बजेट खर्चमै समस्या

स्थानीय सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पुग्न थाल्यो । पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने बेला हुन थालिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको तयारीअनुसार काम अघि बढे आगामी बैशाखमा स्थानीय सरकारले नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसक्नेछन् । तर विडम्बना के छ भने स्थानीय तहहरू आफ्नै योजना र बजेट कार्यान्वयनमा निकै सुस्त देखिएका छन् । न पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छन्, न त योजना कार्यान्व्यनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै बनेका स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादक प्रभावकारी नहुँदा नागरिक निराश भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म पालिकाहरूको वित्तीय प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । दोस्रो चौमासिक लागिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिकाले कूल वार्षिक बजेटको न्यून मात्र खर्च गरेका छन् । त्यसमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन झनै कमजोर देखिएको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पुस ७ गतेसम्म कूल बजेटको पुँजीगततर्फ १२ प्रतिशत र चालुतर्फ २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो सामाजिक सुक्षालगायतका संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबाहेकको नगरपालिका आफ्नै स्रोतको बजेट खर्च हो । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि नगरपालिकाले एक अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो त उदाहरण मात्रै हो । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरूको अवस्था यस्तै छ । स्थानीय तहहरूले आवश्यक कानुन र दक्ष जनशक्तिलगायतको अभावमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीचमा नै बेमेल हुँदा स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च प्रभावित बन्ने गरेको छ । कर्णालीका कतिपय स्थानीय तहले यो अवधिमा एक प्रतिशत पनि खर्चको प्रगति गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले अघिल्लो वर्ष कारोना महामारीले लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएका थिए । तर, यो पटक पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा बजेट खर्च कछुवाको गतिमा देखिएको छ । पालिकाहरूले हरेक वर्ष असार मसान्तमा मात्र बजेटको ठूलो हिसा खर्च गर्दै आएका छन् । असारे विकास निर्माणले काम गुणस्तरीय नहुनेदेखि बजेटको दुरूपयोगसमेत बढ्ने गरेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सवालमा आफै कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । तर, अधिकांश पालिकाहरू अहिले पनि कानुनी अड्चन देखाएर बजेट खर्च गर्न नसकिएकोे बताउँछन् । बजेट खच नभइ योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । योजना कार्यान्वयन नभए विकास हुँदैन । यो तथ्य जान्दाजान्दै पनि स्थानीय सरकारको अक्षमताले बजेट खर्च उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मितिः   ९ पुष २०७८, शुक्रबार ०५:०३