अक्षम गठबन्धन

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही गत कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यसबीचमा दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत भयो । तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले पनि प्रदेश सरकारका पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्रीको काँधमा छ । सरकारले तत्कालै पूर्णता पाउने संकेत पनि देखिएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटेको छैन । मन्त्रालय भागवण्डाको कुरा जहाँको त्यहीँ छ । पछिल्लो समय त दलहरूबीच संवादसमेत भएको छैन । मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषय बेवास्तामा परेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही गठबन्धनलाई रिझाउन असफल भएका छन् ।

सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सबैजसो क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ । लामो समयदेखि अपुरो सरकारको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विकास बजेट खर्चदेखि नीतिगत निर्णयसँगै संसद्समेत प्रभावित बनेको छ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि नीतिगत र कतिपय दैनिक प्रशासनिक काममा पनि बाधा हुने गरेको छ । अन्यभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बढी समस्या छ । यो अलि बढी नै संवेदनशील मन्त्रालय पनि हो । तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू लिनुपर्ने पनि हुन्छ । अहिले फेरि कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ । मन्त्री नै नहुँदा स्वास्थ्य निकायलाई महामारीविरुद्ध कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्योल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा महिनौंदेखि मन्त्री नभएपछि त्यसको असर सबैतिर देखिन थालेको हो ।

सरकार अधुरो हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिमा उस्तै असर परेको छ । मन्त्री नभएपछि विकास आयोजनाको अनुुगमन तथा बजेट खर्चमा असर परेको हो । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा हालसम्म १० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् नाजुक छ । सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन करार सम्झौता गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुख नै नभएपछि उक्त योजनाअनुसार कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन र कामप्रति सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नीति लिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले मातहतका विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएका थिए । हालसम्मको वित्तीय प्रगति हेर्दा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुुसार बजेट खर्च गर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकार लगालिंग भइरहँदा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन गठबन्धन गम्भीर बनेको देखिँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २८ पुष २०७८, बुधबार ०५:०४