परनिर्भर प्रदेश अर्थतन्त्र

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै न्यून छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारमा बजेट बनाउँदै आएको सरकारले सोहीअनुसार आम्दानीका स्रोत जुटाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकार वित्तीय स्रोतका लागि लगभग पूर्णरूपमै संघीय सरकारमा निर्भर छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत नभए पनि अनुदानमा आधारित बजेट बन्ने गरेको हो । चालुु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्म २१ करोड ३८ लाख एक हजार चार सय रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको छ । चालु वर्षका ६ महिनामा सो रकम सरकारले आन्तरिक आम्दानी गरेको हो ।

गत वर्ष कर्णालीको आन्तरिक आम्दानी करिब ५० करोड थियो । हालसम्मको प्रगति हेर्दा यो पटक पनि त्यही हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको दायरा साँघुरो भएकाले राजस्व संकलन पनि कमै हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । करको दायरा सीमित हुँदा प्रदेशले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्यसमेत थोरै राख्ने गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३० करोड रूपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा झन्डै २० करोड बढी राजस्व उठ्यो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने सात करोड तीन लाख रूपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको थियो । प्रत्येक वर्ष राजस्व असुलीमा सुधार हुँदै गएपनि स्रोतको पहिचानमा भने उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको हो ।

राजस्व संकलनमा सन्तोष मानिहाल्ने ठाउँ नभए पनि यसमा प्रदेश सरकार प्रगतिउन्मुख नै देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार अरु प्रदेशको तुुलनामा कर्णालीमा आम्दानीका स्रोत निकै कम छन् । ‘प्रदेश सरकार बनेयता अपेक्षाकृत रूपमा आम्दानीका स्रोत बढाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘अब आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरी सोहीअनुसारका योजना अघि बढाउने तयारी छ ।’ मन्त्री विष्टले विगतका वर्षहरूको तथ्याङ्क केलाउँदा राजस्वको लक्ष्यमा सरकार सफल नै रहेको जनाए । करका सबै क्षेत्रमा प्रदेशले एकल रूपमा राजस्व संकलन गर्न पाउँदैन । धेरैजसो क्षेत्रबाट संकलित कर तीनै तहका सरकारले साझा अधिकार अन्तर्गत बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी र बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, वनजन्य उत्पादन, पर्यटन, कृषि तथा प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतबाट राजस्व उठाउन पाउँछ ।

कृषि आयमा कर लगाउने प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर, हालसम्म यस क्षेत्रबाट भने आम्दानी शून्य छ । कर्णालीमा कृषिमा कर लगाउन सक्ने अवस्था अझै सिर्जना हुन नसकेको हो । यहाँ ठूला कृषि व्यवसाय छैनन् । कृषिबाट धेरै आम्दानी गर्ने किसान पनि नभएकाले कर लगाउन नसकिएको मन्त्री विष्टले बताए । उनका अनुसार कृषि उत्पादनमा वृद्धि नगरी कर लिने सम्भावना पनि छैन । प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रबाट पनि निकै न्यून मात्र राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । गएको वर्ष पर्यटन शुल्कवापत् जम्मा तीन हजार रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो । संघीय र स्थानीय तहसँगको साझेदारीका क्षेत्रबाट मात्र प्रदेशमा राजस्व आउने गरेको हो । दायरा नै कम र एकल अधिकार क्षेत्रमा कर लगाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले आन्तरिक आम्दानीमा कमी हुने गरेको बताइएको छ । त्यस्तै, यातायात, मालपोतलगायतका करका स्रोतमा पनि कर्णाली कमजोर छ । प्रदेशमा चल्ने अधिकांश यातायात अहिले पनि लुुम्बीनीमा दर्ता छन् । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजी र करको दायरा बढाउने सवालमा कर्णाली सरकार सफल हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्र केन्द्र सरकारको अनुदान तथा दाताको सहयोगमा चल्दै आएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विष्टले अहिले राजस्व वृद्धि र आय–स्रोतका क्षेत्रहरूको खोजी गर्न मन्त्रालयको तर्फबाट टिम बनाएरै अध्ययन थालिएको बताएका छन् । ‘अध्ययन समितिले निकालेको निश्कर्षका आधारमा अगाडी बढिने छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने नै मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको पहिलो निर्णय हो ।’ राजस्वका स्रोत रहेका सम्भावित मन्त्रालयहरूमा समेत समितिले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । खुुम्चिएको आन्तरिक स्रोतलाई फराकिलो बनाउने काममा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको मन्त्री विष्टको दाबी छ ।

कर्णालीमा राजस्वका परम्परागत स्रोतले गर्दा क्षेत्रहरू फराकिलो हुन नसकेको विगतका अभ्यासले देखाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनले प्रदेशको आम्दानी हरेक वर्ष बढ्दै गएको भएपनि गुुणात्मक विकास भने हुन नसकेको जनाए । कर्णालीमा राजस्व संकलन वृद्धि गर्न प्रविधिमैत्री कर प्रणालीको विकास तथा सुधार गरिएको छैन । सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट प्राप्त हुने आन्तरिक राजस्वको दायरासमेत बढाउनतर्फ चासो नदिएको देखिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार जुन क्षेत्रबाट कर्णालीको आम्दानी बढाउन सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू छन् । प्रदेश सरकारले सुरुवातीदेखि नै कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउने नीति लिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने सुस्त छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म तीन अर्ब ६४ करोड ६७ लाख ६ हजार नौ सय ५२ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत् प्राप्त र प्रदेश सरकारले उठाएको गरी सो रकम संकलन भएको हो ।