सरकार विस्तारको ढिलाइले चौतर्फी असर

सुर्खेत: कर्णाली सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सबैजसो क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ । लामो समयदेखि अपुरो सरकारको प्रभाव चौतर्फी रूपमा परेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विकास बजेट खर्चदेखि नीतिगत निर्णयसँगै संसद्समेत प्रभावित बनेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको तीन दलीय गठबन्धनले दुुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा दुई जना मात्र मन्त्री छन् । पाँच वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा सरकार भएको अनुुभूति नै नहुँदो रहेछ ।’ उनले मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि नीतिगत र कतिपय दैनिक प्रशासनिक काममा पनि बाधा हुुने गरेको जनाए । ती अधिकारीका अनुसार अन्यभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा बढी समस्या छ । ‘यो अलि बढी नै संवेदनशील मन्त्रालय पनि हो । यहाँ तत्काल मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरू लिनुपर्ने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि कोभिड संक्रमणको जोखिम बढेको छ । मन्त्री नै नहुँदा स्वास्थ्य निकायलाई महामारीविरुद्ध कसरी परिचालन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’ स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयमा महिनौंदेखि मन्त्री नभएपछि त्यसको असर सबैतिर देखिन थालेको उनी बताउँछन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसयता दुुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ । गठबन्धन दलबाट सरकारमा एक–एक जना मन्त्रीको प्रतिनिधित्व मात्र गराएका मुुख्यमन्त्रीले पछिल्लो समय सरकार विस्तारमा चासो देखाएका छैनन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सामेल छन् । सत्ता घटक दलहरूबीच मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो देखिएपछि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले सरकार विस्तारको कसरत जारी राखेपनि सफल हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकार अधुरो हुँदा विकास निर्माणका गतिविधिमा उस्तै असर परेको छ । मन्त्री नभएपछि विकास आयोजनाको अनुुगमन तथा बजेट खर्चमा असर परेको हो । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा हालसम्म १० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् नाजुक छ । सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन करार सम्झौता गर्ने नीति लिएको छ । मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुख नै नभएपछि उक्त योजनाअनुसार कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकारले बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन र कामप्रति सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नीति लिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीहरूले मातहतका विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएका थिए । हालसम्मको वित्तीय प्रगति हेर्दा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुुसार बजेट खर्च गर्ने अवस्था नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री अमरबहादुर थापा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गरिदा मन्त्रालयहरूमा बेथिति र मनोमानी चलेको बताउँछन् । ‘गैरजिम्मेवार काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त नभएको अवस्थामा मातहतका निकाय अन्यत्र सार्ने काम भएको छ ।’ उनले केही दिन पहिले मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको खानेपानीलाई जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा सारिएको बताए । मन्त्री नहुँदा प्रशासनिक काम सुस्त छन् भने मन्त्रालयहरूमा चहलपहल समेत छैन । मन्त्री हुँदा भेट्न आउने सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक हुुने गथ्र्यो । सेवाग्राही नै कम आउन थालेपछि कर्मचारी पनि फुर्सदिला बनेका छन् ।

सरकार विस्तारको ढिलाइले संसद् बैठकसमेत प्रभावित छ । मन्त्रीमण्डल पूर्ण नहुँदा संंसद्ले बिजनेश पाएको छैन । जसका कारण प्रदेशसभा लामो समयदेखि नचलेको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि मंसिर १४ मा बोलाइएको बैंठक १५ गते अन्त्य गरिएको थियो । असारदेखि बन्द रहेको संसद् बैठक झन्डै चार महिनापछि मंसिरमा मात्र बोलाइएको थियो । सरकार फेरबदलको खेलले संसद्लाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । डेढ वर्षयता कर्णाली प्रदेशसभाबाट एउटा पनि विधेयक पारित भएको छैन भने जनजीविकाका सवालमा पनि सांसदहरूले आवाज उठाएका छैनन् ।

सत्ता राजनीतिमै बढी केन्द्रीत हुँदा सरकारले प्रदेशसभालाई आवश्यक बिजनेश दिन नसकिरहेको उपसभामुख पुुष्पा घर्तीले बताइन् । ‘सरकार फेरबदल भइरहँदा प्रत्यक्ष प्रभाव संसद्मा पनि परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार नै अपूर्ण र अलमलममा रहेपछि संसद्ले बिजनेश कसरी पाउनु ?’ उनले जनताका समस्या सरकारलाई सुनाउने र सरकारका गतिविधिको निगरानी तथा अनुुगमन गर्ने निकायलाई भूमिकाविहीनजस्तो बनाइराख्नु राम्रो नहुने बताइन् । ‘संसद् नियमित भइरहेको छैन । जनताका जल्दाबल्दा विषयहरू ओझेलमा छन्,’ उपसभामुख घर्ती भन्छिन्, ‘यी सबै सरकारस्थिर नहँुदाका परिणाम हुन् ।’

संसद् नियमित नहुँदा संसदीय समितिहरू पनि क्रियाशील बन्न सकेका छैनन् । संसद् बैठक नचल्ने भएपछि अधिकांश सांसद्हरू वीरेन्द्रनगर बाहिर छन् । संसदीय समितिलाई बहुुमत संख्या पुु¥याउनै हम्मे–हम्मे हुने गरेको हो । समितिका सदस्यहरू नै नभएपछि नीति निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरूमा छलफलका लागि कैयौं विधेयक थन्किएका छन् । सरकार अपूर्ण रहेकै अवस्थामा प्रदेशसभाको नवौं (हिउँदे) अधिवेशन भने यही पुस २८ गते बोलाएको छ । बुधवार अपराह्न ३ बजे बैठक डाँकिएको हो । अधिवेशनको कार्यसूची भने पुस २७ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निधारण गर्ने प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी उपेन्द्रकुमार गुुरुङले बताए ।

प्रकाशित मितिः   २७ पुष २०७८, मंगलवार ०५:०६