सहकार्यको सुरुवात

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै वितरणमुखि बजेट बनायो । बजेट टुक्रे योजनामा छरिए । खर्च देखियो तर उपलब्धि देखिएन । रकम दुरूपयोग भएका चर्चा चले । विशेष गरी विभिन्न लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम बनाएर सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लागे । कार्यविधि बनाएर योजना कार्यान्वयन गरिएपनि कार्यविधि नै अनुकूल बनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । यद्यपि विगतको सरकारलाई त्यसलाई निरन्तरता दियो । प्रदेशसभाका बैठकहरूमा प्रतिपक्षी दलले पटक–पटक टुक्रे योजनामा बजेट खर्च नगर्न सुझाव दिए पनि त्यसको सुनुवाई हुन सकेन । तर नयाँ सरकार बनेसँगै प्रतिपक्षको मागको सम्बोधन पनि भएको छ र टुक्रे योजनामा हुने बजेट दुरुयोग रोक्न प्रयास पनि थालिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि छनोट गरेका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नहुने भएका छन् । टुक्रे योजनाले बजेटको दुरूपयोग बढेको तथा ठोस उपलब्धी हासिल नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने सर्वदलीय सहमति भएको हो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षमा बसेको सर्वदलीय बैठकले त्यस्ता योजनाले प्रदेशबासीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको ठहर गरेको छ । सर्वदलीय बैठकले १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सहमतिअनुसार चालु वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकका अन्य टुक्रे योजनाको बजेट कार्यान्वयन हुने छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारले टुक्रे योजनाका नाममा बजेटको दुरूपयोग गर्दै आएको आरोप लगाएको थियो । कर्णाली सरकारका त्यस्ता योजना तीन सय बढी रहेको र त्यसमा गरिने खर्चको उपलब्धि हुनै नसक्ने जिकिर एमालेको थियो । वितरणमुखी कार्यक्रमले विकास सम्भव नहुने बताएको एमालेले छरिएका योजना कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको थियो । यीनै विषयलाई लिएर एमालेले पटक–पटक संसद् अवरुवद्धसमेत पार्दै आएको थियो । प्रतिपक्षले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न आलटाल गर्दै आएको सरकार अन्ततः सहमतिमा आउन बाध्य भएको हो । सर्वदलीय बैठकबाट सहमति जुटेसँगै संसद्को काम–कारबाही पनि अघि बढेको छ ।

चालु वर्षका योजना छनोटमा प्रतिपक्षले औंल्याएको त्रुटि सच्याउन सरकार सहमत भएको छ । सरकारले विनियोजन विधेयकमा भएका कमजोरी सुधार गरेर जाने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । यसले एकातर्फ बजेटको दुरूपयोग हुनबाट रोक्नेछ भने अर्कोतर्फ सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहकार्यको वातावरण पनि बनाएको छ । सरकारको योजना र बजेट कार्यान्वयनमा सबै दल सँगसँगै मिलेर जाँदा प्रभावकारी हुने सन्देशसमेत प्रवाह गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०७८, बिहीबार ०५:०३