प्रदेशको कलह मिलाउने जिम्मा केन्द्रलाई

पार्टीका आन्तरिक कलह समाधानदेखि सत्ता राजनीतिको निकाससम्ममा केन्द्रकै भर
गठबन्धन दलको ऊच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको बैठक

सुर्खेत: कर्णाली सरकार विस्तारको विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ । मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन प्रदेशको गठबन्धन असफल भएको छ । यसले सरकार विस्तारमा थप सकस देखिएको छ । मन्त्रालय भागबन् डाको विवाद प्रदेशमा हल नभएपछि अहिले केन्द्रीय गठबन्धनलाई गुहारिएको छ । सरकार विस्तारको बाधा फुकाउने जिम्मा केन्द्रीय गठबन्धनलाई दिइएको हो । अब गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमतिका आधारमा मात्र कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने बताइएको छ ।

पार्टीका आन्तरिक कलह समाधानदेखि सत्ता राजनीतिको निकाससम्ममा प्रदेशले केन्द्रकै भर पर्नु परिरहेको छ । केन्द्रमा गठबन्धन हुनुभन्दा पहिले नै कर्णालीमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरिएपनि अन्ततः यसको निरन्तरताका लागि केन्द्रकै जिम्मा लगाइएको हो । प्रदेशमा गरिएको सत्ता सहकार्यको सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकेपछि केन्द्रलाई गुहार्नु परेको नेताहरूले बताएका छन् । सरकार विस्तारका लागि केन्द्रबाट पनि भागबन्डा मिलाउन सहज भने देखिएको छैन । भागबन्डाको गलफतीले अझै पनि केही समय लिने उनीहरूको बुझाइ छ । तीन महिनादेखि अधुरो सरकारले पूर्णता कहिले पाउँछ भन्नेबारे अन्योल कायमै रहेको छ । कर्णालीको सत्ता राजनीति अझै केही समय यही परिस्थितिबाट गुज्रिने सत्ता पक्षकै नेताहरूको भनाइ छ । प्रदेशले मिलाउन नसकेको भागबन्डाको किचलो केन्द्रले सहजै मिलाइहाल्नेमा उनीहरूको आशंका छ ।

प्रदेशमै सहमति हल गर्न बारम्बार छलफल गरिएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा शीर्ष नेतृत्वबाट समाधान खोजिएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए । ‘यहाँ सहमतिको कसरत निकै गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसले समाधान निस्केन । अब माथिबाटै यसको समाधान हुने अपेक्षामा छौं ।’ केन्द्रीय गठबन्धनको सुझावका आधारमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । सरकार विस्तारका लागि प्रदेशमा गठबन्धन दलहरूले थुप्रै पटक संयुक्तदेखि
छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेका थिए ।

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन महिनासम्म प्रदेशका पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म दुई जनालाई मात्र मन्त्री बनाएका हुन् । शाही नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र र समाजवादीबाट एक–एक जना मन्त्री छन् । सरकार विस्तारमा विलम्ब गर्दा उनी सर्वत्र आलोचित बन्ने गरेका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै र गठबन्धन दलहरू पनि आ–आफ्नै अडानबाट पछि नहटेपछि सरकारले पूर्णता नपाएको हो । अहिले त्यही सरकार विस्तारको सकस केन्द्रीय गठबन्धनमा पुगेको छ । ‘माथिबाट जे गर्नुस् भन्यो त्यही हुन्छ । गठबन्धन टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ सत्ता पक्षका एक सांसदले भने । उनका अनुसार पछिल्लो समय खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडानले सरकार विस्तार अड्किएको छ । समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएको छ । कांग्रेस र माओवादी भने समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् । यही विवाद प्रदेशमा सुल्झाउन नसकेपछि समाधानका लागि गठबन्धन पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको जिम्मा लगाइएको ती नेता बताउँछन् । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । सुरुमा माओवादी केन्द्रले चार, कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय दाबी गरेका थिए । माओवादी उक्त दाबीबाट पछि हटेर तीन मन्त्रालय लिन सहमत बनेको छ । समाजवादीले भने आफ्नो अडान छाडेको छैन । तीन सांसद रहेको समाजवादी तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले गठबन्धन सरकार विस्तारमा सकारात्मक देखिएको दाबी गरे । सरकार विस्तारको ढिलाइले गठबन्धनमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको भन्दै उनले आफूहरू यसप्रति गम्भीर भएर लागेको जिकिर गरे । ‘हाम्रो पार्टीको बोली फेरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुरुदेखि नै तीन मन्त्रालयको दाबी हो । अहिले पनि त्यसमै छलफल भइरहेको छ ।’ उनले तीनभन्दा कम मन्त्रालय पाउने अवस्था भए सरकारबाट बाहिरिने यसअघिनै पार्टीको निर्णय भइसकेको जनाए । सरकार विस्तारको विषय केन्द्रमा पुगेकाले छिट्टै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउनेमा उनको विश्वास छ । सर्वदलीय बैठकले समेत गतिरोधलाई लामो समय राख्न नहुने निर्णय गरिसकेको नेता थापाले बताए ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुुख सचेतक विष्ट गठबन्धन टिकाउन सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘संख्यामा मात्र होइन मन्त्रालय फेरबदल गरेर भएपनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धनमा असन्तुष्टि नरहनेगरी सरकारले पूर्णता पाउँछ ।’ सर्वदलीय बैठकले सकारात्मक सन्देश दिइएकाले अब सरकार विस्तार धेरै पर नधकलिने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘निर्णय म एक्लैले गरेर हुुँदैन । सबै मिलेर सहमति जुुटाउने प्रयास भैरहेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही दिनमै सरकार पूर्ण हुनेछ ।’ कर्णालीको मन्त्रालय भागबन्डा केन्द्रले गर्ने भएपछि यतिबेला प्रदेशका गठबन्धन दलले आ–आफ्ना शीर्ष नेतृत्वसँग ‘लविङ’ थालेका छन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ माघ २०७८, सोमबार ०५:०४