बन्धित पार्टीले नै छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । ‘यस विषयमा मैले बोल्नुपर्ने आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले योग्य भनेर नाम पठाएपछि मैले नियुुक्त गर्ने हो ।’ कर्णालीमा तीन दलीय गठबन्धनको सरकार छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहभागी छन् । आठ वटा मन्त्रालयमध्ये अहिलेसम्म दुई वटामा मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी र समाजवादीका एक–एक जना मन्त्रीमण्डलमा सहभागी छन् । बाँकी रहेका पाँच मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न लागिएको हो । माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा माओवादीले चार, कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए । सरकार विस्तारमा सत्ता गठबन्धनभित्र आपसी सहमति हुन नसकेपछि त्यसको टुङ्गो लगाउन केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

माओवादीमा असन्तुष्टि

माओवादी केन्द्रले हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) लाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेतृत्वकै दबाबमा उनलाई मन्त्री बनाउन लागिएको भन्दै माओवादीका सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् । तिब्बतको गुम्बाबाट मूर्ति चोरेको अभियोगमा जेल बसेका लामा गैरसांसद भए पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा मन्त्री बन्न लागेको बताइएको छ । लामा दोषी ठहर भइ कैद र जरिवाना भुक्तान गरिसकेका व्यक्ति हुन् । संविधानमा सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । सोहीअनुसार माओवादीले निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

गैरसांसद र त्यसमा पनि फौजदारी अभियोगमा जेल सजाय भोगेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा गठबन्धनमा नै प्रश्न उठ्ने कर्णाली प्रदेशसभा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्ट बताउँछन् । उनले मन्त्री हुुनेको नाम लिष्टबारे पार्टीमा छलफल नै नगरिएको र केन्द्रको ठाडो निर्देशनमा लामालाई मन्त्री बनाउन लागिएको बताए । उनले असहमतिका बीच उनलाई मन्त्री नियुक्त गरिए पार्टीले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘यस विषयमा विद्रोह गर्दागर्दै पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइए पार्टीले धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘कार्चेन लामाको नाम सिफारिस गर्दा एकपटक पनि पार्टीमा छलफल भएको छैन ।’ पार्टीमा ११ सांसद हुुदाँहुुँदै ६ महिने म्यादी मन्त्री बनाउनु सग्लो पानीमा बिष घोले सरह हुने भन्दै उनले केन्द्रीय निर्णय नै सर्वमान्य नहुने बताए । एक–दुुई जनाको भलाइका लागि गठबन्धनकै नेतृत्वप्रति शंका पैदा भरहेको नेता विष्टको भनाइ छ ।

समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी

सत्तारुढ दल समाजवादीले तीन मन्त्रालयको दाबी अझै छाडेको छैन । आइतवार हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय भाग परेका छन् । यसो गरिए पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अमरबहादुुर थापा बताउँछन् । समाजवादी भनेजति संख्यामा मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णयमा पुुगेको हो । आफ्नो पार्टीलाई खेलौना बनाएको भन्दै थापाले यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउन नसकिने बताए । ‘अहिले हामी विना पनि कर्णाली प्रदेश सरकार चल्छ होला,’ उनले भने, ‘आपत पर्दा साथ खोज्ने र पछि बिर्सने प्रवृत्ति देखियो । तीन मन्त्रालय नभए समर्थन फिर्ता लिन्छांै ।’ उनले आवश्यक पर्दा सहकार्य गर्ने र अहिले आएर विगतको सहमति भुल्नेहरू सँगसँगै जान नसकिने बताए । गठबन्धनभित्र समाजवादीलाई उपेक्षित गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रीका लागि माओवादीबाट गैरसांसद कार्चेन लामा र जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहको चर्चा छ । त्यस्तै, कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका सुर्खेतका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका दैलेखका हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । सरकार विस्तारको भागबन्डामा सहमत नभए पनि समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया मन्त्रीको सम्भावित सूचीमा रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०७८, आईतवार १०:४१