चार मन्त्रालयको दाबीमा माओवादी यथावत

सुर्खेत: नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार वटा मन्त्रालयको दाबी नछोड्ने जनाएको छ । मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले पूर्वसहमतिअनुसार चार वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी नछोड्ने निर्णय गरेको हो ।

गठबन्धनमा माओवादी नै सबैभन्दा ठूलो दल रहेकोले धेरै मन्त्रालयको दाबी स्वभाविक रहेको प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले जनाए । उनले अरु दल पनि यसै सहमतिमा आउनेमा आफ्नो दल विश्वस्त भएको बताए । बैठकले अबको एक हप्तामा सरकारलाई पूर्णता दिने गरी छलफल चलाउने भएको छ ।

गठबन्धनकै सहमतिमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सत्ता सम्हालेको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाएको छैन । गठबन्धनका दलहरूबीच नै असमझदारी बढ्दै गएको समयमा माओवादी सरकार विस्तारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘पछिल्लो समय सरकारले पूर्णता नपाउँदा सत्ता गठबन्धनभित्रै केही असमझदारी जस्तो देखिएको छ वास्ताविक त्यस्तो होइन’ प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘राष्ट्रिय सभाको चुनाव पनि नजिकिएको छ योजना कार्यन्वयनका विषय पनि धेरै छन् । त्यसैले गठबन्धन नै ती योजनामा कसरी लाग्ने भन्नेमा हाम्रो दल जिम्मेवार छ ।’ बैठक संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले गत कार्तिक १६ गते पद सम्हालेका थिए । त्यसयता दुई पटक गरेर दुई जना मन्त्री मात्रै नियुक्त गरेका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट चन्द्रबहादुर शाही र नेकपा (माओवादी केन्द्र)कातर्फबाट बिन्दमान विष्ट मन्त्री छन् । आठ सदस्यी मन्त्रिमण्डलका पाँच मन्त्रालय भने रिक्त छन् । ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री शाहीले नै सम्हालेका छन् । गठबन्धनका दलहरूबीच कसले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा भागबन्डा हुन सकेको छैन । माओवादीले चार मन्त्रालयको दाबी गरिरहँदा समाजवादीले तीन मन्त्रालयको दाबी छोडेको छैन । कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक थप दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०७८, बुधबार ०५:०१