ढुवानीमा ढिलाइ

कर्णालीमा हिमाली जिल्लाहरूमा बर्सेनि खाद्य संकट हुन्छ । उत्पादन पर्याप्त नहुँदा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटताका कारण खाद्यन्न ढुवानीमा समेत समस्या छ । यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष कर्णालीका सात जिल्लामा ढुवानी अनुदानमा चामल दिँदै आएको छ । खाद्यान्न अभाव हुने हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख र जाजरकोटमा अनुदानको चामल दिने गरिएको हो । तर, यी जिल्लामा चामल ढुवानी भने सम्झौता अनुसार हुँदैन । ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमै चामल नपु¥याउँदा हिमाली जिल्लाहरूमा बर्सेनि खाद्य संकट हुन्छ ।

ढुवानीकर्ताले सम्झौता अनुसार नभइ आफू अनुकूलको समयमा मात्र चामल पु¥याउने गरेका हुन् । न्यून मूल्यमा ठेक्का पार्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र चामल ढुवानी गर्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ढुवानी अनुदान दिएका जिल्लाहरूमा जानुपर्ने चामल सुर्खेतस्थित गोदाममै थन्किएको छ । पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि केही जिल्लामा मात्र न्यून परिमाणमा चामल ढुवानी भएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सात जिल्लामा चामल ढुवानी गर्न यो वर्ष १७ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये १० वटा ढुवानीकर्तासँग एक महिनाअघि मात्र सम्झौता भएको हो । चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही मात्र नभइ ढुवानीका लागि सम्झौतामा पनि निकै ढिला हुने गरेको छ । भौगोलिक अवस्था हेरेर स्थल र हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी सम्झौता गरिन्छ । यी दुवै माध्यमबाट ढुवानी गर्न सम्झौता नै ढिला हुने गरेको छ । यसपटक पनि ढुवानीकर्ताहरूले सम्झौता अनुसारको खाद्यान्न नपु¥याउँदा हिमाली जिल्लाहरूमा लैजानुपर्ने चामल सुर्खेतमै रहेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीका जिल्लाहरूमा ४० हजार सात सय क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने थियो । हालसम्म चार हजार आठ सय २१ क्वीन्टल चामल मात्र ढुवानी भएको छ ।

ढुवानीकर्ताले सम्झौताको महिनौं भइसक्दा पनि चामल भने ढुवानी गरेका छैनन् । हरेक वर्षजसो खाद्य अभाव झेरिरहहने जिल्लाहरूले ढुवानी अनुदानको चामल समयमै पाउने सकेका छैनन् । चामल तोकिएको मितिमा सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्नुमा ढुवानीकर्ताको लापरबाही देखिन्छ । मागको आधारमा भन्दा पनि मनपरी ढुवानी गरिँदा खाद्यान्न अभाव भइरहने ठाउँका नागरिक मर्कामा पर्ने गरेका छन् । यो लापरबाहीको अन्त्य गरी समयमै खाद्यन्न पु¥याउनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ पुष २०७८, बुधबार ०५:०४