दायित्वबाट चुक्दै सरकार

कुनै पनि विपदमा परेका नागरिकलाई राहत दिनु सरकारको कर्तव्य हो । यसका लागि सरकार सधैँ अग्रसर हुनु पर्दछ । विपदमा परी विस्थापित भएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन पनि सरकारको दायित्व हो । तर सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न समयमा बाढी, पहिरो, आगलागीलगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परेका नागरिकलाई राहत र उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वर्षौदेखि पीडितहरू विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् । पटक–पटक पुनस्र्थापना र राहतको आश्वासन दिने सरकारले ठोस रूपमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

गत असोज अन्तिम साता अविरल वर्षा भयो । बेमौसमी वर्षाले बाढी र पहिरो निम्त्यायो । त्यही बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । सबैभन्दा धेरै क्षति कृषकले बेहोर्नुप¥यो । भिœयाउने बेलाको धानीबाली सखाप भयो । प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई सरकारले राहत दिने घोषणा ग¥यो, तर अहिलेसम्म उक्त घोषणा कार्यन्वयन भने भएको छैन । कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको पनि टुङ्गो छैन । राहत भनेको तत्काल दिइनुपर्ने हो । समस्यामा परेको समयमा गरिने सहयोग नै राहत हो । तर सरकार नै गैरजिम्मेवार हुँदा तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत महिनौं बितिसक्दा पनि पीडित नागरिकले पाएका छैनन् । बरु राहत पाउने आश मारेर बसेका छन् । सात वर्षअघिको बाढीबाट विस्थापित सुर्खेतका बाढीपीडितको पुनस्र्थापना हुने छाँटकाँट छैन । किस्ता किस्तामा दिइएको राहत दैनिक जीविकोपार्जनमै सकियो । घरबासको टुङ्गो छैन । जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ ।

सरकारले पीडितको बिजोग नदेखेको पनि होइन । बरु देखेर पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । मुलुकमा यतिबेला तीन तहका सरकार छन् । संघीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर आगनकै सरकार आफ्ना नागरिक समस्यामा पर्दा पनि मुखदर्शक बनिरहेका छन् । पीडामा परेका नागरिकलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सरकार सधैँ तत्पर रहनुपर्दछ । तर तीनै तहका सरकार यसमा चुक्दै आएका छन् । आवश्यकताअनुसार विस्थापितहरूको बासका लागि पनि पहल थालिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकका समस्या समाधान गर्नु नै सरकारको मूल दायित्व हो ।

प्रकाशित मितिः   १३ पुष २०७८, मंगलवार ०५:०३