राहत कहिले ?

गएको कार्तिक पहिलो साता बेमौसमी वर्षा भयो । भिœयाउने बेला भएको धानबालीमा वर्षाले ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । संघीय र प्रदेश सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरी तत्काल राहत वितरण गर्ने घोषणा गरे । तर घोषणा गरेको चार महिना भइसक्दासम्म पीडितले राहत भने पाएका छैनन् । क्षतिको विवरण संकलनमै लामो समय लगाएका सरकारी निकायले राहत देलान् भन्नेमा विश्वास लाग्नै छोडेको किसानहरूले बताएका छन् । कतिपय किसानको बालीमा भएको क्षतिको अहिलेसम्म लगतसमेत संकलन भएको छैन । राहत पाउने आशमा बसेका किसानहरू निराश बनेका छन् । उनीहरूमध्ये सबैको क्षतिको विवरण संकलन भइसकेको छैन । स्थानीय तहले चासो नदिएका कारण पीडित किसानहरू राहत प्रक्रियामै जान नसकेको बताउँछन् ।

वर्षाले कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । वर्षभरी खान पुुग्ने धान वर्षाले नष्ट भएपछि थुप्रै किसान अहिले विचल्लीमा छन् । आफूहरूको राहतको प्रक्रियामै पहुँच नभएको उनीहरूको गुनासो छ । राहतको खोजीमा भौतारिका पीडित परिवारलाई दैनिक गुुजरा चलाउन समेत धौ–धौ छ । कति किसानहरूको स्थानीय तहमार्फत प्राविधिकहरूले क्षतिको तथ्याङ्क लिए । अझै केही किसानको विवरण संकलन हुन सकेको छैन । राहत भने कुुनै किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई राहत वितरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएका छन् । संघीय सरकारले धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम् ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भनेपनि अहिलेसम्म राहत वितरणको सुरसार नभएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि पीडित किसान परिवारलाई क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत दिने निर्णय गरेको थियो । बेमौसमी वर्षापछिको बाढी र डुबानले प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पु¥याएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

राहत पीडितहरूलाई तत्काल दिनुपर्ने हो । सरकारको घोषणा पनि तत्कालै भएको थियो । तत्काल घोषणा गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने घोषणाको अर्थ रहँदैन । नागरिकप्रतिको दायित्व निर्वाहमा सरकारी निकाय चुक्दै आएका छन् । बैमासमी वर्षाले पीडित बनेका कृषकहरूलाई राहत दिने विषयमा पनि सरकारको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । तत्काल यकीन विवरण संकलन गरी पीडितलाई उचित राहत दिनेतर्फ ढिला गर्नु हुँदैन । सरकार यसमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ माघ २०७८, सोमबार ०५:०३