दाबी गरेजति छैन प्रगति

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्नै थालेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुुर शाहीले गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तीन दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुुख्यमन्त्री बनेका शाहीले हालसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । लामो समयदेखि कर्णाली सरकार अपूर्ण छ । मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । अधुरो मन्त्रिपरिषद् हाँकिरहेका उनै मुख्यमन्त्री शाहीले सोमवार यो अवधिमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्धीको फेहरिस्त सुनाइरहँदा सरकार सञ्चालनमा भइरहेको सकस पनि प्रष्टै देखिन्थ्यो । यद्यपि, उनले सरकार विनाअवरोध अघि बढिरहेको जिकिर गरे । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रणदेखि सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीभन्दा तथ्य भने भिन्न छ । सरकारले न कोभिड संक्रमण व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त काम गरेको छ, न त बजेट खर्चको प्रगति नै सन्तोषजनक देखिन्छ । कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारीस्तरबाट हुनुपर्ने प्रतिकार्य तथा निगरानी निकै कमजोर छ । प्रदेश भित्रिने सीमा नाकादेखि सार्वजजिक स्थलहरूमा सरकारको उपस्थिति साह्रै फितलो छ । तेस्रो लहर फैलिसकेको भएपनि कोरोना परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन तथा सतर्कतालगायतका काममा सरकारको कार्यशैली भने सुस्त देखिएको हो । प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । यो अवधिमा आफू नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा पनि विगतका तुलनामा प्रगति भएको दाबी मुख्यमन्त्री शाहीको छ । कार्यान्वयनको वास्तविकता भने उनले भनेभन्दा फरक छ । कर्णाली सरकारले ६ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी नौ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै न्यून छ । सरकारले पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्र गरेको हो । यही अवधिमा गत वर्ष कर्णाली सरकारले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै आधा बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्रीको दाबीमा प्रगति देखिएपनि नतिजामा देखिएको छैन । मुख्यमन्त्रीको अक्षमता सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुमै देखिएको छ । सत्ता घटक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा सरकार विस्तारको सकस झेलिरहेका छन् । प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट कार्यान्वयनसँगै सरकारका काममा चौतर्फी असर परिरहेको छ । तर यसतर्फ न मुख्यमन्त्री शाहीले गम्भिरता देखाएका छन् न गठबन्धनका दलहरूले ध्यान दिएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०७८, बुधबार ०५:०४