वैकल्पिक माध्यमको बेवास्ता

सुर्खेत: कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेसँगै यतिबेला सबैजसो शैक्षिक संस्थाहरू बन्द छन् । सामुदायिक र निजी विद्यालयले यो समयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ गतिविधिलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए । तर, अधिकांश विद्यालयमा भर्चूअल माध्यमबाट पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन । यसअघिको अभ्यासबाट अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै विद्यालयहरूले चासो नदिएका हुन् । अनलाइन पढाइ सबै विद्यार्थीको पहुँमा नदेखिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) सुुर्खेतका अध्यक्ष वेदप्रसाद ढकाल बताउँछन् । उनकाअनुसार सामुदायिक हुन् वा निजी विद्यालय भर्चूअलमाध्यमको पठनपाठनमा न्यून विद्यार्थी मात्र सहभागी गराउन सम्भव छ । ‘इन्टरनेट र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अनलाइन कक्षा सञ्चालनको योजना सफल हुन सकिरहेको छैन,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

केही निजी विद्यालयले पुस २७ देखि माघ १५ गतेसम्मको बन्दलाई चिसो बिदाको रूपमा लिएका छन् । ती विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । चिसो बिदा नमानेका कतिपय विद्यालयले समेत यो विधिबाट पठनपाठन प्रभावकारी नहुने ठहर गर्दै सुरुवात नै नगरेको प्याब्सनले जनाएको छ । गत वर्ष पनि वैकल्पिक शिक्षा प्रभावहीन जस्तै देखिएकाले यो पटक सुरु नगरिएको निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन् । यो पटकको बन्दमा सुुर्खेत र रूकुुम–पश्चिमका केही सामुदायिक तथा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरुवात गरे पनि विद्यार्थीको सहभागिता निकै कम छ । दैलेखमा कुनै पनि विद्यालयले अहिले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छैनन् । माघ १६ गतेपछि मात्र वैकल्पिक सिकाइबारे सोच्न सकिने निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) दैलेखका अध्यक्ष रमा प्याकुुरेलले बताइन् । ‘इन्टरनेटको पहुुँचमा सबै बालबालिका नहुुँदा अनलाइन कक्षामा जोड दिन सकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘योबेला हामीले विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन बढी प्रेरित गरिरहेका छौं ।’ खोपको दायरा बढाएर विद्यालय खोल्नुु उपयुुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

विद्यालय बन्द भएपछि धेरैजसो बालबालिका गाउँमा छन् । जसले गर्दा पनि भर्चूअल कक्षा सम्भव नरहेको विद्यालयहरूले जनाएका छन् । दैलेखमा विगतका वर्षमा समेत थोरै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । यीबाहेकका कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएका छैनन् । खोपको उपलब्धता बढाएर भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको विकल्प नरहेको शिक्षकहरूले बताएका छन् । प्याब्सनले खोपको दायरा बढाउन र सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउन स्थानीय सरकारलाई सुुझाव दिएको छ ।

प्रदेशमा अहिलेसम्म करिब २० प्रतिशत विद्यार्थी र १८ प्रतिशत विद्यालय मात्र इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । कर्णालीका ५७ प्रतिशत नागरिक अझै विद्युतको पहुँच बाहिर छन् । वैकल्पिक माध्यमबाट पर्याप्त सिकाइ नहुुने देखिएको वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले बताए । उक्त विद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेपनि विद्यार्थीको उपस्थिति कमै छ । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले कक्षा एक देखि १० सम्म दिउँसो र कक्षा ११ र १२ को बिहान नियमित अनलाइनमार्फत पठनपाठन भइरहेको जनाए । अनलाइन कक्षामा करिब ३५ प्रतिशत विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता रहेको विद्यालयले जनाएको छ । त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूका अनुसार तल्लो कक्षाहरूमा अनलाइन माध्यमको पठनपाठन प्रभावकारी देखिएको छैन । सबै बालबालिकाको घरमा इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा कक्षा लिन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश राजधानीमा रहेको सुविधासम्पन्न विद्यालयले नै सबै विद्यार्थी समेट्ने गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न चुनौती भएको हो ।

इन्टरनेटको पहुँचमा भएपनि अभिभावकले समेत चासो नदिँदा केही विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी नभइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन् । बालबालिकाले मोबाइल फोनको दुुरूपयोग गर्ने, भिडियो अफ गर्ने लगायतका समस्याले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी मापन गर्न समेत कठिन छ । सामुदायिक विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालनबारे अभिभावकसँग छलफल गर्दा खोप लगाएर विद्यालय खोल्नुुपर्ने सुुझाव आएको बताइएको छ । अनलाइन कक्षाका लागि हरप्रयास गरेपनि सोचेजति सफल हुन नसकिएको जन नमूना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए । कोरोनाको जोखिम देखाएर विद्यालय मात्र बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सामुदायिक र निजी विद्यालय असन्तुष्ट छन् । अन्य क्षेत्रको सतर्कताविना विद्यालय मात्र बन्द गरेर संक्रमण नियन्त्रण सम्भव नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र बनेको छ । बितेका झन्डै तीन वर्षमा विद्यालयहरू मुस्किलले ६ महिनापनि निरन्तर सञ्चालन भएका छैनन् । लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा विद्यार्थीको पढाइसँगै स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको पाइएको छ । कोरोना महामारीपछि अनलाइन कक्षाको चर्चा धेरै भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६० देखि ९२ प्रतिशत प्रधानाध्यापक र शिक्षकले वैकल्पिक सिकाइको प्रवद्र्धनका लागि योजना बनाए पनि सोहीअनुरूप कार्यक्रम दिएका छैनन् ।

सरकारले गएको पुस २७ देखि यही माघ १५ गतेसम्म विद्यालयहरू बन्दको निर्णय गरेको छ । संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको हो । सोहीअनुसार विद्यालयहरू अहिले बन्द भएका हुन् । यो अवधिमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइसँग जोड्न विद्यालयलहरूलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले गरेको व्यवस्था बमोजिम पठनपाठनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन भनेको हो । साथै सो अवधिमा १२ देखि १७ वर्ष उमेरका विद्यार्थीहरूलाई नजिकैको खोप केन्द्रमा गइ कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनसमेत अभिभावकहरूलाई सूचित गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउन सरकारले माघ १५ देखि २० गतेसम्म विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ माघ २०७८, बुधबार ०५:०५